अनिल अधिकारी | फागुन १३, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको काममा सक्रियता देखाएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा एकपटक फेरी चर्चामा छ । यसअघि पटक पटक उनको सरुवा गर्ने प्रयास भएको स्रोतले बताएको छ । 

केहि दिन अघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सहसचिवहरुको सरुवाको सूचीमा महानिर्देशक दहालको पनि नाम रहेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा बिहिबार बिहान महानिर्देशक दाहालसँगको सम्पर्कमा प्राप्त जानकारी अनुसार दाहालले आफ्नो सरुवाबारे लिखित जानकारी नआएको तर सरुवाको हल्ला भने आफूले पनि सुनेको बताएका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै आइतबार सरुवा हुने सहसचिवहरुको नामावलीसहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकबाट निर्णय गराउने गरी उक्त प्रस्ताव पेस भएको थियो । मंगलबार प्रधानमन्त्री उपत्यका बाहिर(कञ्चनपुर) गएका कारण बस्ने भनिएको मन्त्रीपरिषदको बैठक स्थगित भएको थियो ।

दबाब पर्ने भन्दै सरुवाको विषयलाई अति गोप्य राखिएको बताइएको छ । सूचना चुहिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सूची तयार गर्नकै लागि पनि फरक शाखाबाट केही सीमित कर्मचारीबाट गोप्यरुपमा काम गराइएको स्रोतले बताएको छ । 

तर गत मंगलबारनै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद बिघटनको निर्णयलाई बदर गरेपछि सरुवाको बिषय र पुष ५ यताका निर्णयहरु के हुन्छन् ? भन्नेमा प्रश्न उठेका छन् । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि चुनावको मिति तय गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै सरकार पनि काम चलाउन हुने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत निर्णय गर्न कामचलाउ सरकारले नपाउने संविधानविदहरुले बताएका छन् । त्यसो त सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनेर आदेश दिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको नतिजाका रुपमा यस बीचमा भएका सबै कामकारबाही र निर्णयहरु पनि बदर हुने बताइएको अवस्थामा सोहि काम चलाउ सरकारले गर्ने सरुवा निर्णय पनि बदर हुने बताइएको छ । 

को हुन् महानिर्देशक कुमार दहाल

सरकारले २०७६ माघमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा कुमार  दहाललाई नियुक्त गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक भिष्म कुमार भुषाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सहसचिव रहेका दाहाललाई विभागमा ल्याएको थियो । त्यस लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भएपछि महानिर्देशक दाहालको काम केहि समय छायाँमा परेको भए पनि कोरोनाको कहर केहि घटेसंगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रणमा उनले सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका एक सेलिब्रेटी जस्तै भएका छन् । सामाजिक संजालमा उनको कामको विषयमा सकारात्मक चर्चा गर्ने धेरै छन् । वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका युवाहरुको गुनाशो सुन्न उनले आफ्नै व्यक्तिगत नम्बर बाडेर आत्मियता देखाएका छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगार बिभागमा आउने ठगि उजुरीको सम्बन्धमा समेत कर्मचारीहरुले पिडितलाई प्रमाण पुगेन भन्दै फर्काउने गरेको अवस्थामा पिडितहरुसँग भएको भिडियो, अडियो, म्यासेन्जर, भाइबर तथा ह्वाट्सएप म्यासेजलाई समेत आधार बनाएर उजुरी लिन सकिने सहजीकरण दहालले गरेका छन् । यस कदमले धेरै उजुरीकर्ताहरुको निवेदन दर्ता भएको र कारवाही भएको अवस्था छ ।

त्यस्तै उनले बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भईरहेको चर्को अशुलीलाई समेत रोक्ने प्रयास स्वरूप नियमित अनुगमनमा पठाउने गरेका छन् । विभागमा कतार पुलिसको अवैध अन्तर्वार्ता प्रकरण र नियमित अनुगमनको कारण म्यानपावर व्यवसायीहरुले पटक-पटक उनलाई सरुवा गर्ने धम्कि समेत दिदै आएका छन् । त्यसो त भित्री रुपमा उनको सरुवाको प्रयास समेत भईरहेको स्रोतले जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा चर्को अशुली भएको सम्बन्धमा अनुगमनपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु दहालको सरुवाको निर्णय सुन्न हतार छन् । अनुगमनको विषयमा महानिर्देशक दहालले भन्दै आएका छन् 'फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय सरकारको हो । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु मेरो काम हो । बढीमा १० हजार लिएर म्यानपावरहरुले बैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्छन्/सक्दैनन् मलाई भन्ने कुरा होइन । सरकारले बढी लिन पाइने निर्णय गरेर पठायो भने मैले त्यसै निर्णयलाई हेर्ने हो ।' 

दहाल सरुवाको अर्को रोचक इतिहास 

२०७६ असार २३ गते बिहान एकाएक मन्त्रीपरिषद्को वैठक बस्यो । त्यति बेला सोमबार भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भएका निर्णयहरुबारे मिडियाले कुनै सुराक पनि पाएनन् । किनभने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बिहीबार मात्रै सुनाइन्छ । तर, बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको थिएन । त्यो निर्णय थियो, यातायात व्यवस्था विभागमा तत्कालिन महानिर्देशक कुमार दाहाललाई हटाइएको बारे निर्णय । २०७६ असार २३ गते सोमबार बिहानै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई हटाउने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला ४ महिना पनि नपुग्दै हटाइएका थिए महानिर्देशक दाहाल । उनले २०७५ साल फागुन २७ गते यातायात व्यवस्था विभागमा हाजिरी गरेका थिए । 

सामान्यत एकजना कर्मचारीको सरुवा करिब २ वर्षमा गर्ने गरिन्छ । महानिर्देशकको सरुवा वा नियुक्ति गर्न मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट गराउनुपर्ने हुन्छ । कुनै सहसचिव वा महानिर्देशकलाई हटाउँदा वा सरुवा गर्दा पनि कुनै कारण चाहिन्छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाललाई भने ४ महिना पनि नपुग्दै बिना कारण सरुवा गरिएको थियो । तात्कालिन समयमा उनलाई पदबाट हटाउनुको एक मुख्य कारण नयाँ बसपार्कको रजगजमा धक्का लाग्ने भएपछि दाहाललाई हटाइएको थियो । गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कमा कब्जा जमाएर बसेकाहरुको नैतिक आधार र हैसियत खोजेका उनलाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न खोज्दा सरुवाको सजाय पाएका हुन् । विभागमा महानिर्देशक भएर आएपछि दाहालले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेका सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग तथा यातायात क्षेत्रमा सुधारका केही काम थालनी गरेका थिए । 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले यातायात मन्त्री र सचिवलाई पेश गरेका यातायात क्षेत्र सुधारको १५ बुँदे प्रस्तावमा धेरै कुरा थिए जसले उक्त क्षेत्र सुधारमा ठूलो योगदान दिन सक्षम थियो । तर उनलाई कामै गर्न नदिई सरुवा गरियो ।  उनलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेकाहरुको व्यवसायमा धक्का पुग्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विभागका सरुवा भएको ४ महिनामै महानिर्देशक दहाललाई हटाईदिए ।