फागुन २५, काठमाडौँ | कतार कामदार पठाउँदा जिटुजी सम्झौता भए सशक्त बिरोधमा उत्रने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । 

गत आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले कतार सरकारसँग सम्झौता गरी जिटुजि प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाल सरकारले कतारमा कामदार पठाउन छलफल चलिरहेको बताएका थिए । मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कतारमा आगामी २०२२ मा हुन लागेको विश्वकपको लागि आवश्यक कामदार सरकार आफैले पठाउने बिषयमा कतारी दुतावाससँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । यसै विषयलाई लिएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

संघको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ 'व्यवसायीले आफ्नो श्रम र स्रोत लगानी गरी सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेपछि सरकारले व्यवसायलाई कब्जामा लिई व्यापार गर्ने प्रवृति नेपालको संबिधान र कानुन विपरित रहेको छ ।' 

म्यानपावर कम्पनी मार्फत कतार पुलिसमा चर्को अशुली गर्ने अभिप्रायले अवैध अन्तर्वार्ता लिन लागेको थाहा पाएपछि सरकारले केहि म्यानपावरमा छापा मारेको थियो । कतारमा २०२२ मा हुने विश्वकपको लागि कामदार पठाउँदा म्यानपावरहरुले चर्को लागत लिने सरकारको बुझाई छ । मनपरी लागत लिने देखिएपछि म्यानपावरबाटै कतार प्रहरी लगायत विश्वकपको लागि आवश्यक नेपाली कामदार पठाउन दिने कुरामा सरकारी पक्ष तयार छैन । यस्तो अवस्थामा श्रम मन्त्रालयले सरकारी तबरबाटै पुरानो सम्झौता हेरफेर गरि कामदार पठाउने गृहकार्य थालिएको जनाएको छ ।