अनिल अधिकारी | असोज १०, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगार बिभागमा नयाँ महानिर्देशकहरु परीवर्तन भएयता अनुगमनका कामहरु ठप्प भएसंगै बैदेशिक रोजगारका बेथितिहरु मौलाउन थालेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा अवैध म्यानपावरनै खडा गरि कामहरु भएको पाइएका छन् । यस्ता अवैधानिक संस्थाको भर परेर युरोप लगायत देशमा जान चाहेका युवाहरु महिनौं/बर्षौंदेखि झुल्न बाध्य भएका छन् भने कयौंले मौखिक कारोबार गर्दा पैसा बुझाएको प्रमाण जुटाउन नसक्दा समस्या भोग्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय युरोप लगायत देशमा पठाउने प्रलोभन र भिजिट भिसामा रोजगारमा पठाउने अवैध काममा एजेन्टहरु सक्रिय भएका छन् । यसरी काम गर्नेहरुले बिभिन्न देशका डिमाण्डहरु आएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत समेत नलिई ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारको अनुगमन नहुँदा सामाजिक संजालमै बिज्ञापन हालेर तथा फेसबुकलाई पैसा तिरेर खुलेयाम अवैध रोजगार प्रक्रियाको लागि अन्तर्वार्ता लिने तथा अशुली लिने गरेको समेत पाइएको छ । यसरी काम गर्नेहरुले सरकारी निकायको कमजोरीलाई फाइदा उठाएर खुलेयाम सरकारको इजाजतनै नपाएको भएपनि युवाहरुलाई म्यानपावर भन्दै झुक्याएर कारोबार गरेको पाइएको छ । 

माथिको तश्वीर: गुनाशोकर्ताहरुबाट प्राप्त भएको भिजिटिङ कार्ड | क्रोएसिया रोजगारमा पठाइदिने भन्दै माथिको कम्पनीले आफूलाई म्यानपावर बताउँदै प्रभावमा पारेको पाइएको छ । जुन कम्पनी म्यानपावर होइन । 

माथिको स्क्रिनसट: माल्टा पठाइदिने भन्दै फेसबुकमा दिईएको अवैध बिज्ञापन, वैदेशिक रोजगारको नीति अनुसार नेपाल सरकारसँग पूर्व-स्वीकृति नलिई यसरी बिज्ञापन गर्न नपाइने नियम छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार इजाजत लिएका म्यानपावरहरुले सरकारलाई कम्तिमा २ करोड धरौटी बुझाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पाइने नियम छ, तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउनको लागि सक्रियहरुले निर्वाध लाखौँ अशुली लिईरहंदा सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ । यसरी अनदेखा गर्दा ठगिनेहरु लाखौँ रकममा ठगिईरहेका छन् । त्यसो त सम्बन्धित निकायले स्थानीय स्तरसम्म वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सचेतनाको प्रभावकारी कार्यक्रम चलाउन नसक्दा युवाहरु ठगिने क्रम घटेको छैन ।

गतबर्ष वैदेशिक रोजगार बिभागमा महानिर्देशकको रुपमा रहेका कुमारप्रसाद दहालले अनुगमनलाई तिब्रता दिएका थिए । तर उनि बिभागबाट सरुवा भएसँगै अनुगमन ठप्प भएको छ । दहालको सरुवा भएसँगै बिभागमा नियुक्त भएका कृष्ण प्रसाद दवाडीले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएनन् । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयबाट बिभागमा महानिर्देशकको रुपमा आएका दिपक काफ्लेले पनि वैदेशिक रोजगार बेथिति अन्तर्गत अनुगमनको कुनै काम गरेका छैनन् । गत बर्ष वैदेशिक रोजगार बिभागमा महानिर्देशक हुँदा कुमारप्रसाद दहालले बिभागमा महानिर्देशकलाई सिधै फोन गर्न सकिने मोबाइल नम्बर समेत सार्वजनिक गरेर समस्याबारे सिधै प्रतिक्रिया दिने तथा मौखिक रुपमा आएको जानकारीको आधारमा समेत एक्सन लिने गरेका थिए, हाल उक्त मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा फोन लाग्छ तर महानिर्देशकले फोन नै उठाउदैनन् । त्यसोत कार्यालय समयमा बिभागका महानिर्देशकको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर ०१-४७८२६७१ मा फोन गर्दा उठ्दैन । 

वैदेशिक रोजगारको समस्या अन्तर्गत विदेश जान चाहेका युवाहरुले बिभिन्न समस्या बारे जानकारी लिन बिभागमा फोन सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । अनलाइनको जमानामा बिभाग अनलाइनमैत्री हुनुपर्नेमा फोन गर्दा समेत प्रतिक्रिया पाउन नसक्ने अवस्था छ । उजुरी गर्न चाहनेहरुले बिभिन्न जानकारी लिन फोन गर्दा फोन समेत नउठेको तथा बिभागमै पुगेर उजुरी दिनको लागि पनि निकै झन्झटिलो भएको गुनाशोहरु प्राप्त भएका छन् । गुनाशोकर्ताहरुले बिशेषत: चर्को लागत, वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतका ठगि, रोजगारमा पठाउन लागेको संस्थाबारे जानकारी लगायत बिषयमा बिभागमा फोन सम्पर्क गर्ने गरेका छन् । तर बिबिध कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु र बिभागको दुरी टाढिदा ठगि मौलाउनुको साथै ठगीमा संलग्नहरुले मुन्टो उठाउने अवसर पाईरहेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुको समस्या नक्कली म्यानपावर तथा एजेन्ट हुन् । यस्ता अवैध संस्थाहरुले बिभिन्न माध्यमबाट युवाहरुमाझ पुगेर ठगि गर्ने गरेका छन् । यसरी अवैध संस्था खडा गर्नेहरुमध्ये कुमार प्रसाद दाहालकै पालामा अनुगमनमा परेकाहरु समेत छन् । कतिपय नक्कली एजेन्टहरुले विदेश पठाईदिने भन्दै प्रक्रियाको लागि अग्रिम अशुली गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी ठगि गर्नेहरुले खुलेयाम अशुली गरेर लाखौँ कमाउने, २ देखि ३ बर्षसम्म झुलाउने, अशुली गरेको पैसाले घरजग्गा जोड्ने तथा व्यक्तिगत काममा खर्च गर्ने समेत गरेको पाइएको छ । त्यसो त केहि एजेन्टहरु विदेशी नागरिकबाट प्रलोभनमा परेर डिमाण्डको कोटाको भर पर्दा बिदेशी एजेन्ट सम्पर्क बिहिन भएपछि नेपाली एजेन्टसँगै कयौं युवाहरु समेत ठगिने गरेको पाइएको छ । 

बिभागले अनुगमनलाई ध्यान नदिँदा वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतको बेथिति अझै मौलाउने तथा सरकारी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरुप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने देखिएको छ ।