मंसिर १८, काठमाडौं | लामो प्रयासपछि नेपाल र कतारबीच १६ वर्षअघि भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्दै नेपाली कामदारहरूलाई थप सेवासुविधासहित वैदेशिक रोजगारीमा लैजान कतारी पक्ष सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कतारका श्रमसचिवको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको एउटा टोलीले आगामी वर्षभित्रै सम्झौता परिमार्जन गरिसक्ने सहमति जनाएको र नयाँ सम्झौताको मस्यौदा बनाउन नेपाली पक्षलाई आग्रह गरेको वार्तामा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

सम्झौता परिमार्जन भएपछि कतार जाने नेपाली कामदारहरूले मलेशियामा जस्तै सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पाउने तथा कतार प्रहरी र त्यहाँको सुरक्षा निकायमा नेपाली नागरिकहरूलाई भर्ती हुन बाटो खुल्ने विश्वास नेपाली पक्षको छ।

त्यसको पुनरवलोकनका लागि नेपाली पक्षले धेरै पहिलादेखि पहल गरिरहेको थियो। तर कतारी पक्षले त्यसमा सहमति जनाएको थिएन।मन्त्रालयका अनुसार बिहीवार र शुक्रवार काठमाण्डौंमा भएको वार्तामा कतार नेपाली कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सहमत भएको छ।

ूभविष्यमा हुने श्रम संशोधनहरूले सैद्धान्तिक रूपले त्यहाँ हुने सामाजिक सुरक्षामा उहाँ (नेपाली कामदार)हरूलाई आबद्ध गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। यो एकदमै ठूलो उपलब्धि हो। हामी मलेशियापछि कतारमा यो व्यवस्था लागु गर्न सफल भयौँ, मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर भुसालले भने।

विगत चार वर्षमा दुई लाख ८० हजार जनाले कतारमा काम गर्न जान श्रम स्वीकृति लिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । उनका अनुसार यसको कार्यान्वयनका लागि कतारले आन्तरिक तयारीका लागि केही समय लाग्न सक्ने जनाएको छ।

नेपालले पहिलो श्रम सम्झौता गरेको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक कतारमा करिब तीन लाख नेपालीहरू कार्यरत रहेको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। विगत चार वर्षमा दुई लाख ८० हजार नेपालीले कतारमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

गत वर्ष कतारले आफ्नो श्रम कानुन परिमार्जन गर्दै श्रमिकहरूलाई दिने सेवासुविधा र न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्न रोजगारदातालाई बाध्य गराएको थियो। यसअघि कतार प्रहरीमा नेपाली नागरिकहरू भर्तीका लागि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएको भए पनि नेपालले श्रम सम्झौता उल्लेख नभएको क्षेत्र भन्दै निर्णय दिन सकेको थिएन।

कतिपयले नेपाली नागरिकहरूका लागि राम्रो रोजगारीको अवसर गुमाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेपछि नेपाल कतार प्रहरीमा नेपाली नागरिकहरू पठाउन सकारात्मक देखिएको छ। श्रम सम्झौता पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्तामा त्यसबारे छलफल नभए पनि श्रममन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठसँगको छलफलमा कतार प्रहरीमा नेपाली नागरिकहरूलाई भर्ना खुलाउनेबारे छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए।

ूकतार प्रहरीमा माग गरेर खबर गर्छौँ भन्नुभएको छ। कति सङ्ख्यामा माग हुन्छ र त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन,ू सचिव अर्यालले भने।

कतारले सन् २०२२ को जुन महिनाअघि नै प्रहरीमा भर्ती लिने आफ्नो योजना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा जानकारी गराएको थियो। उपसचिव भुसालका अनुसार श्रम सम्झौता परिमार्जनअघि नै नेपाली कामदारहरूलाई कतार प्रहरीमा भर्ती खुलाउन कतारी पक्ष सकारात्मक छ।

कतारले निजी कम्पनीबाट सुरक्षागार्डहरू लिए पनि कतार प्रहरीमा त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय आफैँले भर्ती लिने गरेको छ। नेपाली नागरिकहरूले कतारी रोजगारदाताको विश्वास जितेका कारण सुरक्षाकर्मी र प्रहरी दुवैमा नेपालीहरूलाई लैजान कतार इच्छुक देखिएको उनले बताए।

हिंसा, श्रमशोषण र मानवाधिकारको प्रश्न उठेपछि सरकारले विसं २०७२ पछि कतारमा घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो। गत वर्ष संसद्को श्रम तथा रोजगार समितिले सातवटा सर्त तोक्दै ती पूरा हुने सुनिश्चितता भए मात्रै रोक लगाइएका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

संसदीय समितिले कतारमा घरेलु कामदारको सुरक्षाका विषयमा उठाएका प्रश्नहरू सम्बोधन गर्न कतार तयार देखिएकाले घरेलु कामदार कतार जाने बाटो छिट्टै खुल्ने नेपाली अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छन्।

सदीय समितिले कामदार लैजाने मुलुकमा घरेलु कामदारमाथि शोषण वा हिंसा भए लैजाने परिवारको सदस्यलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था, घरेलु कामदारका लागि सेवासम्बन्धी सर्तबारे कानुनी व्यवस्था, उनीहरूका समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र लगायतको सुनिश्चितता गराउन निर्देशन दिएको थियो।

यसबाहेक बिहीवार नेपाल र कतारबीच भएको सहमतिमा कतारमा जान सक्ने मानवस्रोतलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम दिई क्षमतायुक्त बनाउन सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न कतारले सहयोग गर्ने उल्लेख रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरेले बताए।

नेपालको सीप भएका दक्ष कामदार पठाउन तालिम केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव कतारसँग गरेको थियो। कतारमा लामो समय रोजगारीमा संलग्न भएर नेपाल फर्किएका व्यक्तिहरूलाई पनि उद्यम लगायत पुनः स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउन दुई देशका अधिकारीहरूले छलफल गरेका छन्।

त्यसका लागि एउटा केन्द्रीय निर्देशिका बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिए। कतारसहित जापान र केही युरोपेली देशले पनि कामदार पुनः स्थापनाको नेपाली अवधारणामा सकारात्मक चासो देखाएको उपसचिव भुसालले जानकारी दिए।

हामीले कोभिडबाट अड्किएका नेपालीहरू र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा संयुक्त समिति सहमत भए पनि वार्ताका लागि कतारबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा त्यहाँको आन्तरिक कानुन र परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित टोली काठमाण्डू आएको थियो।

कतारसँग श्रम सम्झौता भए पनि कतिपय कामदारहरूलाई रोजगारदाताले फरक सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर ठगी गर्ने गरेको गुनासो नेपाली पक्षको छ। सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले पाउने सुविधाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ।- बीबीसीबाट