बैशाख पहिलो सातादेखि नै बक्स अफिस 'इ टिकेटिङ' सिष्टम लागु गर्न तयार देखिएका हलवालाहरु अहिले बिरोधमा देखिएका छन् । नेपाल सरकारलो चलचित्र क्षेत्रको विकासका निमित्त सिनेमा हलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक देखेर बक्स अफिस प्रणालीलाई मूर्तरुप दिने अन्तिम तयारीमा छ । 

सुचना तथा संचार मन्त्रालय मातहतमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले हलवाला तथा निर्माताहरुसँग पटक-पटक मौखिक र लिखित सल्लाह गरिसकेको छ । हरेक पटकको मौखिक तथा लिखित सल्लाहमा कर्मचारीहरुले गर्न सक्ने अनियमीततामा समेत बक्स अफिस लागू भएपछि नियन्त्रण आउने भन्दै सरकारलाई बक्स अफिस लागू गर्न सल्लाह दिंदै आएका थिए । तर यतिबेला चलचित्र विकास बोर्डले तीन-तीन पटक अफिसियल रुपमा पत्राचार गरी सक्दा पनि केही हलवालाहररु बक्स अफिस लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । मौखिक रुपमा हुन्छ भन्ने हलवालाहरु किन यसरी सुस्त देखीए ? यसले बिभिन्न किसीमका आशंकाहररु जन्माएका छन् । 

आउँदो श्रावण एक गतेसम्ममा सम्पुर्ण चलचित्र घरहररुमा पुर्ण रुपमा बक्स अफिस लागू गर्ने सरकारको योजना छ । यसै योजना अन्तर्गत बोर्डले पटक-पटक हलवालाहरुलाई चिट्ठी नै पठाएको हो । बोर्डले अफिसीयल रुपमा पठाएको चिट्ठी बुझीसकेका हलवालाहरु मध्ये केही हलवालाहररु यतिबेला चिठ्ठीलाई नै नजरअन्दाज गरेर बसिराखेका छन् । बोर्डले चलचित्र घरहररुलाई पत्राचार गरेको पत्रमा २०७४ चैत्र मसान्त भित्र 'ई टिकेटिङ' जडान नभएका चलचित्रघरहररुले अनिवार्य रुपमा बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जडान गर्नका लागी आवश्यक पर्ने हार्डवेरका सामान तथा ईन्टरनेट सेवा जडान गरी सक्नु पर्ने भनि स्पष्टै लेखेको छ । तर हालसम्म पनि कतिपय चलचित्रघरहररुले बक्स अफिसका लागी चाहीने हार्डवेरका सामान तथा ईन्टरनेट सेवा जडानै नगरी त्यसै बसेका छन् । त्यती मात्र नभई 'ई टिकेटिङ' प्रणालीबाट टिकेट बिक्री बितरण गर्दै आईरहेका मल्टीफ्लेक्स चलचित्र घरहररुलाई समेत बोर्डले २०७४ चैत्र १५ गते भित्र केन्द्रिय सर्भरसँग ई टिकेटीङ सम्बन्धी सफ्टवेयर लिंक गर्ने एपिआई एड्रेस दिनु भनि पत्र लेखेकोमा हालसम्म पनि केही मल्टिफ्लेक्स चलचित्र घरहररुले एपिआई एड्रेस दिन अटेर गरिराखेका छन् । 

बिगत लामो समय देखीको अथक प्रयास पछि बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थीत र पारदर्शी बनाउन संसारमा चलन चल्तीमा रहेको बक्स अफिस प्रणालीलाई लागू गर्न खोज्दा केही चलचित्रघरहरु बाटै यस्तो ब्यबहार हुनुले त्यस्ता हलवालाहरुलाई शंकाको दृष्टीकोणले हेर्न थालिएको छ । 

बक्स अफिस लागू गर्न अवरोध गर्ने जो कसैका बिररुद्ध सरकार अब कडाईका साथ अघि बढने योजनामा छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने “अब सरकार चुप लागेर बस्दैन, अटेर गर्ने चलचित्र घरहररुलाई कारवाही हुन्छ । वोर्डकि अध्यक्ष निकीता पौडेलले भनिन् “सबै कुराहररु स्पष्ट नै देखिएको छ, बक्स अफिस लागु हुन्छ-हुन्छ, यो नेपाल सरकारको निर्णय हो, वोर्ड ब्याक हुन सक्दैन, नमान्नेहरु कानुनी कारवाहीमा पर्नेछन् ।' बिभिन्न बाहानामा केही हलवालाहररुले बक्स अफीस प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरे पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा अवरोध गर्ने जो कसैलाई सरकार भने कानुन बमोजीम कारवाही गर्ने मुडमा देखिन्छ ।