नदीजन्य पदार्थको उत्खननले सिँचाइका कुलोपैनी र नहर सुक्ने अवस्थामा

Posted on: 14 Nov, 2016

मोहम्मद सदरुल/कात्तिक २९, भद्रपुर । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन व्यवस्थित नहुँदा झापाको धेरै पैनी तथा नहर सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

सिँचाइ विकास डिभिजनल कार्यालयले गरेको अध्ययन पछि सो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । नदीजन्य पदार्थ उचित ढङ्गले ननिकाल्दा झापाको विरिङ नदीमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग निर्माण हुने भनिएको सिँचाइ योजना स्थगन हुने अवस्था आएको सो कार्यालयका प्रमुख ईश्वरी तिवारीले बताउनुभयो । 

यसका लागि एसियाली विकास बैंकका टोली प्रमुख दीपकबहादुर सिंह, जिएमआइएएसपीका प्रमुख निर्देशक नूरमहम्मद खाँ, परामशर्ष संयोजक लुइस राईले योजना सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल, दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिविसले लिखितरुपमा अव्यवस्थित उत्खनन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएमात्र योजना सञ्चालन गर्ने अडिग लिएका छन् । 

करिव एक हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न अहिलेको अवस्थामा करिब रु २६ करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

धेरै खर्च गरेर बनाइएको योजना पछि गएर निष्क्रिय हुन नदिन सहभागी प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका एसियाली विकास बैंकका टोली प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो । 

झापाको सिस्ने नेते, साधुटार सिस्ने, लक्ष्मीपुर, बिर्तामोड मूल पैनी र नेपाल पैनीबाट लगभग दुई हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगिरहेको अवस्थामा नदीको जथाभावी उत्खननले यो क्षेत्रमा यसवर्ष पानी नआएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । 

झापामा लगभग ९० हजार ५०० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएकामा पन्ध्र सय हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन लगभग रु २६ करोड खर्च गर्दा पनि पानी नजानु र पैनी सुक्नु निकै खतरनाक कुरा भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । 

नदीबाट गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाका लागि गरिने उत्खनन व्यवस्थित गर्न नसकिए लगभग सात हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको कन्काई सिँचाइ आयोजना निकट भविष्यमै बन्द हुने आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर वीरेन्द्र यादवले बताउनुभयो । 

जिल्ला विकास समितिले झापाका साना ठूला गरी ११ वटा नदीबाट करिब आठ लाख ७७ हजार १७६ घनमिटर गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा झिक्न ठेक्का लगाएको छ । ठेकेदारहरुले तोकिएको स्थानमा मापदण्ड बाहिर गएर नदीको उत्खनन गरिरहेका जिल्ला अनुगमन समितिको ठहर छ । 

अनाधिकृत रुपमा उत्खनन कार्य भइरहे अन्नबालीका लागि प्रख्यात मानिएको झापाको भूमि बाँझो हुन धेरै समय नलाग्ने कृषि विकास कार्यालय बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र खरेलले जानकारी दिनुभयो । 

वर्षमा करिव दुई लाख ७५ हजार घनमिटर गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा झिक्न सकिने अवस्थामा जिविस, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जनताले निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गाको हिसाब गर्दा जिविसले ठेक्का लगाएको भन्दा तेब्बर मात्रामा नदीजन्य पदार्थ ठेकेदारले निकालिरहेकाले खानेपानीका मुहान सुक्ने अवस्था सिर्जना हुनु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हुने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ । 

यसैगरी, झापाको हडिया खोलामा विगत पाँच वर्षदेखि उत्खनन रोकिएपछि ब्ुधबारेको एक साइफनबाट लगभग ३०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ भइरहेको थियो तर पछि जथाभावी नदीजन्य पदार्थ निकाल्न थालेपछि सो साइफन सुक्दा मर्मतमा करिव रु एक करोड खर्च भएको स्थानीयवासी ठाकुरप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । रासस 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!