मनोज पराजुली | साउन २२, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाले मन्त्रालयले जनताको गुनासोलाई वेवास्था गर्ने गरेको पाइएको छ। श्रम मन्त्रलाय र यस मातहातका कार्यालयका काम कारवाही बारे हेलो सरकारमा पर्ने गुनासाहरुको सुनुवाई नगर्ने मन्त्रालयको सूचीमा श्रम मन्त्रालय एक नम्बरमा रहेको छ । 

हेलो सरकारमा २०७४ पुष १ गते देखि २०७५ साउन २० गते सम्म परेका गुनासोको तथ्यांक अनुसार श्रम मन्त्रालयका कार्य क्षेत्र अन्तर्गत १ सय ९६ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्। यी गुनासाहरु मध्ये कुनै पनि गुनासको सम्बोधन हुन नसकेको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख समेत रहेका उपसचिव प्रद्युम्नराज उपाध्यायले जानकारी दिए। यधपी श्रम मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयगत संयुक्त रुपमा जोडिएका विषयमा परिपत्र भएका कारण ६ वटा गुनासा सुनुवाई भएको देखिएको छ ।  

आफ्नो मन्त्रालय भित्रका बेथितिको राज अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ गत चैत्र २ गते श्रम मन्त्रालय हाजिर भएका गोकर्ण विष्ट र उनी मातहतका निकायले जनताको गुनासो सुन्नमा चासो नै नदिएको यो तथ्यांकले देखाएको छ।

जनताले टिपाएका १ सय ९६ वटा गुनासाले श्रम मन्त्रालय माताहत भएका बेथितिको नमूना देखाएको छ तरपनि मन्त्री विष्टको समेत ध्यान पुगेको देखिन्न । 

गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री बनेर मन्त्रालय हाजिर भए पश्च्यात मात्र १ सय ५० वटा गुनासा हेलो सरकारमा दर्ता भएका छन्। तर ती गुनासाहरु प्राप्त हुनासाथ हेलो सरकारबाट तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उपसचिव प्रद्युम्नराज उपाध्यायले जानकारी दिए। श्रम मन्त्रालयका गुनासा प्राप्त भए पश्च्यात पनि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाई भएको कुनै जानकारी नपाइएको उपसचिव उपाध्यायले बताए ।

हेलो सरकारमा बढी मात्रामा श्रम मन्त्रालयको अन्तर्गत सरकारले लागू गरेको फ्री भिषा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू नभएको, विदेशमा रहेको शव नेपाल झिकाउन माग गरिएको लगायतका गुनासा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरि बैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सिन्डिकेट अन्त्य नभएको, म्यानपावरले पासपोर्ट फिर्ता नगरेको, ठगीको आरोप लागेका म्यानपावरका संचालकलाई कुनै धरौटी नलिई बिना तारिख छोडिएको, मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकिएको बारे उल्लेख्य मात्रामा गुनासा परेका छन् ।

अब सुधार गर्छौं : प्रवक्ता दाहाल 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले साझा सबाल संग कुराकानी गर्दै हेलो सरकारका गुनासो सुनुवाई नभएको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको हेलो सरकारबाट आउने गुनासाहरु सम्बन्धित कार्यालय र विभागमा लेखेर पठाइने तर जवाफ नआएको कारण हेलो सरकारमा जानकारी दिन नसकिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । म पनि भर्खरै श्रम मन्त्रालय आएको हो, म मन्त्रालयमा आएपछि त्यति धेरै उजुरी आएको जस्तो त मलाई लाग्दैन उनले भने ''काम भएकै जस्तो लाग्छ यदि त्यति धेरै गुनासा रहेछन भने पुराना फाइल हेरेर फर्छ्यौट गर्नतिर लाग्नेछौं ।" हाल श्रम मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत हेलो सरकारका गुनासा हेर्ने व्यवस्था गरिएको र मन्त्रालयले दिने कुनै निर्देशन भए निर्देशित गर्ने गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । आगामी दिनमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित विभागहरुमा पनि फोकल पर्सन तोकेर तत्काल काम गर्नेगरि जानकारी गराउने तर्फ ध्यान दिने उनले बताए । 

नौ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र गुनासो सुनुवाई, पहिलोमा विद्युत प्राधिकरण

हेलो सरकारमा नौ महिनाको अवधिमा कुल ९ हजार ३ सय ७१ गुनासो दर्ता भएका छन् जसमध्ये १३ सय ४३ वटा गुनासा फर्छ्यौट भएका छन् भने ८ हजार २८ गुनासाको अझै सम्बोधन भएको छैन । यो तथांकलाई हेर्दा हेलो सरकारमा आएका जम्मा १४ प्रतिशत मात्र गुनासाका सुनुवाई भएको उपसचिव उपाध्यायले जानकारी दिए ।

नौ महिना अवधिमा हेलो सरकारमा आएका सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइ गरी समाधान गर्ने निकायका रूपमा विद्युत प्राधिकरण पहिलोमा रहेको छ। दोस्रोमा नेपाल टेलिकम, तेस्रोमा शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय रहेका छन्। यिनीहरुले क्रमश : ५१,३९ र २९ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन गरेका छन् । 

गुनासा सुनुवाई नगर्ने मन्त्रालयहरुको सुचिमा संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय दोश्रो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तेश्रो स्थानमा रहेका छन् । संचारले २ सय ५८ गुनासाको ४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ हजार ३३ गुनासा मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ५१ वटा गुनासा मात्र सुनुवाई गरेका छन् ।