साउन ६, सुर्खेत | झण्डै चार वर्षदेखी त्रिपालमा कष्टकर जीवन विताउँदै आएका बाढी पहिरो विस्थापितहरुको पुनर्वास हुने संकेत देखिएको छ । लामो समयदेखी उचित पुनर्वासको माग गर्दै आएका विस्थापितहरुलाई त्रिपालबाट मुक्ती दिन कर्णाली प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

गत माघमा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महिनापछि सुर्खेतसहित प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोप घटनाबाट विस्थापित भएकाहरुलाई पुनर्वास गर्न उच्चस्तरिय बाढी पीडित समाधान समिति गठन गरेर झिनो आशा देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को आईतबार बसेको बैठकले विस्थापितहरुको पुनर्वासका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरुमा समाजसेवी खड्कबहादुर वि.क., ललितजंग महत र यज्ञप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरिएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार समितिको अन्य सदस्यहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव छन् । सदस्य सचिवमा भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेका छन् ।

समितिको कार्यावधि नतोकेर समिति गठन भएपछि बाढीपहिरो विस्थापितहरुले समयमै पुनर्वास भइएला भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बाढी पहिरो विस्थापित संघर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले सरकारी सयन्त्रको काम झारा टार्ने भएको टिप्पणि गरे । उनले सरकारले गठन गरेको समितिमा बाढी पहिरो पीडितहरु मध्यबाट एक जनालाई राखेर वास्तविक समस्या उजागर गर्नमा सरकार उद्धत नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले लिखित रुपमा पुनर्वासको लागि अहिलेसम्म कुनै मागपत्र सरकारलाई दिएका छैनौं’ थापाले भने, ‘कम्तीमा त्रिपालमा कष्टकर जीवन जिउँदै आएका पीडितहरुका समस्या थाहा पाउन हाम्रो पनि प्रतिनिधि त्यहाँ भएको भए प्रतिवेदन तयार गर्नमा सहयोग पुग्थ्यो । तर समितिमा हामीलाई सरकारले वाइपास गर्यो ।’ मध्य वर्षातमा सरकारले गरेको निर्णय सकरात्मक भएपनि समयमै त्रिपालबाट उन्मुक्ती पाउनेमा आफूहरु ढुक्क हुने अवस्था नरहेको थापाले उल्लेख गरे ।

तर मन्त्री ज्वालाले जेलिएर रहेको बाढी पहिरो पीडितहरुको पुनर्वास गर्न समितिले कार्यविधि तयार पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउँदै ज्वालाले भने, ‘यो असजिलो समस्या हो । धेरै पहिलेदेखी समाधान गर्न प्रयास भएपनि उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न सकिने अव स्थायी रुपमा समाधान गर्न हामी गम्भीर छौं ।’ समितिले कार्यविधि तयार गरेर संघीय सरकारसंग समन्वय गर्नेछ । आवास नै निर्माण गरेर पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारविच समन्वयका आधारमा उनीहरुको टुंगो लगाइने ज्वालाले बताए । सुर्खेतको गिरीघाट, तिखाकुना, हटारु खोला, घाटगाउँ र महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बाढी पहिरो विस्थापितहरुको संख्या ९४२ घरधुरी छन् ।

आईतबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारको लोगो निर्माण गर्ने र सार्वजनिक खरिद विधेयकको मस्यौदा–२०७५ को निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।