गृहणी महिलाको सम्मान हुनेगरी छिट्टै नयाँ कार्यक्रम आउँछ : श्रममन्त्री विष्ट

Posted on: 11 Feb, 2019

माघ २८, काठमाडौं । सरकारले गृहणी महिलाको सम्मान हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहणी महिलाको सम्मान हुनेगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको खुलासा गरेका हुन् ।

घरायसी काम गर्ने महिलालाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्न सरकारले के गर्दैछ ? भन्ने एक महिला पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै मन्त्री विष्टले हाल घरायसी कामको कुनै मुल्यांकन नभएकोले त्यसलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै कार्यक्रम मार्फत समेट्ने जानकारी दिए।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे जानकारी दिंदै मन्त्री विष्टले नागरिकलाई सामाजिक न्याय दिनको लागि र गरिबीमा बाँचेकालाई न्याय दिन सरकारले कदम चालेको बताए। सरकारको उदेश्य काम नदिई बेरोजगारलाई भत्ता दिने होइन मन्त्री विष्टले भने "काम गर्न सक्नेलाई न्युनतम रोजगारीको अवसर दिने सम्भव नभए मात्र भत्ता दिने हो।''

शारीरिक श्रम मात्र नभई बौद्धिक श्रम गर्नेलाई पनि श्रम बजारमा जोड्नेगरि सरकारले कार्यक्रम डिजाइन गरिरहेको उनले बताए। सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य अनुरुप काम गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले चैत १ गतेबाट बेरोजगार युवाको तंथ्याक संकलन गर्ने शुरु गर्ने भएको छ । आगामी फागुन १ गतदेखि लागूहुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सरकारले बेरोजगार युवाको तंथ्याक संकलन गर्न लागेको हो। ७५३ वटै स्थानीयतहबाट लागू गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिने कार्यक्रम संजोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत प्रतिदिन कति बेरोजगार छन् भन्ने प्राप्त हुने दाहालले बताए। 

कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि सरकारले देशभित्र रोजगारीका क्षेत्र तथा सम्भावित अवसरको पहिचान गरेर अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहेको दाहालले बताए । 

बेरोजगार युवाले पाउने सुविधा के के छन् ?

बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी, रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकरण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइनेछ। बेरोजगार परिवारलाई भने रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा परिवारको एक जनालाई बैंक खातामा भुक्तानी उपलब्ध गराइनेछ।

निर्वाह भत्ता कसले पाउँछन् ?

-परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा

-नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार भएमा

-परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा

-परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा 

-सरकारी कोष (संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कोष) वा अन्य मुलुक वा अन्तराष्ट्रिय वा

-अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेको नभएमा वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोष वा रोजगारदाताबाट नियमित रुपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको नभएमा 

सरकारले छानेका रोजगारीका स‌ंभावित क्षेत्रहरु 

(क) कृषि, सहकारी तथा पशु विकासः शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रोशेसिङ प्लान्ट निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ति जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरु, आदि ।

(ख) ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणः कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, आदि ।

(ग) खानेपानी तथा सरसफाईः मुहान संरक्षण, पाईप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाई अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।

(घ) वन तथा वातावरणः वृक्षारोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, अग्नि रेखा निर्माण लगायतका कार्यहरु, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैर काष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यवसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडिवुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन आदि ।

(ङ) पर्यटन प्रवद्र्धनः पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, पर्या–पर्यटन आदि ।

(च) सडक यातायातः एयरपोर्ट, सबै प्रकारका सडक, रेलवे, बसपार्क, पुल, कल्भर्ट आदिको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।

(छ) शिक्षा, युवा तथा खेलकूदः साक्षरता अभियान, कम्युटर शिक्षा, विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम र खेल मैदान, कवर्ड हल, स्टेडियम, विद्यालय भवन, पुस्तकालय आदि संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।

(ज) पुनर्निमाणः सार्वजनिक : निजी भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाण आदि ।

(झ) सामूदायिक पूर्वाधार निर्माणः पुस्तकालय, वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।

(ञ) ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका श्रममूलक कार्यहरु (माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउने आदि) ।

(ट) सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिः नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग र आईटी इनेवलिंग सर्भिसेज आदि।

(ठ) उद्योगः लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग, ठूला तथा मझौला उद्योग आदि ।

(ड) स्थास्थ्यः स्वास्थ्य स्वयंसेवक, स्वास्थ्य सचेतना अभियान, जडिवुटी संकलन तथा प्रशोधन, औषधि उद्योग तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु आदि ।


 


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!