राज्यले बाँडेको सहकारीको पैसा खै, कसले खोजी गर्ने ?

Posted on: 25 May, 2018

प्रेम सुनार/जेठ–११ गुल्मी। अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली नेतृत्वको सरकारले सुपथ पसल खोल्ने चर्चा चलाई रहँदा १० वर्ष अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुपथ पसलका नाममा सहकारी संस्था गठन गरी बाँडेको एक एक लाख रुपैयाँको भने खोजी नीति गर्ने कुनै निकाय नभए जस्तो गरिएको छ ।

गुल्मीमा मात्रै साविकका ७९ गाविस मध्ये ७१  वटा गाविसमा एक एक वटा सहकारी संस्था दर्ता गरी प्रति सहकारी १ लाखका दरले ७१ लाख रुपैयाँ बाँडिएको थियो । ति ७१  वटा सहकारी संस्था मध्ये नगन्य संख्याका केहि सहकारी संस्थाले मात्र सुपथ पसल चलाएको र अधिकांसले सञ्चालन गरी ब्यक्तिको खल्तीमा पैसा राखेर वसेको स्वयम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कै कर्मचारीहरु बताउँ छन् ।

हाल जिल्ला कृषि कार्यालयका पाविधिक सहायक रहेका र तत्कालिन अवस्थामा त्यस सहकारी विभाग हेरेका हरिप्रसाद आचार्य भन्छन–‘जिल्लामा आउने पैसा जिल्ला मै आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले भटाभट सहकारी संस्था सिफारिस गर्दै पाल्पा  सहकारी डिभिजन कार्यालयमा पठाएर दर्ता गराई एक एक  लाख दिलाए कै हो , त्यस पछि न  पाल्पा डिभिजन सहकारी संस्थाले खोज्यो न त राज्यको माथील्लो निकायले नै खोजि नीति ग¥यो ।’

उनका अनुसार २०६५ सालको ६ महिना सम्म त्यस्ता सहकारी संस्था दर्ताका लागि खुल्ला गरिए पनि जिल्लाका साविकका ८ वटा गाविस क्रमशः फोक्सीङ्ग, कुर्घा, वामीटक्सार , पल्लीकोट, दौंघा र भरभुङ्ग दर्ता गर्नबाट छुटेका छन् ।

प्रा.स. आचार्यका अनुसार  सदरमुकाममा रहेको साविकको तम्घास गाविसमा अमरकल्याण महिला स्वावलम्वन सहकारी संस्थाले सवै भन्दा उत्कृष्ट भएर सुपथ सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

७१ सहकारी संस्था मध्ये  राम्रै रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका सहकारी संस्थाहरुमा साविकको अस्लेवा गाविसको कालिगण्डकी कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था , जोहाङ्ग ५ को सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय तथा ऋण सहकारी संस्था, शान्तिपुरका् चक्रेश्वर महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन्  ।

त्यस्तै  अर्खलेको कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वलेटक्सारको लेक वेस कृषि सहकारी संस्था, अमरपुरको जनसेवा सहकारी संस्था, हसराको रुद्रवती सहकारी संस्था, विरवासको मिर्मिरे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ,  हर्दिनेटाको भगवती सहकारी संस्था राम्र्रै सञ्चालन भएको लिष्टमा कृषि कार्यालयमा परेका छन् ।

सिजनमा युरिया लगायतको मल मात्रै वेचेर सुपथ सहकारी पसलको नाम मात्रै धान्नेहरुमा गौडाका्टकोटको साना किशान कृषि सहकारी संस्था, दिगामको भागिरथ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था , अर्जैको अजम्वर कफी उत्पादन सहकारी संस्था , तुराङ्गको सदावहार बहुउद्देश्यीय तथा ऋण सहकारी संस्था , मुसिकोटको महिला कल्यणकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, धुर्कोट रजस्थलको प्रगतिशिल महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रहेका छन् ।

त्यस्तै मल मात्रै बेच्नेहरुमा हर्मिचौरको भृकुटी महिला जागृति बहुउद्देश्य सहकारी संस्था , दर्लिङ्गको जनसरोकार सहकारी संस्था , दोहलीको दोहली उपभोक्ता सहकारी संस्था र दर्लामचौरको दर्लामचौर उपभोक्ता सहकारी संस्था , घमिरको देविस्थान उपभोक्ता सहकारी संस्था, पिपलधाराको शुभसन्देश उपभोक्ता सहकारी संस्था रहेका छन् ।

मल मात्रै बेच्नेहरुमा  बडागाउँको सानाकिशान सहकारी संस्था, नेटाको परिवर्तनशिल महिला जागृति सहकारी संस्था ईस्मारजस्थलको लालकुमारी महिला सहकारी संस्था, वस्तुको धुर्कोट वस्तु उपभोक्ता सहकारी संस्था र हस्तीचौरको हस्तीचौर स्वावलम्वन वहुउद्देश्य तथा ऋण संस्था  पनि रहेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।

अरु बाँकी सवै सहकारी संस्था  केहि दिन सञ्चालन गरे जस्तो गरी बोर्ड टाँगेर छाडिएको छ । अहिले त वोर्डहरु पनि देख्न सकिदैन् । को हुन ति सहकारी संस्थाको अध्यक्ष ? भन्ने कुरा समेत उपभोक्ताले विर्सी सकेका छन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अर्का प्राविधिक सहायक सनबहादुर राना भन्छन–‘ विचमा केहि सहकारी संस्थाबाट यो रकम  कहाँ फिर्ता गर्ने हो ? हामीलाई त घाँडो भयो भन्दै आत्मा ग्यालानी गर्न आएका थिए । उनले  थपे–‘सहकारी ऐन अनुसार नियमनकारी निकाय पाल्पा सहकारी डिभिजन कार्यालय हो , खै उसले के गरेको छ उतै बुझ्नु होस् ।’

यस सम्वन्धमा पाल्पा सहकारी डिभिजन कार्यालयका सहकारी निरीक्षक नारायण न्यौपाने संग सम्पर्क राख्दा उनले आफुहरुले केहि स्थानमा अनुगमन गरिएको तर कार्वाही गर्ने सहकारी ऐन फितलो भएकोले केहि नगरिएको बताए । धेरै सहकारी संस्थाको मानिसहरुले राज्यले दियो हामीले लियौं जस्ता चुनौती दिने भाषा प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले कार्वाह  गर्ने अवस्था छैन, सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीलाई रु १५ सय सम्म जरीवाना सजाएँ गर्ने भनेको छ, त्यस्तो कार्वाहीले के नै हुन्छ ?’– उनले भने –‘अव राज्यको माथील्लो निकालयले नै कडाई गरेर त्यसको खोजी नीति गर्न जरुरी छ ।’  स्थानिय तह आफैले पनि त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कार्वाही गर्न सक्ने बताए ।  

डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर वोहरा संग सम्पर्क राख्दा  यो समस्या राष्ट्रभर कै भएको बताए । कहाँ कहाँ के भई रहेको छ भनेर खोजिरहन हाम्रो पहुँच भन्दा टाढाको र गाह्रो विषय रहे छ  । ‘केहि सहकारी संस्थाले पसल सञ्चालन गरेर मुनाफा पनि लिदै आएका छन भने केहि निस्कृय भए पनि पैसा चाँहि मासेर कसैले खाए  होलान जस्तो लाग्दैन । त्यो खोज्न पनि सकिन्छ’–उनले भने–‘अव त्यसको जिम्मा स्थानिय निकायमा गएको छ ।’

प्रमुख वोहराले बैशाख २४ र २५ गते दुई दिन सम्म गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा स्थानिय निकायलाई अभिमुखीकरण समेत दिएर ति सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरेको बताउँदै अव कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानिय निकाय मै गएको बताए । पाल्पामा साविकका ६८ गाविस मध्ये ६६ वटामा सहकारी संस्था गठन गरी एक लाखका दरले बाँडिएको थियो । आज विहान सदरमुकामको एक कार्यक्रममा ईस्मा गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले आफुले अव त्यस्ता सहकारी संस्थाको खोजी नीति गरेर गल्ती गर्नेलाई कार्वाही  र सही काम गर्दै आएकाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए । उनले स्थानिय निकाय आफैले सहकारी ऐन वनाउने , झण्झटीलो बनाउने  लगायतका विषयमा डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!