सरोकारवाला भन्छन्– सीप र क्षमता प्राप्त प्राप्त गर्नु कर्मचारीको मौलिक हक

Posted on: 18 Jul, 2018

साउन २, काठमाडौँ । सीप र क्षमता प्राप्त गर्नु कर्मचारीहरुको मौलिक हक भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिस्ठानलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले कर्मचारीलाई मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने पनि प्रशिक्षणको अझै आवश्यकता रहेको बताए । 


बुधबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको ‘कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको भूमिका’ विषय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्ेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिस्ठान (पीटिए) लाई कर्मचारीहरुको क्षमता, ज्ञान सीपसँगै सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने भन्नेबारेमा पनि प्रशिक्षण आवश्यक भएको बताए । 

कर्मचारीको बढुवाको लागि मात्रै प्रतिस्ठानबाट प्रशिक्षण दिने भन्दापनि सेवाग्राहीको मनोविज्ञानअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले ७५ हजार कर्मचारीहरुलाई तामिल दिइसकेको संस्थालाई सातवटै प्रदेशमा स्थापना गरेर प्रतिस्ठानको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने पर्ने बताए । 


स्टाफ कलेजभन्दा पिटीए प्रभावकारी भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले भने, “देश संघीयतामा गएको छ । सरकारले कर्मचारीको समायोजन गरिरहेको छ । संघीय व्यवस्था भएकोले पिटिएजस्ता संस्थाहरुलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगाउनुपर्छ” ढकालले भने । उनले उच्च तहका कर्मचारीहरुले विदेशबाट सिकेको सिप र ज्ञान आधा बाटोमै हराउने गरेको भन्दै जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कर्मचारीहरुको अझै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । 

त्यसगरी कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले देशमा जनशक्तिको आवश्यकता भएको भन्दै करार कर्मचारीलाई अवकाश दिने भन्दापनि क्षमता अभिवृद्धि गरेर काममा लगाउनु पर्ने धारणा राखे । 

नेपाल राष्टिय कर्मचारी संगठन निजामतिका अध्यक्ष हरी रावलले देश संघीय संरचनामा गएकोले कर्मचारीलाई पनि त्यहीअनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले त्यसमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । 

“कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिँदै आएको पिटिएको महत्व झन बढेर गएको छ । यसलाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसलाई खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ । 

यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं” रावलले भने ।  उनले लाखौं रकम खर्च गरेर विदेशमा तामिल प्राप्त गरेर आएका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई तामिलमा सरकार पठाएपनि त्यो जनतासँग नपुगेको धारणा राखे । 

करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष रावलले उनीहरुको क्षमताको विकास गरेर काममा लगाउनु पर्ने बताए । उनले कर्मचारीहरु अनुशासित भएर सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने बताए । 

नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने भन्दै त्यसको लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक भएको बताए । राज्यले अफिसर लेभललाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक भएको बताए । 

“तल्लोस्तरका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा विगत ९ वर्षदेखि महत्वपूर्ण भूमिका खोल्दै आएको पिटिएलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्छ” अध्यक्ष पोखरेलले भन र उनले प्राविधिकको लागि तालिममा सचिव र सहसचिव जाने खराब प्रवृतिको विकास भइरहेको बताउँदै यसको अन्त्य नभएसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नहुने बताए । 

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तामिल दिने स्टाफ कलजे र पिटिएजस्ता संस्था अपुग भएकोले बताउँदै प्रदेशस्तरमा पुर्याउनु पर्ने धारणा राखे । “देश संघीय संरचना कार्यान्वयनमा छ । 

कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिँदै आएको पिटिएको आवश्यकता झन् बढेको छ । नेपालमा विधागत क्षेत्रमा ज्ञान नभएकै कारण विकास निर्माणदेखि जनतालाई दिने सेवा प्रभावकारी नभएको हो । सरकारले कस्तो मोडेलको पुल बनाउन चाहेको भन्नेबारे  इन्जिनियरलाई तामिल दिएको छैन । 

कृषि, पशु, स्वाथ्य, वनलगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ” देवकोटाले भने । उनले कोठामा दिइने तामिलले निजामति प्रशासनमा सुधार नआउने भन्दै जनतालाई दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अलग्गै जनशक्ति मन्त्रालय गठन गरेर निजामति क्षेत्रको कुल बजेटको पाँच प्रतिशत क्षमता अभिवृद्धिमा लगाउनु पर्ने धारणा राखे । त्यसको लागि बन्दै गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनमै व्यवस्था गरिनु पर्ने देवकोटाको तर्क छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै देवकोटाले नीति बनाउने ठाउँमा खराब प्रवृतिका कारण कर्मचारीतन्त्रले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । उनले समायोजनामा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भनेर सरकारले हल्का रुपम निर्णयकै कारण अहिले समस्या आएको बताए । देवकोटाले  पनि सरकारले नै गरेको हुँदा निवेदन दिइसकेका कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्नु धारणा राखे । 

नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवानेश्वर चौधरीले उच्च तहका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहमा जान नमानेको बताए । उनले तल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहदेखि जनतासँग जाने भएकोले क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक भएको बताए । 

चौधरीले पिटिएजस्ता जनतासँग जोडिएका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने संस्थाहरु आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी नहुने बताउँदै त्यसलाई पनि संघीय संरचनामा लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल नै नगरी निजामति प्रशासन ऐन ल्याउन लागेको बताए । उनले आफूहरु सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउँने भन्नेमा चिन्तित भएपनि सरकार ट्रेड यूनियनविरुद्ध लागेको बताए । 

त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी संघका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि पिटिएको भूमिको विकल्प नभएको बताए । उनले संसदीय व्यस्थामा चुनाव अनिवार्यता भएजस्तै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिस्ठान अनिवार्य भएको धारणा राखे । 

सरकारले दुई तिहाईको दम्भको कारण विधिमा चल्न छोडेको अनुभूति भएको बताउँदै करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई हटाइए र पिटिए खारेज गरे आफ्नो संगठनमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!