वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख भए अनुसार-
१. यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी हुन आएमा विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गराउन सक्नेछ ।
२. कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तुहरु आफ्नो जिम्मामा लिने, बयान गराउने र मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाए सरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुनेछ ।
३. उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने पर्याप्त आधार भएमा कारण खोली तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानत लिई छाड्न वा धरौट वा जमानत दिन नसकेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राखी कारबाही गर्न वा एक पटकमा सात दिनमा नबढाई बढिमा तीस दिनसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
४. यस दफा बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकीलको राय लिनु पर्नेछ ।
५. यस दफा बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकात कार्यमा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रहरी लगायत सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
६. यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।
७. उपदफा (६) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र बढिमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!