केबी गुरुङ ।

दोस्रो चरणको स्थानिय चुनाव नजिकिदै गर्दा रोल्पा यति बेला चर्चाको बिषय बनेको छ । बिद्रोह तथा संघर्षको इतिहासमा सबै चिज गुमाएको रोल्पाले अब कस्तो राजनीतिक जनदिशा निर्धारण गर्छ भन्ने बारे विश्व जगतले चियो र चासो गरिरहेको छ। स्थानीय चुनावद्वारा आफ्नो प्रभुत्व जमाउदै रोल्पालाइ आफ्नो राजनीतिक पकडमा राख्न बिशेषगरि मुख्य तिन दलहरु न्वारनदेखिको बलबुद्दी प्रयोग गरेर चुनावमा जुटेका छन ।

खासगरि माओबादी आन्दोलनको बिरासतबाट पार्टीको इतिहास बनाएको माओवादी केन्द्रले रोल्पाको आफ्नो पकड्लाई जिवितै राख्न चाहन्छ भने, आर्कोतिर राजनीतिक बिरासत गुमाएका गैरमाओबादी पार्टीहरु (एमाले, कांग्रेस) यहि स्थानीय चुनावबाट बहुमत जुटाएर रोल्पामा टुटेको राजनीतिक कडी पुनःजोड्न चाहन्छन।

माओबादीको हालीमुहाली भएको रोल्पामा यसपालीको चुनावमा गैरमाओवादी पार्टीहरु हावी भएमा माओबादीको संकटको यात्रा सुरुहुने निश्चित छ, र देशका प्रमुख दुइ दलहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो फाइदा पुग्नेछ। यसकारण पनि राष्ट्रिय राजनीतिकमा रोल्पाको राजनितिले निर्णायक भुमिका खेल्ने देखिन्छ। बिद्रोहको धरातलबाट जन्मिएका बिद्रोही पार्टीहरु र गैरबिद्रोही पार्टीहरु बीच राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा र पुनरागमनलाई लिएर राजनीतिक दलहरु चुनावलाई हतियारको प्रयोग गर्दैछन।

माओबादी केन्द्रले आफ्नो प्रभाव जोगाइराख्न चुनावकै लागि आफ्ना रोल्पाली केन्द्रिय नेताहरुलाई राजधानीबाट गृहजिल्ला पठाएको छ। रोल्पाका प्रत्यक नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा युद्द शैलीमा आफ्ना चुनावी कमाण्डरहरु तोकेको छ।

एमाले पार्टीले मेची महाकाली अभियान थाले देखि रोल्पामा स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरुले अन्य दलहरु भन्दा पहिले चहलपहल तथा घरदैलो कार्यक्रम थालेका थिए। प्रचारप्रसारमा रोल्पामा एमालेले अन्य दलहरु भन्दा पहिलो कदम थालेको हो, र उनीहरुले आफ्नो प्रभावलाई घनिभूत बनाइ रहेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा संसदीय चुनावमा सबै भन्दा धेरै भाग लिने काँग्रेस पार्टी हो। यसको इतिहास हेर्दा चुनावमा सबै भन्दा निखारिएको पार्टी मानिन्छ। देशमा बिकाश के दियो भन्ने बिषय उसको मुद्दाको बिषय होइन तर हरेक चुनावमा प्रभावशाली परिणाम निकाल्न भने माहिर छ। संसदीय चुनावी लडाइमा सबै भन्दा धेरै बर्चस्व कायम गर्ने पार्टी कांग्रेस नै हो। रोल्पामा पनि काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय नेता उदयशमशेर राणालाइ रोल्पाको चुनावी कमाण्डर तोकेको छ। थवाङमा विप्लव निकटको स्वतन्त्र उम्मेवारका लागि पहिलो र ऐतिहासिक तालमेल गर्न सफल भएको छ। यस अर्थमा कांग्रेसको उपस्थिति पनि ऐतिहासिक देखिन्छ।  

आफुलाई संघर्षमा उभ्याएको विप्लब पार्टी नेकपाले देशभरि चुनाव बहिस्कार नीति ल्याएको छ तर थवाङको जनाधार फरक ढंगले प्रस्तुत भए पछी अब चुनाव प्रति उसको राजनीतिक धारणा के हुन्छ भन्ने बारे यसै भन्न सकिने अबस्था छैन। चुनाव पछिको परिणामले मात्र निर्धारण गर्नेछ।    

जेसुकै भएपनि भुल्नै नहुने कुरा केहो भने, माओबादीको लालकिल्ला रोल्पामा काँग्रेस एमालेको जित भेटिए, उनीहरुको राष्ट्रिय राजनीति बलियो बन्नेछ र माओबादी केन्द्र बिसर्जनतिर उन्मुख हुने पक्का देकिन्छ।

रोल्पाली जनताले जुन स्तरबाट माओवादी बिद्रोहलाई तन, मन, धन दिएका थिए, त्यहि स्तरबाट रोल्पालाई बिकाश र निकाश दिन नसकेको फितलो अवसरलाई ढाल बनाएर विपक्षी दलहरुले मौकामा चौका हान्ने दाउमा भए पनि, उनीहरुको पुरानो राजनीतिक नमिठो बिरासतले जित निकाल्न मुल्किल हुनेछ। आर्कोतिर शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा देशको गठबन्धन सहितको राष्ट्रिय सरकारमा पकड जमाएर बसेका रोल्पाली माओबादी केन्द्रका नेताहरुको प्रभाब सामु अन्य पार्टीको जित हुनेमा धौधौ पर्न सक्छ।

बिद्रोहको भयंकर दर्द बोकेको रोल्पा

एकताका रोल्पाको बिद्रोह उत्कर्समा पुग्दा त्यहाँको ढुङ्गा माटो र हावापानीले समेत दुख झेल्यो भने मानवहरुले विद्रोहको भयंकर दर्द झेलेको कथा सुन्ने हैसियत अहिले कसैसंग छैन। उक्त भयंकर दर्दले आमुल परिवर्तन चाहेको थियो तर बिडम्बना उही दुइखोलीको दोभानमा भरिया बनेर लत्रिने रोल्पालीको जीवनगाथा यथावत छ। 

विद्रोहको उद्गमस्थल रोल्पा, जस्को इतिहास बेग्लै छ। बेग्लै इतिहासको रातो किनारालाई नियाल्दा भयानक विद्रोहको इतिहास शिवाय सोचेको जस्तो परिवर्तन भेटाउन सकेन। जहाँ समर्पण र बलिदानीको इतिहास भेटिन्छ। आमुल परिवर्तनका खांतिर कैयौ बस्तीहरु जलेर मसानघाट भएको कालो इतिहास भेटिन्छ।

युद्दले रित्याएका आमाहरुको रित्तो काख भेटिन्छ। अनारी त्यो बालापनमै बाबाआमा गुमाएर दर्दको घाउ बोकेका टुहुराहरुको जिन्दगि भेटिन्छन। प्रेम फुल्ने बैशालु सिउदोहरु पुछिएर बिरत्तियका एक्ला जिन्दगीहरु भेटिन्छन।

युद्दमा बाबा गुम्दा रोल्पाली आमाको कोखमा हुर्किरहेको भ्रुण आज २०/२२ बर्षे लक्का जवान बनेको छ तर बाबाको स्पर्श र सहारा बिहिन अधुरोपन बोकेर बाँचिरहेको छ। युद्दमा हात गुमाउने रोल्पालीहरु आज सहारा बिहिन छन्। खुट्टा गुमाउनेहरू यात्रा बिहिन छन्। आँखा गुमाउनेहरू संसार बिहिन छन्। शिरमा गोलि बोकेकाहरु दर्दको पिडामा छट्पटी रहेका छन्।

यिनै भयंकर विद्रोहको इतिहासमा रोल्पामा मात्रै सत्त्ता पक्ष र बिद्रोही पक्ष गरेर ९४६ जनाको शहादत भएको थियो, ३३ जना बेपत्ता पारिएका छन्, ५९५ जना घाइते तथा अपांग बनेका छन्, थुप्रै बस्तीहरु जलेर नष्ट भएका छन्।   

भलै यो कहानो एक्लो रोल्पाको मात्रै भने होइन। यस्तै देश भरिको भयानक बिद्रोह पश्चात आज नेपालमा गणतन्त्र आएको छ। चुनावी माहोल बनेको छ तर युद्दको साइनो भित्र धेरै चिज गुमाएको नेपाल र सबै चिज गुमाएको रोल्पा भने अझै परिवर्तनको दिशामा कछुवाको चाल बोकेको छ, यस्तो धिमा गतिले युद्द्का घाउहरु मेटाउन सक्दैन। बरु कसैको राजनीतिक प्रयोग सामाग्री मात्र बनेको छ। रोल्पा मात्र होइन सिङ्गो देश केवल चुनवी सामग्री मात्र बनेको छ।

भयंकर बिद्रोह पछी जन्मिएका हात्तीजत्रा रोल्पाली नेताहरु

हो, परिवर्तनका लागि भनेर सर्बश्व गुमाएका रोल्पालीहरुले आफ्नै रक्तमुच्छेल भुमिबाट थुप्रै प्रभावशाली नेताहरु जन्माएको छ। देशको सम्माननिय दुई पदमा रोल्पाली सपुतहरु पदभार भएका छन्। जस्लाई ढिडे-लिंडे मगरको उपनामबाट अपहेलित हुन्थे। उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ र सभामुख ओनसरी घर्ति ‘उषा’ लाई रोल्पाको बेग्लै बिद्रोहको देन हो।

जनयुद्दको फौजी संगठनका पहलमान तथा फौजी कमाण्डर पासाङ उर्फ नन्द किशोर पुनको बहादुरी रोल्पाको छुट्टै चिनारी हो। सभामुख ओनसरी घर्ति ‘उषा’ रोल्पाली छोरीको आर्को पहिचान हो। नेपालको इतिहासमा महिलाले पहिलो पटक बन्दुक पट्काउने शाहसिक र अनौठो इतिहास यिनै रोल्पाली छोरीको गाथा हो।

उनको राजनीतिक जिबन सँग हालको सुकिदह गाउँपालिका नजिकबाट परिचित छ। जुन ठाउमा बेलाबेला सरकारी बजेट हराएको बिषयले चर्चा बटुल्ने गर्छ। उक्त सुकिदह गाउँपालिकाको जिनाबाङ मनिमारेमा रोल्पाली होनाहार सैन्य नेता सुनिल गुमाएको थियो। 

२०५४ साल देखि २०५५ साल सम्म रोल्पा जिल्लाको ३ नम्बर एरिया (हालको सुकिदह)को इन्चार्ज क. उषा उर्फ ओनसरी घर्ति हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला घर्तीगाउँ गाबिसको केहि भाग, ओत, जिनाबाङ र पाखापानी ३ नम्बर एरिया नामकरण भएको थियो।

महिला सभामुखका श्रीमान तथा पुर्ब अर्थमन्त्री बर्षमान पुन अनन्त रोल्पाली पुत्र हुन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा उनि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रि पनि भएका हुन्। माओवादी केन्द्रमा प्रभावशाली नेता मानिन्छन। पुनलाई प्रचण्ड पछिको दोश्रो नेताको रुपमा दाबेदार मानिन्छन र प्रचण्डको दाहिने हात पनि हुन्।

रोल्पाकै एक अर्का बहुचर्चित नेता कृष्णबहादुर महारा हुन्। संसदीय सत्तामा उनि धेरै पटक मन्त्रि भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सुचना मन्त्रि, अर्थ मन्त्रि सम्हालेका महराले हालको गठबन्धन सरकारमा उप प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका छन्।

दोश्रो पुस्ताका अन्य नेतृत्वहरुको पनि लामो लाइन छ। संसदीय सत्तालाई हेर्दा सिहदरबार नभई रोल्पादरबारमय भएको अनुभूति हुन्छ। शायद संसद भवनमा अहिले सबै भन्दा धेरै रोल्पाली नेताहरुको वर्चस्व भएको हुनुपर्छ।

हात्ती जत्रा रोल्पाली नेताहरुलाई भोट हालेर जिताई रहनुपर्ने तर रोल्पाको बिकाशलाई हेर्दा घामताप्ने छेपाराको कहानी रोल्पालीहरुको हृदयमा गाँठो परेर बसेको छ। बास्तबमै भन्नु पर्दा यि नेताहरु ननिल्नु नओकल्नु भएकै छन्। यिनैलाई ओकलेर कांग्रेस एमालेलाई सम्हाल्न विद्रोहको त्याग तपस्याले धार्मिक संकटमा पार्ने गर्छ, यिनैलाइ निकाल्नु पर्ने हो भने पचाउनै गाह्रो स्थिति छ। रोल्पाको थवाङमा चुनाव नचाहेर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा हुनुको कारण पनि यिनैलाई ननिल्नु, नओकल्नु भएर जनताले रोजेको बिकल्प हो। 

रोल्पामा प्रचण्ड र महाराले पारेको बजेट भ्रम

एमाले र कांग्रेसको इतिहासलाई हेर्दा रोल्पालीहरुलाई संधै बिकाश भ्रम पार्दै अभावहरुमा तड्पाइ रहेकै कारण माओबादीको विद्रोहमा हामफाल्न प्रेरणा बनेका हुन्। दुर्गमको अभावमा पिल्सिरहेका नागरिकहरुलाई मुक्त गर्नुको साटो उल्टै उनीहरुलाई लुटेर नाङ्गो बनाउदा कहिलै बिर्सन नसक्ने तितो अनुभूति रोल्पालीले साँचेर राखेका छन्।

बिद्रोहको राजनीतिक संस्करणमा भ्रममा पारेका नागरिकहरु माओबादीले जुरुक्क उठाएकै हो तर रोल्पाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदानी अनुसारको बिकाश तथा परिवर्तन चाहे अनुसार हुन् नसक्दा हिजोको उही पुरानो अन्तरविरोध जनस्तरमा उस्तै ज्युदै छ। परिवर्तनको मुद्दा लिएर हिडेका रोल्पाली क्रान्तिकारी नेताहरु कमाउ धन्दामा डुबेर आफ्नो अस्तित्व नै स्वाहा पारेकै हुन्। जनता र नेता बिचको असमान खाडल झन ठुलो पारेकै हुन्, जनता र नेताहरु बस्ने भुमि फेरिएकै हो, घरहरुको स्वरूप बदलिएकै हो, नेता र जनता बिचको जिबन स्तर र शैली आकाश र जमिनको फरक भएकै हो, अस्तित्व र अधिकारमा असमान भएको हो।

यहि सन्दर्भमा रोल्पाका कुनाकन्दरामा रहेका ज्युदा समस्याहरुलाई प्रतिनिधि पात्रको रुपमा म प्रस्तुत गर्न चाहान्छु। रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङ देखी २५ कोष पश्चिममा रहेको हालको दुकिदह गाउँपालिकामा अहिले सम्म रोल्पा सदरमुकाम देखी गाडी चढेर आवतजावत गर्ने बाटो बनेको छैन।

बिडम्बना भन्नु पर्छ हाल सम्म उक्त सुकिदहबासीहरु एकदिनको बाटो हिडेरै कामकाजका लागि सदरमुकाम आवतजावत गर्छन। यस्तो हुनुमा विभिन्न समय र काल खण्डमा राज्यको केन्द्रबाट आएको योजना विभिन्न राजनीतिक दलहरुका तालुकदारहरुले योजना र बजेट माथि घात गर्नुले नै अहिले सम्म सदरमुकाम देखि बाटो पुग्न सकेको छैन।

युद्दमा सुकिदह गाउपालिकाले ठुलो पनि बलिदानीपूर्ण योगदान दिएको छ। साबिकका गाविसहरुको विवरण अनुसार उक्त गाउँपालिकामा ५७ जनाको शहादत भएको छ, ३८ जना घाइते अपांग भएका छन्, १ जना बेपत्ता संख्या रहेको छ। माओबादी पक्षबाट अपांग घाइते बनाएकाहरुको विवरण त बाँकी नै छ।

उक्त क्षेत्रमा अहिले सम्म लिवाङ सदरमुकाम देखि बाटो पुगेन किन त ?

केन्द्र देखि आएका विभिन्न योजनाहरु माथि राजनीति गर्दै रातारात योजनाहरु हराएका इतिहासहरु जनता सामु ज्युदै छन्। विभिन्न ढिला सुस्ती तथा बहानाबाजीमा योजनाहरु बद्दर हुने वा अन्तै लर्काइने समस्याले उक्त क्षेत्रमा बाटो जोडिन नसकेको साँचो हो। साम्यवादका बिरुद्द लडेका पार्टी क्याडरहरु शान्तिकालमा आए पछी नेताको घर दैलोमा मात्र बिकाश केन्द्रितगर्ने कार्यले क्षेत्रीय अन्तरविरोधको जरा गाडेकै हो।

दुखका साथ् भन्नु पर्छ सत्तामा धेरै पटक हालीमुहाली गरेका रोल्पाली नेता कृष्णबहादुर महारा र बर्षमान पुन, ओनसरी घर्तिले पश्चिम रोल्पालाई उपेक्षा गरेकै हुन्। उनीहरुले बिद्रोह बेला राजनीतिक थलो बनाएको भुमिलाई शान्तिकालमा आए पछी भुलेकै हुन्। उनीहरु राजधानी पसेपछी पश्चिम सम्म पुग्न जरुरि ठानेनन् जसरि आज चुनावको नारा पिटर त्यहि क्षेत्रमा कुद्दै छन्। राज्यको बिकाश केवल उनीहरुको आगन सम्म सिमित भयो। बरु हाम्रा योजनाहरुलाई कटौती गर्न हामीले हात्ती जत्रा बनाएका यिनै नेताहरुले लबिङ गरे, वर सम्मको बाटो रातारात छोट्याएर पर सारी दिए। यस्ता घटनाहरु आबस्यक परे प्रमाण पनि पेश गर्नेछौ।     

यसमा केवल माओवादी केन्द्रका नेताहरु मात्र दोष भने होइन, यो त संसदीय व्यबस्थाको लबिङ नीति हो।  कांग्रेसका नेताले पनि आफ्नै गाउँठाउतिर दलाली गरेर लबिङ गरेका हुन्, एमालेका नेताहरुले पनि आफ्नै नातागोता हेरेका हुन्, ठिक त्यसैगरी माओबादी केन्द्रको बिकाशले लाप्चनको बाटो काटेन, अहिले पनि लाप्चनतिर अगाडी बढुकि नबढु भन्दै बाम्मे सर्दैछ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि लबिङ गरेर रातो किताबका योजनाहरु रातारात हराइदिए। फलस्वरूप अहिले सम्म पश्चिमको बिकट बस्तीमा बाटो पुगेन।  

स्थानीय स्तरका उनका कार्यकर्ताहरुको हैसियत भनेको यिनै नेतृत्वको चाप्लुसी गर्नु हो, झोला बोकेर कुद्नु हो, जागिर र पावरमा खेल्ने सपनामा बिलिन भएका छन्। अचम्म के छ भने हाम्रो बजेट खोइ नेता ज्यु भन्दा पनि टाउको दुख्छ, खोजिनितिको कुरा परै छ। बरु कुरा उठाउनेहरु भ्रम र पुर्बाहाग्रही भए रे। लाजै नमानी जनताको बिपक्षमा उभिएर बजेट खोज्नेहरुको खुल्ला बिरोधमा उत्रिन्छन। यस्तै च्याप्लुसी विकृतिका कारण गाउको बिकाश नभएको हो, नेपाली राजनीतिलाई दलालिकरणले सिद्द्याएको हो।

यहि प्रसंगमा प्रचण्ड र महाराले पारेको भ्रम जोडौ, केहि समय पहिले प्रचण्ड र महाराले रोल्पाली जनतालाई बजेट भ्रमपारे भन्ने मुद्दा राष्ट्रब्यापी बहशको बिषय बन्यो। मलाई थाहा छ त्यो बहस चुनावको कारण हाम्रो मागलाई ढाकछोप गर्न बहस बनेको हो, नत्र त्यो ठाउमा भुकुम्प गएपनि सुन्नेवाला थिएनन। अहिले चुनावमा अस्तित्व खोज्नेहरुले बहसको बिषय बनाएका हुन्। त्यसको सत्य तथ्य बुझन भन्दा चुनावको लागि असर हुने भन्दै ढाकछोप गर्नतिर लागे । बिकाशको सपना देखाएर चुनावमा भोट माग्न हुने तर हाम्रो बजेट देउ अनि चुनावमा भोट लैजाउ भन्दा उनलाई राजनीतिक पुर्बाहग्रही भयो।

प्रसंगतिरै जाउ, सर्बोच्च कमाण्डर प्रचण्ड संग रोल्पाली जनताको पुरानो साइनो छ, तर प्रचण्डले उक्त साइनो बारम्बार धमिलो बनाउदै आएका छन्। जनयुद्दको उद्गम थलो रोल्पाले चितवनका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चुनावमा भोट हालेर सबभन्दा पहिले भाग्यरेखा कोरिदिएका थिए।

चितवनका दाहाललाई एक पटक होइन दुई-दुई पटक चुनावमा भोट हालेर रोल्पालीले जिताएका हुन्। प्रचण्डलाइ चितवनले जन्म दिए पनि, उनको राजनीतिक कर्म दिने रोल्पा हो। तर पनि जव प्रचन्डलाई संकट पर्छ तब मात्र रोल्पा पुग्ने प्रचण्डलाई हरेक मुस्किल घडीमा रोल्पा र रोल्पालीहरु प्रचण्डको राजनीतिक जीवन यात्रामा सहारा बने तर त्यसको बदलामा उनले रोल्पाली जनतालाई भ्रम पारेकै हुन्।

२०७३ फाल्गुन ६ गते सदरमुकाम लिवाङको रोल्पा महोत्सव उद्घाटन समाहरोहमा पुगेका प्रचण्ड र महराले समाजवादको आधार नै आर्थिक समृद्दी भएको भन्दै जनयुद्दमा बलिदानी गरेको रोल्पालाई लामो बजेटको फेहरिस्त सुनाएका थिए, किनकि स्थानीय चुनाव नजिक आउदै थियो।    

तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोल्पाको लागि १ सय १३ सडकमा ४२ करोड लगाएत अन्य स्वस्थ, शिक्षा, जलबिधुत, उद्योगको बजेट सुनाएका थिए। त्यस अन्तर्गत ‘लिवाङ माडीचौर जिनाबाङ (हालको सुकिदह गाउँपालिका) सडक योजनाको थप बिस्तार र स्तर उन्नतिका लागि १५ करोड बजेट ब्यबस्थापन गरिएको बताएका थिए तर आज त्यहि सुकिदह गाउपालिकाको बजेट गुमनाम छ।

बहुबर्षीय योजना अन्तर्गत तिन बर्षे प्रक्षेपणको आधारमा राज्यले उक्त सडक निर्माणका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ योजना लागु गरेको थियो। उक्त सडकको थप बिस्तार र स्तर उन्नतिका लागि प्रधानमन्त्री द्वारा थप १५ करोड बजेट ब्यबस्था गरिएको खुल्ला मन्चमा घोषणा गरेका थिए। उक्त बजेट कहाँ छ भनि प्युठान डिभिजन कार्यलयमा बजेको अबस्था बारे बुझ्दा तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनका लागि अनुमतिपत्र नकाटेकोले योजना माथि बजेट कार्यन्वयन गर्न नमिल्ने बताएको थियो। अर्थमन्त्रि हुँदा कृष्ण बहादुर महराले अनुमति पत्र काट्न सक्नु भएन, र आज महरा ज्यु अर्थ मन्त्रालयमा पनि हुनुहुन्न, अब त्यो बजेट पनि लगनपछिको पोते भए पनि ठिकै हुन्थो तर बजेट आउला भन्नेमा संका नै छ।

अचम्म लाग्छ, २०७३/७४ बहुबर्सिय सडक योजनालाई नै प्रचण्डले बजेट दोहोर्याएर बजेटको फेहरिस्त सुनाएका हुन् भने दैबले जानुन नत्र त्यो बजेट सडक बिस्तार र उन्नतिका लागि ब्यबस्था गरेका हुन् भने बजेट कहाँ गयो? कहिले सम्म आउने हो ? त्यसकारण पनि प्रचण्डले चुनाबी भ्रम पारेकै हुन्। राष्ट्रको प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित व्यक्तिले योजना वा बजेट घोषणा गर्नु आधिकारिक हुन्छ कि हुँदैन? नदिने नै भए जनतालाई भ्रममा किन पार्नु?

बरु बजेट खोजेको बिषयमा विभिन्न मिडियाहरुमा प्रकाशन भएका समाचारहरुलाइ भ्रम भन्दै अर्थमन्त्रालयको स्वकीय विभागले विवादित प्रेस नोट निकाल्यो। अर्थमन्त्रालय एउटा पार्टी र क्षेत्रको निकाय होइन तर उसको विज्ञप्तिले कुनै पार्टीको अर्थमन्त्रालय भएको अनुभूत गराउदै बजेट खोज्नेहरुलाई राजनीतिक पुर्बाहग्रहीको संज्ञा दियो तर त्यहि अर्थमन्त्रालय राजनीतिक पुर्बाहग्रहीमा मुछिएको कुरा राज्यका हात्ती मिडियाहरुले देखेनन्। बरु हाम्रो बजेट खोजेको कुरालाई प्रोपोगान्डा बनाए।

बिज्ञप्तिमा भनिएको थियो, आर्थिक बर्ष २०७३/७४ क्रमागत रकम अन्तर्गत १ करोड २० लाख बजेट बिनियोजन भएको लिवाङ लाप्चन खण्डमा निर्माण कार्य भैरहेको छ। हामीले खोजेको बजेट प्रचन्डले रोल्पाको टुडिखेलमा बोलेको १५ करोड हो तर विज्ञप्तिले बहुबर्सिय योजनाको क्रमागत बजेटलाइ देखाउदै काम भइरहेको भनेर टालटुल पार्न खोजेको छ।

२०७४ जेष्ठ ७ गतेका दिन निकालेको प्रेस नोटले भनेको थियो, लिवाङ माडीचौर जिनाबाङ सडकको डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भैरहेको र एकसाता भित्रै उक्त कार्यले पूर्णता पाउदैछ र सडकको डिपिआर भैसके पछी निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन हुने र निर्माण कार्य तिब्ररुपमा अगाडी बढाउने भनिएको थियो। तर बिडम्बना भन्नुपर्छ एकसाता होइन महिनौ बितिसक्दा पनि उक्त कार्यले गतिलिन सकिरहेको छैन। सडक विभागका अनुसार डिपिआर पुरा भइसकेको छ तर यतिबेला अर्थमन्त्रि महारा नै अर्थमन्त्रालयबाट पदमुक्त भएका छन्, कुरो आफै बुझ्नुस।

राज्यले दिएको बजेटलाई जनताले खोज्न पाउनु अधिकार भित्रको कुरा हो तर बजेट खोजिएको कुरालाई राजनीतिक पुर्बाहग्रह संग जोडेर भ्रम फैलाएको भन्दै पत्रकारलाई कारबाही गर्ने धम्कि पूर्ण बिज्ञप्ति निक्लनु तत्कालीन अर्थमन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी पूर्ण शैली र कार्य प्रस्तुत भएको थियो। बिज्ञप्तिमा भनिए झैँ यदि पत्रकार तथा मिडियाहरु बेतुकमा बोल्ने र लेख्ने गरेका हुन् भने पनि कहिले सम्म कारबाही हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

जिनाबाङका दुइ युवा ४ बर्ष देखि साउदीको जेलमा

रोल्पा जिनाबाङका रमेश गुरुङ र गणेश ओली बिगत ४ बर्ष देखि साउदीको जेलमा रहेका छन्। उनीहरुको उद्दारको लागि धेरै पटक सम्बन्धित निकाएमा हात पाउ जोडियो तर सफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा नै साउदी रहेका जेलरहरुलाई मुक्त गर्न राजदूतावासलाइ निर्देशन भएको खबर सुन्नमा मात्र आयो तर ति युवक मुक्त भएनन्। विभिन्न समाचार मिडियाहरुमा खबर छापिएकै हो तर निकायहरुले सुन्ने वा हेर्ने समय भ्याएनन।

अहिले चुनावको नारा लिएर दलका प्रतिनिधिहरु गाउँमा खुब उफ्रिदै छन्, तर यी दुइ युवकलाई जेल मुक्त गराउन हारगुहार गर्नेबेला कहाँ थिए, कसैलाई थाहा थिएन। यिनैले तिनै समस्यामा रहेका परिवारहरु संग कुन मुखले भोट माग्दै छन्, यो पनि दैबले जानुन ।

केबी गुरुङ, रोल्पा -हाल युएई