आफ्नो टप्परटुइयाँ कार्यशैलीको दोष कर्मचारीको थाप्लोमा हालेर उम्किन मिल्दैन

Posted on: 11 Dec, 2018

गोपाल किराती | 

संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–०७४ मा एमाले तथा प्रचण्ड समूहले समाजवादको तारा खसाल्ने भनेका थिए । ‘समाजवाद खोजौं’–तिनको नारा त्यस निर्वाचनमा खड्ग ओली र प्रचण्डका उम्मेदवारले नजिते समाजवाद आउनै नसक्ने जसरी प्रचार गरेका थिए । तिनले कुर्लेका नारामा स्वयं उम्मेदवारहरुको ज्ञान, नैतिकता र विश्वास कति थियो, मतदाताले भने तिनलाई भारी मत प्रदान गरे । समाजवादको त्यस नाराभित्र खड्ग ओलीको गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद लुकेको थियो, जसलाई कथित राष्ट्रवाद नाम दिएर खुब बेचे । ओलीको गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादमा प्रचण्डको आत्मसमर्पणवाद पनि त्यस बेला त्यत्तिकै बिक्यो । परन्तु निर्वाचनको समय वर्षदिन पुग्दा नेपाली जनताले प्रश्न गर्नैपर्छ, खै समाजवाद ?

उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा महिला मुक्तिको वैचारिक हतियार माओवादी विज्ञान परित्याग गरेर प्रचण्ड समुह एमालेकृत संसदवादी नेकपामा जसरी विलय भए, वैज्ञानिक समाजवाद परित्याग गरेको मुख्य प्रमाण त्यही थियो । अझ निर्वाचनको मुखैमा खड्ग ओलीले आफ्नो पार्टी कम्युनिष्ट वा वाम पार्टी नभएको, प्रचण्डसँग मिलेर बन्ने पार्टी पनि कम्युनिष्ट नहुने तथा एकतापछि एमालेको नीति व्यवहारमा लागू गरिने जुन घोषणा गरे, त्यसले वैज्ञानिक समाजवाद त के पुँजीवादी लोककल्याणकारी राज्यसम्म पनि दिन नसक्ने कुरा बताइसकेको हो । पुँजीवादी लोककल्याणकारी राज्यसम्म पनि दिन नसक्नुको अर्थ विध्यमान नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको उत्पीडन थोपर्नु हो । निर्वाचनमा जितेपछि ओली र प्रचण्ड त्यही उत्पीडनकारी हर्कत गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट नामधारी सरकार यसरी नयाँ नेपालको सपनामा खग्रास ग्रहण लगाउँदैछ ।

संसदमा ओली र प्रचण्डको उपस्थिति दुई तिहाई पुग्छ । उपेन्द्र यादवले पनि आफूलाई खाँटी समाजवादी बताउँछन्. । तर ओली–प्रचण्ड–यादव सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाजवादी योजना किन आएन ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा जनताको मौलिक हक खै ? समाजवाद अभ्यास गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ? खड्ग ओलीको भनाईमा कर्मचारीले नटेर्नु नै समाजवाद निर्माणको मुख्य समस्या हो ? त्यसो हो भने त्यस्तो अटेरी कर्मचारीलाई कार्वाही गर्न किन हिच्किचाउनु पर्यो ? ‘आफू नाँच्न जान्दैन, आँगन टेढो देख्छ’ भन्ने उखान सरकारका मुखियालाई थाहा नहुने कुरै भएन । तब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो टप्परटुइयाँ कार्यशैलीको दोष कर्मचारीको थाप्लोमा हालेर उम्किन मिल्दैन ।

गृहमन्त्रीले जनपक्षीय सुधारका कामहरु अघि बढाएका हुन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट हटाउँदा यात्रुलाई सहजता र साना व्यवसायी फष्टाउने थिए । ३३ किलो सूनकाण्ड छानविन निश्कर्षमा पुग्दा कालो बजारी र तस्करी नियन्त्रण कार्यमा नमूना हुन्थ्यो । तोकिएको समयमा काम फत्ते नगर्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्दा पूर्वाधार विकासले द्रूत गति हासिल गथ्र्यो । स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाका संचालकको सम्पति छानविन प्रक्रियाले नेपालको राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका सम्बन्धी सकारात्मक पहल बढाउँथ्यो । परन्तु मन्त्री बादलका ती चारै कामहरुमा देखिने र सुनिने गरी खड्ग ओली र प्रचण्डले अंकुश लगाए । समाजवादको नारामा चुनाव जितेका सांसदहरुलाई प्रश्न छ, उक्त जनपक्षीय काममाथि दमन गर्नाले समाजवाद आउँछ ?

कसरी समाजवाद ?

माओवादी विज्ञान भन्छ, विद्रोह जनताको अधिकार हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रष्ट भाषामा भनेको छ–समाजवाद स्थापनाका लागि महान जनविद्रोहको तयारीमा अघि बढौं’! जनयुद्ध हुँदै फेब्रुअरी पुँजीवादी क्रान्ति सरह–गणतन्त्र नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजमा दुईवटा ठुला उपलब्धी भए । त्यसमा पहिलो, राजनीतिक रुपमा पुँजीवादी गणतन्त्रको स्थापना र दोश्रो, आम जनसमुदायमा राष्ट्रिय चेतना जागरण । उत्पीडित वर्गको समुदायमा राजनीतिक चेतना जागरण एक महान उपलब्धी हो कि राज्यसत्ता नलिएसम्म त्यसले आराम गर्दैन । सामन्ती राजतन्त्रकालमा दबिएको जनताको चेतना आज सरकारसँग मागपत्र जाहेर गर्छ, आन्दोलन र धर्नामा उत्रन्छ ।

राउटेहरु राजधानी आएर प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउँछन् । बादी महिलाहरु आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नभए आफूंँग ब्यभिचार गर्ने सरकारी हाकिहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिन्छन् । गणतन्त्रयता दलित समुदायका नागरिकलाई कसैले पनि ‘शुद्र’ भनेर हेप्ने दुश्साहस गर्दैन । हिजोसम्म मधेशीलाई गैरनेपाली ठान्ने पहाडिया शासकहरु आज मधेशी जनताको आन्दोलनबाट हायलकायल छन् । महिलाहरुको स्वाभिमान उठेको छ र मानव हुनुको हैसियतमा पूर्ण समानुपातिक नेतृत्व प्रणाली माग गर्दैछन् । आदिवासी जनजाति र पश्चिम नेपालमा खसहरु राष्ट्रिय पहिचानको लागि विद्रोहको झण्डा उठाउँदैछन् । यो ऐतिहासिक महत्वको जागरण हो ।

कसरी सामाजवाद भन्ने प्रश्नमा सर्वप्रथम चार जनसमुहलाई राज्यसत्तामा अग्राधिकार दिइनुपर्छ । नेपालमा पुँजीवादी गणतन्त्र माओवादी वलिदानको उपलब्धी हो र यसको क्रान्तिकारी रक्षा र विकास माओवादीकै दायित्व हुन्छ । यसर्थ सर्वप्रथम नेकपा (माओवादी केन्द्र) गणतन्त्र रक्षार्थ निर्वाचन उपयोगद्वारा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण चाहन्छ । रुसमा लेनिनको बोल्सेभिक पार्टी र ०४८ मा माओवादीको संयुक्त जनमोर्चालाई पाखा लगाए जस्तै परिणाम दोहोरिन्छ भने महान जनविद्रोह यसको रणनीति हो । व्यक्ति केन्द्रीत देखिए पनि भेनेजुयलामा निर्वाचन उपयोगद्वारा एक प्रकारको समाजवाद अभ्यास गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा सडक, सदन र सरकारको तीन एकीकृत संघर्ष माक्र्सवाद अनुकुल नै देखिन्छ । परन्तु पार्टी र जनसम्बन्ध सुदृढीकरण तथा नेतृत्वको सर्वहाराकरण प्राथमिक शर्त हुन आउँछ ।

कस्तो समाजवाद ?

सच्चा माक्र्सवादीका लागि समाजवाद त्यो अन्तरिम व्यवस्था हो, जसले साम्यवादको आधार निर्माण गर्दछ । यसैलाई माक्र्सवादीहरु वैज्ञानिक समाजवाद भन्दछन् । वैज्ञानिक समाजवादले नेपाली समाजको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र तथा महिलाको संयुक्त राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ र साम्यवादको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । समाजवाद भन्ने तर साम्यवाद अर्थात राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषण–उत्पीडनविहीन समाजतर्फ अग्रसर नहुने व्यवस्थालाई माक्र्सवादीहरु काल्पनिक समाजवाद छान्दछन् । काल्पनिक समाजवाद पुँजीवादको अर्को नाम हो । त्यसले मानव जातिको हित गर्दैन । यसर्थ उत्पीडित जनसमुहको राज्यसत्ता सुदृढ गर्न र साम्यवादतर्फ संक्रमणका निम्ति माक्र्सवादीहरु राज्यसत्तामा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्दछन् । 

नेपाली समाजवादले सर्वप्रथम दलाल तथा नोकरशाही पुँजीलाई सशक्त समुदायकरण गर्नुपर्छ । हामीले आठ सय जिल्लाको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भनेको राज्यशक्तिको व्यापक समुदायकरणका लागि हो । पुँजी र शक्तिको राष्ट्रियकरण प्राथमिकताले कम्युनिष्टहरुलाई प्रतिक्रान्तिमा पुर्यायो । अतः क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको दुःखान्त रोक्न समुदायकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सम्पति र शक्तिको स्थानीय तहमा समुदायकरण वास्तविक जनवाद वा लोकतन्त्र हो । 

पुँजी र शक्तिको समुदायकरणका आधारमा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण गर्नुपर्छ । सामन्तवादी एकीकरण वा केन्द्रीकरण नेपाली समाजका निम्ति अन्यायपूर्ण थियो र त्यसको आमूल पुनःसंरचना आजको राष्ट्रिय कार्यभार बनेको छ । नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण नगर्ने हो भने नेपालको मानचित्र जोखिममा छ । त्यसैले सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा यहाँ समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण ऐतिहासिक एवं वस्तुगत आवश्यकता बनेको छ ।

अन्त्यमा, लेनिनको शब्दमा खड्ग ओली र प्रचण्डको समाजवाद ‘पाजी समाजवाद’ हो । ‘पाजी’ भनेको गधाको बच्चा हो, जसको प्रकृति गधा जस्तो देखिए पनि त्यसले खुट्टा टेक्न सक्दैन, चारैतिर धर्खराउँछ मात्र । अन्ततः त्यो गुटमुटिन्छ । नेपाली जनतालाई पाजी समाजवाद होइन, पूर्व जनमुक्ति सेनाकी मिरा राई जस्तै दौडने समाजवाद चाहिएको हो । निरोगी घोडा समान दौडने समाजवादले मात्र नेपालको राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका सुनिश्चित गर्ने सामथ्र्य राख्छ । चीनिया नयाँ जनवादी क्रान्ति अघि सोभियत समाजवादी क्रान्ति भएको ऐतिहासिक सन्दर्भमा नयाँ जनवादी क्रान्तिका कार्यभारलाई पनि समाजवादी क्रान्तिकै आयाम मानेर अघि बढ्न सकिन्छ । नेपाली अर्थ–राजनीतिको पछिल्लो अवस्था र सामाजिक संरचनाको व्यवहारिक सम्बोधनका लागि पाजी समाजवाद खारेज गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नेपाली क्रान्तिलाई हेर्ने लेनिनको आँखा चाहिन्छ । 

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!