बिष्णु निश्चल | सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेको लामो समयपछि सुडान घोटाला काण्ड फेरि चर्चामा आएको छ । यसलाई फेरि सतहमा ल्याएका हुन् सर्वोच्चको फैसला बमोजिम सजाय भोग्न सदरखोर डिल्लीबजार पुगेका पूर्व प्रहरी महानीरिक्षक रमेश चन्द ठकुरीले ।
उनले सर्बोच्चमा उक्त मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा आफूलाई लगाइएका आरोपहरुको खण्डन गरी निर्दोसिताका सम्पूर्ण प्रमाण मिसिलसाथ पेश गर्दा पनि ती प्रमाणलाई अनदेखा गरी आफूलाई सजाय गर्ने गरी भएको फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न पनि निवेदन दिएका छन् । नखाएको विष आफूलाई लागेको भन्दै उनले निवेदन दिएपछि सुडान घोटाला के थियो भन्ने चर्चा सबैतिर छ ।
सुडान घोटालाका मुख्य योजनाकार थिए तत्कालीन आइजी ओमविक्रम राणा । घटना सुरु हुन्छ जब सुडान मिसनलाई ७ असार २०६४ (२१ जुन २००७) मा मन्त्री परिषद्को निर्णयद्वारा स्वीकृति पायो । त्यसपछि २०६४ भदौ १० बाट राणाले सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयु) का लागि आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामान किन्न स्वीकृति माग्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । त्यतिखेर गृहमन्त्री थिए कृष्ण सिटौला । गृह सचिव थिए उमेश मैनाली । गृहले एक महिनाभन्दा बढी लगाएर असोज १४ गते प्रहरी कल्याण कोष गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा रहेकाले आफैं निर्णय गरेर किन्न निर्देशन दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठायो ।
गृहको पत्र आउनु अघि नै प्रहरीले ठेकेदारहरुसँग कोटेसन मागिसकेको थियो । तीन वटा कम्पनीको कोटेसन आएपछि प्रहरीले असोज १० मै बेलायतको अस्योर्ड रिस्क लिमिटेडसँग सामग्री खरिद सम्झौता गर्यो । आइजी राणाकै पालामा प्रहरी कल्याण कोषका पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि शम्भु भारतीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता पत्रमा थियो, सुरुमा ४० प्रतिशत पेस्की दिने । बाँकी ६० प्रतिशत सामान आएपछि सम्झौताको २ बर्षभित्र भुक्तानी दिने । प्रहरीले २२ असोजमा हिमालयन बैंकमा एट साइट इरिभोकेवल, कन्फम्र्ड प्रकृतिको एलसी खोल्यो । र, तत्पश्चात आइजी राणाकै पालामा ठेकेदारलाई अनुकूल हुने यस्ता अनेकन प्रावधान थप्न प्रतिपत्र सम्झौतामा १० महिनामा ८ पटक संसोधनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सुरुमा सामान आइएसओ मापदण्डको हुनु पर्ने, सामान प्राप्त भएको एक बर्ष सामान बिग्रीए ठेकेदारले जिम्मा लिने, राष्ट संघले अनुगमन गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने, प्रहरीले विक्रेताकै खर्चमा सामान निरीक्षण गर्ने, निरीक्षणपछि मात्र सामान सुडान पठाउने, राष्टसंघले तोकेको गुणस्तर अनुरुप सामान नभए आपूर्तीकताएले नै जिम्मा लिने, सट्टामा गुणस्तरीय समान उपलब्ध गराउने सर्तहरु थिए । तर पछि ती सर्तहरुमा पटककपटक संसोधन गरेर ठेकेदारलाई अनुकूल हुने बुँदाहरु थपियो । यसमा सामानको गुणस्तर हुनु पर्ने, सामान पुगेपछि निरीक्षण गर्नु पर्ने, तथा निरीक्षण पश्चात भुक्तानी दिनु पर्ने प्रावधान हटाइ सामानमा केही फरक परे पनि सबै प्रकारको अवस्था स्वीकार्य (अल डिस्क्रिपेन्सी एक्सेप्टेबल) ब्िि म्ष्कअचष्उभलअभक बअअभउतबदभि० गरेपश्चात सामानको सट्टा फलाममात्रै पुगे पनि स्वीकार गर्नु पर्ने खालको अबस्था सिर्जना भयो । अन्तिम पटक २०६५ जेठ ३० गते (१२ जुन २००८) मा एलसी संसोधन गर्दै बाँकी ६० प्रतिशत रकम ५ किस्तामा विभाजन गरी बैंकले सिधै हिमालयन बैंकबाट ठेकेदारको बैंक खातामा भुक्तानी दिने ब्यवस्था गरियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेटरप्याडमा २०६५ जेठ ३० गते तत्कालीन एआइजी दीपक थाङ्देन, डिआइजी दीपक श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा हिमालयन बैंकलाई संसोधित एलसी अन्तरगतको किस्ता भुक्तानी दिन अख्तियारी पत्र लेखी ४ लाख ५० हजार डलरका दरले सन् २००८ को २८ जुलाइ, २८ अक्टोबर, २००९ को २८ जनवरी र २८ अप्रिल तथा २ लाख ७३ हजार डलर २८ जुलाइमा भुक्तानी दिने उल्लेख गरियो । तोकिएको किस्तामा भुक्तानी गर्न कोषको खातामा रकम नभए बुक फोर्स लोनको सिर्जना गरी (१५ प्रतिशत ब्याजसहित) भुक्तानी दिने र उक्त भुक्तानी गर्न प्रहरी कल्याण कोषको कुनै निर्देशन आवश्यक नपर्ने ब्यवहोरासमेत थपिएको थियो । उक्त संसोधनको सर्तअनुसार सामान वा निरीक्षणपश्चात भन्ने विषयसँग कुनै सरोकार नराखेकाले कसैले पूर्व निर्धारित एट साइट इरिभोकेवल र कन्फम्र्ड एलसी अन्तर्गत भएको भुक्तानी रोक्न सक्ने अबस्था थिएन ।
ठेक्का सम्झौता पश्चात ८ वटा एपिसीहरु सुडान पुगेका र त्यसको भुक्तानी लागि एलसीमा अन्तिम पटक संसोधन गरी भुक्तानी प्रकृया तोकेर हिमालयन बैंकलाई अख्तियारी तोकेपछि ओमविक्रम राणा अबकाशमा जान्छन् । त्यसपछि आइजी हुन्छन् हेमबहादुर गुरुङ । उनको पनि यस प्रकरणमा कुनै भूमिका थिएन । तर उनको पालामा एपिसी पोर्ट सुडानमा रहेका राष्ट्रसंघ (मोभकोन सेक्सन) ःइख्भ्ऋइल् क्भ्ऋत्क्ष्इल् मा पुगेपछि ठेकेदारलाई स्तरीय सामान पठाएको भन्दै प्रशंसापत्र पत्र दिएका थिए । पूर्व आइजिपी राणाकै पालामा हिमालयन बैंकका खोलिएको एलसीद्वारा ठेकेदारको खातामा स्वचालित रुपमा रकम जाने सम्झौता अनुरुप गुरुंगका पालामा दुइ किस्ता भुक्तानी बैंकले स्वतः गरिदियो । अन्तिम पटक एलसी संसोधन गरिएको झण्डै ९ महिनापछि हेम बहादुरको अबकासपछि ६ फागुन २०६५ मा (१७ फेब्रुअरी २००९) मा आइजीपी बने ठकुरी । उनका पालामा पनि गुरुङको पालामा जस्तै अन्तिम दुई किस्ता रकम हिमालयन बैंकबाट पूर्वसर्तअनुसार तोकिएको मितिमा राष्टसंघको निरीक्षण टोलीबाट एपिसीको निरीक्षण हुनु अगावै स्वतः ठेकेदारको खातामा गयो । त्यसका निम्ति ठकुरीबाट कुनै टिप्पणी सदर गर्ने, चेक काट्ने, वा निर्देशन दिने कार्य समेत भएन । सबै प्रकृया एलसीको पूर्वसर्त अनुरुप नै भएको थियो ।
चेक गणतन्त्रमा किनिएका आर्मड पर्सनल क्यारिअर (एपिसी) १९ भदौ, २०६५ (४ सेप्टेम्बर २००८) मा मात्र सुडान पोर्ट पुग्यो र विभिन्न कारणले ११ महिनापछि मात्र एफपियु मिसन रहेको सुडानको न्यालामा पुगे । त्यसपछि ३ अगस्ट २००९ मा राष्टसंघको निरीक्षण टोलीले आधिकारिक निरीक्षण (सिओइ इन्स्पेक्सन) गरेपश्चात ती एपिसीहरु सुरक्षा परिचालन कार्यमा प्रयोग गर्न नसकिने रहेको भनेर प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि कोष संचालक समितिले ठेकेदार र एजेन्ट भारतीलाई बोलाएर मर्मत गर्न निर्देशन दियो । ठकेदारले निर्देशन अनुसार मर्मत गर्न इन्जिनियरहरु पठायो । उता एपिसी निरीक्षणको कुरा सार्बजनिक भएपछि राज्य ब्यवस्था समितिले पत्र लेखेर ती एपिसी मर्मत गर्न रोक लगायो ।
एपिसीको अबस्थाबारे समाचार सार्बजनिक भएपछि राज्य ब्यवस्था समितिले पनि सुडान घोटाला काण्डमाथि छानविन गर्न सांसद प्रदीप ज्ञवालीसहितको एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति मिसनले सुडान न्याला पुगी एफपियु मिसनमा रहेका सामग्री अवलोकन गरी आफ्नो प्रतिबेदन राज्य ब्यबस्था समितिमा पेश गरेको थियो ।
संसदीय समितिले निर्णयगरी संस्थालाई घाटा लगाएको भनि भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न अधिकारीमाथि मुद्दामा अनुसन्धानको सिफारिससहित प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन अबस्थामा सामान किन्ने र विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रहरीहरुको नाम अनुसूची ४ मा समावेश छ । त्यसमा ठकुरीको नाम समावेश छैन ।
अख्तियारमा समितिको प्रतिवेदन आएपछि तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले सन् २०११ फेब्रुअरी २२ मा तत्कालीन सहसचिव इश्वरीप्रसाद पौडेललको अध्यक्षतामा एउटा प्राविधिक समिति गठन गरेर राय मागेका थिए । उक्त समितिले पनि खरिद प्रक्रियामा र भुक्तानी दिने कार्यमा लापर्वाही भएकाले सो कार्यमा सहभागीमाथि कारबाही गर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो ।
दुवै प्रकृयामा आइजी ठकुरी सहभागी छैनन् । त्यस्तो प्रतिवेदन दिँदादिदै अख्तियारले गृहमन्त्री, गृहसचिवलगायतलाई चोख्याउँदै अन्य कुनै थप अनुसन्धान नै नगरी प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीसहित ३६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा २८ करोड ८१ लाख बिगोदाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आइजीपी द्वय राणा र गुरुङ लगायत अन्य अधिकृतहरु सर्बोच्चको आदेश बमोजिम सजाय भुक्तान गरेर जेलबाट छुटिसकेका छन् । ठकुरी भने आफूले नखाएको बिष लागेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्दा पुनराबलोकनको निवेदन लिएर पुगेका छन् ।
सुडान घोटाला काण्डको अनियमितता अध्ययन गर्दा पूर्व आइजी ठकुरी कहीँ कतै दोषी देखिँदैनन् । न उनी कुनै निर्णय प्रक्रियामै सामेल भएका छन्, न भुक्तानी प्रक्रियामा । एपिसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामान किन्ने निर्णय पूर्वआजी राणाको पालामा भएको थियो । उनकै पालामा हिमालयन बैंकबाट एटसाइट एलसी खोली, पटकपटक संसोधन गरी एपिसीको गुणस्तर, निरीक्षण तथा डेलिभरीको अवस्थालाइ वेवास्ता गरी तोकिएको मितिमा ठेकेदारलाई बैंकबाटै स्वचालित रुपमा भुक्तानी हुने गरि ब्यवस्था मिलाएका थिए । त्यसलाई पछि आइजी भएर आएका ठकुरीले एपिसीहरुको निरीक्षण अगावै पूर्वसम्झौता अनुरुप भएको भुक्तानी रोक्न सक्ने अबस्थै थिएन भन्ने कुरा अख्तियारमा विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत राष्ट्र बैंक र बाणिज्य बैंकको माथिल्लो ओहदामा रहेका एलसी विज्ञले अदालतमा गरेको वकपत्रमा बताएका छन् । निर्दोष हुँदाहुँदै मिसिल साथ पेश गरेका प्रमाणहरु नै नहेरी नभएको आरोप लगाइ दोषी देखाएर सजाय गर्दा उनीमाथि अन्याय भएको देखिन्छ । त्यसैले उनी अदालतको फैसला स्वीकार्दै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि जानु स्वभाविक छ ।
उक्त मुद्दा पूर्वप्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले अबकास हुनुअगावै हेर्दाहेर्दै सुनुवाइमा राखेर दुई महिनापश्चात कुनै टिप्पणी नगररी तामेलीमा राखेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधिश बनेकी सुशिला कार्कीको पालामा उनीसहितको बेन्चमा सुनुवाइ हुँदा ५ पटकसम्म बेन्च फेरिएको थियो । अन्तिम पटक प्रधानन्यायाधिश कार्की र न्यायाधिश विश्वम्भर श्रेष्ठसमेतको बेन्चबाट सुनुवाइ चलिरहेको अबस्थामा कार्कीलाई संसदमा महाभियोग दर्ता भइ राष्टपति कार्यालयबाट अन्दाजी दिउँसो ३ बजेतिर सो सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएकै दिन कार्यालय समयपश्चात साँझ ५ः४५ बजे फैसला सुनाइएको थियो ।
यस पूर्व बहसका दौरान प्रधानन्यायाधिश कार्कीको बेन्चमा सबै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहसका क्रममा यस मुद्दालाई संबैधानिक इजलासमा राख्नु पर्ने जिकिर गरेका थिए । तर सर्बोच्चले त्यस्तै अन्य १७ वटा मुद्दालाई संबैधानिक इजलासमा राख्ने भनेर थाँती राखिएको अबस्थामा सुडानसम्बन्धी मुद्दालाई मात्र जबर्जस्ती सुनुवाइमा लगि २९ जना प्रतिवादीलाई एकै दिन बहस टुंग्याइ फैसला सुनाइएको थियो ।
जवकि हालै संबैधानिक इजलासको फैसलाबाट रिट निवेदकहरुका हकमा अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवती प्रसाद काफ्लेले अदालतमा चलाएका मुद्दाहरु बदर भएका छन् ।
अन्ततः आइजीपी ठकुरी लेनदेन गरीएको नदेखिएको, विगो कायम नभएको्, कुनै निर्णय प्रकृयामा सहभागी नभएको र भुक्तानी दिने कार्यमा पनि संलग्न नभएको देखिएको अबस्थामा उनीबाट कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने जिज्ञासा सर्बत्र छ ।
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौ शाखाका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!