अनिल अधिकारी | झन्डै ३५ करोड कमिसनको कारण ५० लाख खोप खरिद प्रक्रिया रोकिनुले नेपालमा स्थापित एजेन्टहरुको चरम दवदवा बाहिरिएको छ । यो प्रकरणले कमिसनखोरहरुसँग भित्री वा बाहिरी रुपमा मिलिमतो रहने नेता, मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरुको मुकुण्डो सार्वजनिक भएको छ । कोरोना महामारी जस्तो अति गम्भीर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा त यसरी कमिसनको नाममा खरिद प्रक्रियानै प्रभावित हुन्छ भने सरकारले गर्ने अन्य खरिद प्रक्रियामा के-के होला ? सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । एजेन्टले कमिसनको कारण खोप खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको विषय नयाँ विषय होइन । स्वास्थ्य मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई यो विषयमा पहिलेनै जानकारी हुँदा खोप खरिदमा अर्को बाटो नखोज्नु वा आफै सक्रिय नहुनु र एजेन्टबिना खोप खरिद गर्न नसक्नु आफैमा कमिसनखोरहरुको समर्थनमा हुनु हो भन्ने सर्वसाधारणको बुझाई हुन्छ । अन्यथा कुर्सि पाएर सो कुर्सिको मर्यादा पालना गर्न नसक्ने वा त्यसको शक्ति अनुसारको काम गर्न नसक्ने हो भने काम गर्न सकिन भनेर हात उठाएर जनतामाझ आउन सक्नुपर्छ ।

खोप खरीद प्रक्रिया रोकिंदा एक डोज खोप लगाएर अधकल्चो भएर बसेकाहरु दोश्रो डोजको खोपको पर्खाईमा छन् भने कोरोना बिरुद्धको खोप समयमै लिन पाउँदा हुने फाइदा नपाएर कयौं संक्रमितहरु यतिखेर अस्पतालका शैयाहरुमा छटपटाईरहेका छन् । 'मैले मेरो नेतृत्वको सरकार हुँदा यति जनालाई यति खोप बाँडे' भनेर भाषणमा गुर्जनेहरुको समेत चिरहरण हुनेगरि पोखिएको कमिसन प्रकरणले वर्तमान सरकारको समेत खिल्ली मात्र उडाएको छैन, नेपाल सरकारको क्षमता र संयन्त्र माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबीच सिधा सम्पर्कमा खोप आउनुपर्ने सामान्य जनताको बुझाई हुन्छ तर यस्तो काममा समेत सरकारको सिधा सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता स्थापित नभएर एजेन्टको प्रयोग हुनु कमिसनखोरीहरुको नकारात्मक नजिर हो । यस्तै नजिरले राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व, मन्त्रीहरु र कर्मचारीहरु कसरी कमिसन धन्दामा चल्छन् भन्ने कुरा अब जनताले स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा हुने कमिसनका खेलहरु सामान्य झैं लाग्छन् र जनताले प्रमाण सहित सार्वजनिक कतिपय विषयहरु पचाउन सक्छन् तर जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा समेत यसरी दानवीय प्रवृतिमा कमिसनको चक्करको कारण खरिदप्रक्रियालाई नै बाधक बनाइनु हदैसम्मको घृणित कुरा हो । 

खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरमसँग एजेन्टबिनै ५० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । यो कुरा फागुनको अन्तिममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आफैले संचारकर्मीहरुसँग गरेका थिए । यस सम्बन्धि केहि समाचारहरु पनि आएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिदमा सुशासनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए 'कमिसन एजेन्ट बलिया हुँदा रहेछन् ।' उनले भनेझैं कमिसनखोरहरु साच्चै बलिया हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको त्यतिखेरकै दावी थियो कि 'हामी खोप खरिदमा कमिसन दिनेवाला छैनौं ।' यो भनाई मन्त्रीले फागुनको अन्त्यमा बोलेका भनाई हो । चैत सकियो वैशाख पनि सकिनै लाग्दा उक्त मन्त्रालयले कमिसन नदीई खोप ल्याउन नसक्नुले प्रमाणित गरेको छ कि- मन्त्रालय भन्दा बलिया हुँदा रहेछन् कमिसनखोरहरु !' कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयकै निष्कर्षले पनि नेपालमा सरकार भन्दा एजेन्टहरु शक्तिशाली छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

के हो खोप कमिसन प्रकरण ? 

यसअघि भारतबाट आएको कोभीशिल्ड खोप कतिपयले लगाउनु भएको होला । यसअघिको सम्झौता अनुसार सरकारले पाएको २० लाख डोज खोपमा कुनै कमिसनधारीहरु संलग्न छैनन् । गत फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक डोजको ४ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख खोप खरिद गर्न ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरको थियो । यही निर्णय अनुसार फागुन ९ मा १० लाख डोज खोप भारतबाट आएको थियो । उक्त २० लाख डोज खोप किन्दा स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन नदिने सिरमसँग सरकारको सम्झौता थियो । 

मन्त्रालयले थप ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रस्ताव सिरमलाई राखेपछि कमिसनको खेल सुरु भएको हो । सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि हो । हुकाम विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतुसिंह वैद्यका नाममा रहेको छ । २० लाख खोप ४ डलर प्रतिडोजमा खरिद गर्ने सम्झौता भएकामा कमिसनको कारण थप ५० लाख डोज खोप किन्न प्रति डोज त्यो भन्दा २.०५ डलरले बढी पर्न गयो । यही प्रस्ताव भारतको कम्पनी सिरामले नेपाली एजेन्ट हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि सँग मिलेर नेपाल सरकारसंग प्रस्तावको रुपमा राख्यो । नेपाल सरकारले कमिसनको रुपमा राखिएको १० प्रतिशत घटाउन खोज्दा खोप खरिद प्रक्रियानै प्रभावित भयो । १० प्रतिशत कमिसन घटाउने हो भने ३४ करोड ७८ लाख ७५ हजार रुपैया कम पैसामा खोप खरिद गर्न सकिन्थ्यो तर एजेन्टकै दबाबमा खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले एजेन्टको कमिसनसमेत जोडेर मूल्य प्रस्ताव गरको कारण खोप खरिद गर्न सकिएन ।

कुरा यति मात्र होइन । कमिसन दिएर पनि सरकारले खोप खरिद गर्न चाह्यो तर ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुकामलाई बाध्यता थियो । कुनै सामान खरिद गर्दा सरकारले अग्रिम २० प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनी नियम अनुसार कमिसन खाने कम्पनीले ८० प्रतिशत आफैले लगानी गर्नुपर्छ । तर कमिसन खान चाहनेले लगानी गर्नसमेत नगरि कमिसन खान खोजेको कारण पनि खोप खरिद प्रक्रिया रोकिन पुगेको बताइएको छ । 

जनतालाई किन ढाँटेको ? 

खोप कमिसन प्रकरणको कारण नआएको कुरा छताछुल्ल हुँदै गर्दा गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै निकै गर्वसाथ सुनाएका थिए - 'आफ्ना देशवासीलाई कोरोनाबिरुद्धको खोप लगाउनेमा हामी दक्षिण एशियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौं । हालसम्म करिब २१ लाखलाई पहिलो डोज खोप लगाइसकिएको छ । अहिलेसम्म झण्डै ३ लाख ७० हजारले दोस्रो डोज खोप पनि लगाइसकेका छन् ।' प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सरकार आफैले आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया शुरु गरिसकेको समेत बताएका थिए । खोप खरिद प्रकरण कमिसनमा अल्झिएको कुरा छताछुल्ल भएको रिपोर्ट सायदै प्रधानमन्त्रीले पाएनछन् । 

त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन आउँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत्को परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले कोरोनाविरुद्धको खोप स्थगन गरेको एक साता बितिसकेको थियो । कोरोना संक्रमण तीब्र बनेकोले कोरोना खोप लगाउँदा भीड बढ्ने र थप जोखिम हुने भन्दै खोप लगाउने काम स्थगित गरिएको भनिएको थियो । तर सत्यता त्यो नभई खोप अभियानलाई निरन्तरता दिन नसक्नुको भीत्री कारण भने खोपको डोजनै उपलब्ध नहुनु थियो । 

प्रधानमन्त्रीले जनताको नाममा सम्बोधन गरेकै दिन प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा रहेका केही ‘कमिसन एजेन्ट’ले खेलेको अमानवीय खेलको कारण खोप आयात रोकिएको र त्यसै कारणले खोप अभियान स्थगित भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक आडमा मलजल पाएर हुर्काईएका कमिसनखोरहरुको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अनुसार तीन महिनामै सबै नेपालीले खोप पाउने भन्ने कुरा भाषणमै सिमित बनेको छ । त्यसो त पैसा तिरिसकेको बाँकी १० लाख डोज खोप समेत अहिलेसम्म नआइपुग्नु टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । पहिलो डोज खोप लगाएकाहरुले खोपको दोश्रो डोज १२ साता भीत्र लगाईसक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो डोज लगाउन पाएकाहरुले त्यतिबेला सम्म अर्को डोज लगाउन पाउने हो/होइन निश्चित छैन । 

कमिसनकै चलखेलको कारण पैसा तिरिसकेको खोपको डोज समेत नआएको बुझिएको छ । राजनीतिक मलजलबिना एजेन्टहरु यसरी सक्रिय र शक्तिशाली हुन नसक्ने आम बुझाई छ । चलखेल नहुने र सिरमले पहिले दिएकै खोपको मूल्यमा केहि प्रतिशत नाफा खान दिएर खोप ल्याउने हो भने पनि ५० लाख डोज खोप सहजै ल्याउन सकिन्थ्यो । तर कमिसनधारीहरु यस्ता परे जसले नियम अनुसार लगानी समेत नगरी खोपको कमिसन मात्र लिन र खोप खरिद प्रक्रियामा व्यवधान खडा गरिदिए । कमिसनधारीहरु थिएनन भने भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु नहुँदै ५० लाख डोज खोप आइपुगिसक्ने थियो । र त्यसै अनुसार धेरै नेपालीहरुले खोप लगाई सकेका हुन्थे । कोरोना संक्रमण जुन रुपमा फैलिएको छ, त्यसरी फैलिन पाउने थिएन । तर विडम्बना कमिसनखोरीहरुको कारण कोरोना खोप ल्याउन सकिएन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो निरीहता प्रकट गरिरहेको वर्तमान अवस्था छ ।