मनोज पराजुली । पुस २५, काठमाडौँ । सरकारको उपेक्षाका कारण श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आवश्यक जनशक्ति अभाव, नेतृत्वले सुधारको मार्ग पहिल्याउन नसक्नुका कारण आन्तरिक श्रम बजार क्षेत्र नियमन गर्ने निकाएको रुपमा रहेको श्रम विभाग अहिले हेपिएको एक सरकारी कार्यालयको रुपमा रहेको पाइएको छ । 

सरकारले आगामी ५ वर्ष भित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्दासम्म देशभित्र नै आन्तरिक रोजगारीको अवस्थामा सुधार आएको हुनुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभाग भन्दा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर त्यस्तो अवस्था नरहँदा पनि हालको श्रम विभागको भूमिका प्रभावकारी देखिंदैन । के विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने काम गरेको छ त ? विभागको  काम कसरी हुन्छ ? स्थलगत अनुगमनका लागि विहिबार ३ घण्टा श्रम विभागको कार्यलय मिनभवन रहंदा जे देखियो त्यो कार्यशैलीबाट अहिलेको श्रम विभागले आफ्नो लक्ष्य हाँसिल गर्ने अवस्था देखिएन, आखिर के के छन् त समस्याका जड हेरौं ।

विभागको कार्यक्षेत्र के हो ?

श्रम विभागको कार्यक्षेत्र मूलतः श्रम प्रशासन नै हो । विभागको नीति निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपालभरिमा गरी ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरु र एक वटा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र रहेको  छ । विभागको कार्यक्षेत्रमा देशभित्र सरकारले लागू गरेको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउने, श्रम अडिटको अभिलेख राख्ने, उद्योग प्रतिष्ठानको निरिक्षण गर्ने तथा श्रम सम्बन्धि विबाद समाधान गर्ने, मध्यस्थता गर्ने रहेका छन् । 

त्यस्तैगरि श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने, आन्तरिक श्रम बजार र्सर्भेक्षण गर्ने, ट्रेड यूनियनहरुको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने,  व्यवसायजन्य सुरक्षा कायम गर्ने, श्रमशक्तिको विकास तथा सदुपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विभाग र श्रम कार्यालयका कार्य क्षेत्र हुन् । श्रम सम्बन्धी विषयहरुमा राय प्रतिक्रिया उपलव्ध गराउने, श्रम सम्बन्धी विषयका तथ्याङ्क एवं सूचनाहरु उपलव्ध गराउने, श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा पर्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका विभिन्न अनुबन्ध एवं महासन्धिहरुको सम्बन्धमा राष्ट्रले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको परिपालना गर्ने गराउने साथै श्रमिक हक हित पर्रवर्द्धन गर्ने विभागको कार्यक्षेत्र हुन् । 

कामको जिम्मेवारी हेर्दा धेरै भए पनि एकै कार्यालयले ११ वटा जिल्ला सम्म हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । झापा कार्यालयले ६ जिल्ला, विराटनगर कार्यालयले ८ जिल्ला, जनकपुर कार्यालयले ५ जिल्ला, वीरगंज कार्यालयले ३ जिल्ला, हेटौंडा कार्यालयले ६ जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै गरि काठमाडौं कार्यालयले ३ जिल्ला, १३ जनाको दरवन्दी रहेको पोखरा कार्यालयले ११ जिल्ला, वुटवल कार्यालयले ८ जिल्ला, नेपालगंज कार्यालयले ४ जिल्ला, सुर्खेत कार्यालयले १० जिल्ला र धनागढ़ी कार्यालयले ९ जिल्लालाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित श्रोत साधन, जनशक्ति अभाव र कारण तोकिएको कार्य पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको श्रम कार्यालयका प्रमुखहरुले बताएका छन्  ।

दरवन्दी रिक्त कार्यबोझ बढी 

श्रम विभागको संगठन संरचना अनुसार कुल दरवन्दी ३१ जनाको रहेको छ । ३१ जना मध्ये पनि ८ जनाको दरवन्दी रिक्त रहेको छ  । सहसचिव तहको एक जना, उपसचिव प्राविधिक तर्फ एक जना, शाखा अधिकृत एक, कारखाना निरिक्षक १ जना रिक्त छन् । नासु १ जना, मेकानिकल सुपरभाइजर २ जना, अहेव एक जना गरि कुल ८ जनाको पद रिक्त छ ।  विभाग मातहत रहेका ११ वटा श्रम कार्यालयमा कुल दरवन्दी १ सय २८ रहेपनि सबै कार्यालयमा २ देखि ५ जना सम्म कर्मचारी रिक्त छन् । नयाँ खुलेका श्रम कार्यालयमा स्थापना भए देखि नै कार्यालय प्रमुख नै रिक्त छन् । 

११ वटा कार्यालय मध्ये ६ वटा कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि पुन: श्रम स्वीकृति समते दिने गर्दछन् । श्रम स्वीकृतिको कार्यबोझ थपिँदा आन्तरिक श्रम बजार नियमन गर्न नसकिएको तर्क गर्दछन् कार्यालयका प्रमुखहरु । विराटनगर कार्यालयमा रहेका  १४ मध्ये २ दरवन्दी रिक्त छ कम्प्युटर अपरेटर एक जना र मेकानिकल इन्जिनिएर एक जना खाली छ । जनकपुर श्रम कार्यालयमा १४ जनाको दरवन्दी मध्ये वरिष्ठ श्रम अधिकृत, मेकानिकल सुपरभाइजर र लेखा अधिकृतको पद खालि छ १ वर्ष हुँदा पनि रिक्त दरवन्दीमा कोहि पनि उपस्थित भएका छैनन् ।

काठमाडौं कार्यालयमा १४ जनाको दरवन्दी मध्ये २ मेकानिकल ओभरसिज, कम्प्युटर अपरेटर एक जनाको पद रिक्त छ । वुटवल कार्यालय १० महिना देखि कार्यालय प्रमुख विहिन छ १४ जनाको दरवन्दी रहेको वुटवल कार्यालयमा  उपसचिव र शाखा अधिकृत एक/एक जना रिक्त छ ।  १४ जनाको दरवन्दी रहेको सुर्खेतमा मेकानिकल इन्जिनिएर, सुपरभाइजर सुब्बा सरह र कार्यालय सहयोगी एक/एक जनाको दरवन्दी रिक्त छ । गत वर्ष मंसिर १२ गते स्थापाना भएको तर हालसम्म कार्यालय प्रमुखको रहेका छैनन् ।

१३ जनाको दरवन्दी रहेको पोखराको श्रम कार्यालयमा उप सचिव एक, अधिकृत एक, सुपरभाइजर एक, नासु , प्राविधिक  र ड्राइभर पद रिक्त छ । १५ जनाको दरवन्दी रहेको धनगढ़ीको श्रम  कार्यालयमा एक उपसचिव, अधिकृत एक र मेकानिकल सुपरभाइजर एक जना रिक्त छन् । त्यस्तै नेपालगंज श्रम कार्यालयमा नासु र कम्युटर अपरेटर पद रिक्त छ जहाँ ८ जनाको दरवन्दी रहेको छ । समायोजन भएर आएका एक जना खरिदार पनि श्रम विभागको काज लेटर लिएर पुन श्रम विभागमा नै गएको कारण काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख हरिसहरण चौलागाईले बताए ।

वीरगंज श्रम कार्यालयमा ८ जनामध्ये ३ जनाको पद रिक्त छ जसमा मेकानिकल इन्जिनियर एक, खरिदार एक र लेखापालको पद रिक्त छ । त्यस्तै झापा र हेटौंडा श्रम कार्यालयमा ८/८  जनाको दरवन्दीमा १/१  जना रिक्त छन् ।

३ वर्षमा १३ महानिर्देशक फेरिए

विभागको ११ वर्षको इतिहास हेर्दा २४ महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०६५ पुस १६ देखि हालसम्म विभागको महानिर्देशकको रुपमा २४ पटक विभागको नेतृत्व फेरिएको छ । अझ रोचक के छ भने एकै व्यक्ति पटक पटक गरि ८ पटकसम्म विभागको निमित्त महानिर्देशक बनेका छन्, उनी हुन् वरुण झा ।

महानिर्देशकको कोठाको भित्तामा राखिएको महानिर्देशकहरुको सूची देखाउंदै विभागका महानिर्देशक सनत केशीले भने 'हेर्नुहोस त, ३ वर्षमा १३ जना महानिर्देशक फेरिएछ, म त १३ औं नम्बरमा परेछु।' आखिर किन यस्तो भयो त प्रश्नमा केशी भन्छन् 'यहाँ त कोहि पनि बस्न नै चाहँदो रहेनछ, यहाँ आउने अन्य कायलयको लागि मिलाउने र जाने ।' 

३ वर्षमा १३ पटक महानिर्देशक फेरिएको छ, यसलाई हेर्दा एक व्यक्तिले औसत ३ महिना पनि काम गरेको देखिन्छ । २०७३ सालदेखि हालसम्म १३ पटक महानिर्देशक फेरिएको छ । विभागको स्वीकृत दरवन्दी संरचना अनुसार विभागको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने उल्लेख छ तर यस कार्यालयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सेवा निवृत्त हुन लागेका सहसचिवलाई पालैपालो पठाउने गरेको छ जसका कारण  उनीहरुले कार्ययोजना बनाएर विभागलाई सुधारको गतिमा लग्न सकेको देखिन्न । 

श्रममन्त्रीको अनुगमन होला त सुधार  ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले पुस १७ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन गर्दै मन्त्री यादवले सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन निर्देशन दिएका थिए । नेपालका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा अहिले पनि नेपाली श्रमिकहरुले जोखिम पूर्ण काम गरिरहेको भन्दै उनीहरुको व्यवसायी र भौतिक सुरक्षाका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सचेतनापूर्वक ध्यान दिन मन्त्री यादवले आग्रह गरेका थिए । तर सीमित श्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा थला परेको विभाग एक दिन श्रम मन्त्री जाँदैमा सुधार आउने अवस्था भने देखिंदैन ।