पूर्णप्रसाद मिश्र । असार ६, काठमाडौँ । प्राचीन अभिलेख, महत्वपूर्ण ग्रन्थ तथा दस्तावेज संरक्षण गरी राखिएको रामशाहपथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सरकारले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न यसअघि गरेको निर्णय फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २ गतेको बैठकले अभिलेखालय भवन सार्ने निर्णय पुनर्विचार गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्वका दुर्लभ र अति महत्वपूर्ण सामग्री बचाउन शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा अभिलेखालय स्थानान्तरण नगर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्णयसँगै कार्यालय सार्दा पुरातात्विक एवं प्राचीन महत्वका वस्तुमा क्षति पुग्नसक्ने चिन्ता अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७१ वैशाख २४ मा राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय रामशाहपथबाट अन्यत्र सारी त्यो जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि सर्वोच्चले पटकपटक अभिलेखालय भवन खाली गर्न पत्राचार गर्दै आएको थियो । पुरातत्वविद्ले भने अभिलेखालय नसार्न पटकपटक सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।

विसं १८६७ सम्म हनुमानढोका दरबारको एक कोठामा राखिएका सरकारी कागज सङ्कलन गरी चिताइ तहविल, वीर पुस्तकालय हुँदै २०२४ सालमा राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थापना भएको हो । यहाँ सङ्कलित ग्रन्थ एवं वस्तुको अनुसन्धान गर्न विश्वका महत्वपूर्ण संस्था एवं व्यक्ति अभिलेखालयमा आउँछन् ।  

अभिलेखालय भवन पुरातात्विक महत्वका सामग्री राख्न वातानुकूलित स्वरुपमा निर्माण गरिएको छ । विसं २०२४ मा भारत सरकारको सहयोगमा अभिलेखालय भवन निर्माण भएको हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग सातौँ शताब्दीदेखि हस्तलिखितलगायत अन्य महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ ग्रन्थहरू यहाँ सङ्ग्रह गरी राखिएकामा सरकारले पछिल्लो निर्णयले त्यसको भविष्य सुनिश्चित सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ ।  

आवश्यक वातावरण मिलाएर सङ्ग्रह गरी राखिएका सामग्री अन्यत्र सार्दा क्षति हुने सम्भावनाको जानकारी छ वर्षदेखि सरोकार भएका व्यक्ति तथा निकायलाई अभिलेखालयले गराउँदै आएको थियो ।  नेपालको इतिहास र संस्कृतिको अकाट्य स्रोतका रुपमा रहेका कैयौँ विधासँग सम्बन्धित अभिलेख यहाँ छन् । सातौँ–आठौँ शताब्दीदेखि बीसौँ शताब्दीसम्मका विभिन्न भाषा, लिपि र विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थ ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि अभिलेख यहाँ सङ्कलित छन् । 

अभिलेखालयमा पाँचौँ शताब्दीका दश भूमिश्वर, सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौँ शताब्दीकै ताडपत्रमा लेखिएकोे सद्धर्मपुण्डरिका सूत्र, ११ औँ शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, १२औँ शताव्दीको कारण्यव्यूहसूत्र, सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानून ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ लङ्कावतार, युनेस्कोको ‘मेमोरी अफ द वल्र्ड रजिष्ट्रर’ मा सूचीकृत नवौँ शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता आदि विश्वमै प्रसिद्धी कमाएका ग्रन्थ हुन् । संसारले नै गौरव गरेका र अमूल्य सम्पत्ति अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको निमित्त प्रमुख प्रधानाङ्गले बताउनुभयो । 

अभिलेखालयमा करिब ३२ हजार हस्तलिखित ग्रन्थका मूल प्रति, करिब २० हजार अभिलेख, १० हजार तिब्बती ग्रन्थ, दुई लाख ग्रन्थका माइक्रोफिल्मका प्रति र लाखौँको सङ्ख्यामा अन्य दस्तावेज सङ्कलित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कुमारीचोकको भूमिसम्बन्धी कागजात, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सक्कलप्रति, भूमिसम्बन्धी पुराना तमसुकलगायत सामग्री पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् । 

अभिलेखालयमा अध्ययनका लागि अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी आउने र प्रतिलिपी माग गर्ने गरेका छन् । यसरी प्रतिलिपी माग गर्नेको सङ्ख्या प्रत्येक दिन वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब चार हजार सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेका छन् । यसबाट करिब रु १० लाख राजस्व प्राप्त भएको अभिलेखालयले जनाएको छ । यहाँ भएका ग्रन्थका बारेमा राम्रो जानकारी नभए पनि उनीहरू विभिन्न माध्यमबाट सोधखोज गर्दै आउने गरेको बताउँछन् । 

यहाँ आउने अनुसन्धानदाताले अभिलेख र राष्ट्रिय अभिलेखालयको महत्वको बारे प्रचार गर्नुपर्ने, अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी यथेष्ट जानकारी दिनुपर्ने र अध्ययन अनुसन्धानका लागि आउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अभिलेखको उपलब्धता सहज बनाइनुपर्ने सुझाव दिने गर्दछन् । 

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ र नियमावली, २०६३ ले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने कानूनी अधिकार प्राप्त एकमात्र सरकारी निकाय अभिलेखालय हो भनेको छ । ऐनअनुसार सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा सिर्जना भएका २५ वर्ष पुगेका राष्ट्रिय महत्वका कागजात अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यो कानूनी व्यवस्थाको ज्ञान नहुँदा वा ध्यान नदिँदा ती कागजपत्र नगण्य मात्रामा मात्र आउने गरेको अभिलेखालयकी अनुसन्धान अधिकृत मनिता न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।

प्राप्त भएका अभिलेख पनि निकै जीर्ण र अव्यवस्थित रुपमा आउने गरेका उहाँको भनाइ छ । अभिलेखालयमा अभिलेख आउनुपूर्व सुरक्षित र संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण कागजात धेरै हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग समन्वय गरी ती निकायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर अभिलेख अध्ययन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी तथा तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।

अभिलेखालयले व्यक्तिगत सङ्कलनमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वका कागजात सङ्ग्रहमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा गएर अभिलेख जम्मा गरी दातालाई प्रोत्साहन र कदरस्वरुप प्रशंसापत्र दिने गरेको छ । 

अभिलेखालयले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख सङ्कलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कलन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्वका केही अभिलेख विभिन्न देशका अभिलेखालय तथा सङ्ग्रहालयको सङ्कलनमा रहेको छ । त्यस्ता अभिलेख सम्भव भएसम्म फर्काउने र नभए प्रतिलिपी ल्याउने प्रयास भइरहेको निमित्त प्रमुख प्रधानाङ्गले बताउनुभयो ।

हाल जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइल्याण्ड, चीन, भारत र बङ्गलादेशलगायत विभिन्न देशबाट अभिलेख अध्ययन तथा अनुसन्धानको माग हुँदै आएको छ । यस्ता अनुसन्धानदातालाई प्रोत्साहित गर्न सेवा प्रवाहको स्तरमा अझ व्यापक सुधार गरी अभिलेखालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक देखिएको अभिलेखालयले जनाएको छ ।

जीर्ण अभिलेख संरक्षण गरी सेवाग्राहीको मागअनुसार अभिलेखमा भएका भाषा तथा लिपिको अध्ययन गरी भाषान्तर र लिप्यान्तर गर्ने काम निरन्तररुपमा भइरहेको बताइएको छ । आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरी यसलाई अभिलेखको संरक्षणका अतिरिक्त यसै क्षेत्रको एक तालीम केन्द्रका रुपमा पनि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । 

सङ्ग्रहित मूल दस्तावेजलाई सुरक्षित गरी देशका विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान तथा सरोकार भएका निकायको सहज पहुँच पु¥याउन अभिलेखलाई विद्युतीय प्रतिमा लैजाने काम शुरु भएको छ । समयसँगै अभिलेखालयलाई श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय अभिलेख केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने सोच रहेको अभिलेखालयको भनाइ छ । 

यो भवनसँगै पुराना कागजातको माइक्रोफिल्म गरेर सुरक्षित राख्ने अर्काे भवन छ । यो भवन विसं २०५१ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । हाल पुरातत्व विभाग रहेको भवनसमेत अभिलेखालयकै हो । विसं २०३० मा आगलागी भएपछि विभाग अभिलेखालयको भवनमा सारिएको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालतका लागि अभिलेखालय पछाडिको क्याभलरी पूर्वको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले सुनाउनुभयो । रासस