असार ९, काठमाडौँ । सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका क्रममा सबै बेरोजगारलाई समान अवसर प्रदान गरिएको प्रस्ट पारेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले काम नपाएका बेरोजगार व्यक्तिलाई निष्पक्षताका साथ कामको आधार प्रदान गर्न आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।

“काम नपाएका बेरोजगार व्यक्तिलाई कुन पार्टीमा मत हाले, कुन पार्टीमा मत हालेनन्, कुन पार्टीको कार्यकर्ता हुन् वा होइन् सरकारले चिन्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पार्टीका कार्यकर्ता वा गैरकार्यकर्ता, पार्टीमा भोट हाल्ने वा नहाल्ने जान्दैन, केवल सरकारले बेरोजगार व्यक्ति मात्र चिन्दछ ।”

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानूनी संरचना तयार गरिएको प्रस्ट पार्दैै उहाँले स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । 

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वस्तुनिष्ठ आधारमा बजेटको विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले जनसङ्ख्या, गरीबी र भौगोलिक विकटता हेरेर बजेट विन्यास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहुँचका अधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । 

सरकारले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने गरी रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रमको पनि व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सीपयुक्त जनशक्तिको प्रबन्ध मिलाउन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले अध्ययन थालेको बताउनुभयो । 

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको माध्यमबाट स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ, आउँदो वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव हुनेछ ।” सूचना प्रविधि, वन, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा आउँदो वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उहाँको भनाइ थियो । 

श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रस्ट पार्दै मन्त्री विष्टले योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले विभिन्न प्रकारका सुविधा प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म तीन हजार १४६ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन्, बाँकी रहेको प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गर्नेगरी प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ, सरकारले अब केही समयभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।”

१९ हजारलाई सहुलियत ऋण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेको जानकारी दिँदै उहाँले करीब १९ हजार युवा सरकारको यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।

सरकार वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहेको बताउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्यात्मक अवस्था रहेसम्म यसलाई सुरक्षित, पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित बनाउन विश्वव्यापी मान्यता अनुकूल हुने गरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “कामदारको दुईतर्फी हवाई टिकट, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, बिदा, गन्तव्य मुलुकमा न्यायमा सहज पहुँच, समान सेवासुविधालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर द्विपक्षीय समझदारी गरिएको छ ।”

चार मुलुकसँग श्रम समझदारी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले मलेसिया, जापान, मौरिसस र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । ती मुलुकसँगको सम्झौतामा विश्वव्यापी रुपमा उठ्दै आएको शून्य लागतको विषयलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ थियो । 

मन्त्री विष्टले कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, टर्कीलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गुणस्तरीय बजारको खोजीमा सरकारले जर्मनी, पोर्चुगल र बेलायतसँग पनि रोजगारीको सम्भावनाका बारेमा संवाद अघि बढेको बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानून परिवर्तन, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र उजुरीलाई जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गर्न संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाइएको प्रस्ट पार्नुभयो । पाँच हजारभन्दा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जिल्लालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट गरी ३९ जिल्लामा सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामार्फत वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा शिक्षा प्रदान गरिएको बताउनुभयो । 

सरकारी सेवासुविधा राजधानीबाट मात्र प्रवाह गर्ने विगतको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवासुविधा सातै प्रदेशबाटै उपलब्ध गराउन थालेको बताउनुभयो । सम्पूर्ण नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट्याउँदै उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइने बताउनुभयो । 

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्पन्न भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पठाएको जानकारी दिँदै उहाँले अबको केही दिनभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । एक महीनाभित्र नेपाल र मलेसियाको प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने जानकारी गराउँदै मन्त्री विष्टले सो बैठकले बाँकी प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो ।