नीतिगत सुधार गरेर मन्त्रालय बाहिरिए श्रममन्त्री विष्ट, अब कार्यान्वयन गर्लान रामेश्वर रायले ?

Posted on: 20 Nov, 2019

मनोज पराजुली, मंसिर ४,  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहि मन्त्रीहरुलाई पदबाट हटाएका छन् । उनले हटाएको लिष्टमा परे, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट । विष्टलाई श्रममन्त्रीबाट हटाएर रामेश्वर राय यादवलाई श्रममन्त्रीको नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ ।

२०७४ चैत्र २ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रममन्त्री विष्टले २१ महिना श्रम मन्त्रालयमा नै बिताए । यस अवधिमा श्रम क्षेत्रमा देखिने केहि राम्रा काम गरेर ऊनी बाहिरिएका छन् । ओझेलमा परेको श्रम क्षेत्रलाई मुलधारमा ल्याउन उनले केहि प्रयास गरे, जसले गर्दा आजपनि उनलाई प्रशंशा गर्नेहरु निकै रहेका छन् साथमा उनको विरुद्धमा लाग्नेहरुको सुची पनि लामै रहेको बताइन्छ । उनको कार्यकालमा आन्तरिक रोजगारी र बैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारसंगै व्यवस्थापकीय सुधार भएका छन् । 


२१ महिनामा के के गरे ?

अस्तव्यत रहने गरेको श्रम मन्त्रालयलाई सुधारको बाटोमा लैजान उनले अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरु बताउँछन् । श्रमिकका पक्षमा रहेर आवाज बुलन्द गर्ने मन्त्री विष्टले वास्ताविक रुपमा नै केहि काम गरेको देख्न सकिन्छ । मन्त्री बिष्ट आएपछि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउन एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोवाइल एपलाई कार्यान्वयनमा ल्याए । 

उनकै समयमा सातै प्रदेशबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिने सकिने व्यवस्था मिलाए, जसले गर्दा पुन श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार वोर्डबाट पाउने क्षतिपुर्ति रकम स्थानीय तहबाट नै लिन सकिने व्यवस्था कार्यन्वयनमा लगे ।

श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीको क्रममा उनले गन्तव्य मुलुकसंग श्रम सम्झौतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरे । जस अन्तर्गत मलेशिया सरकारसँग श्रम समझदारी गरि कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । जापान, मरिसस र युएई मुलुकका देशहरूसँग द्वीपक्षीय श्रम समझदारी भएका छन् । ओमानसंग श्रम समझदारीको प्रक्रियामा रहेको छ ।

श्रममन्त्री विष्टको कार्यकालमा निजि क्षेत्रका श्रमिकका लागि समेट्ने गरि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको प्रारम्भ गरि लागू गराए । यो अवधिमा ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका र दर्ता कार्य निरन्तर भईरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

त्यस्तैगरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित कामदारहरूको दैनिक सुनुवाइ अर्थात एकै दिनमा न्याय–घोषणालाई कार्यन्वयनमा लगे । 

नीतिगत सुधार 

आन्तरिक र बैदेशिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न श्रममन्त्री विष्टले केहि नीतिगत सुधार गरेका छन् । श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । विदेशी नागरिक श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७५ जारी गरीएको छ । श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूति सहितको रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५ भई कार्यान्वयनमा आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली संसोधन गरिएको छ । 

मन्त्री विष्टको कार्यकालमा भएका केहि कार्यहरु 

१. रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको संचालन 

२. बैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन 

३. उजुरी फछ्र्यौट नगर्ने म्यानपावर एजेन्सी खारेज 

४. मागपत्रहरूको स्वीकृति नियोगहरूबाट मात्रै र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था लागू 

५. सातै प्रदेशबाट पुन:श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था 

६. मलेसियाको रोजगारीमा थपिँदै गएको खर्च तथा सिण्डिकेटको अन्त्य 

७. विभिन्न देशहरूमा श्रम सम्झौता

८. ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र संचालनमा 

९. बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचीकरण 

१०. श्रम रोजगार सम्मेलन आयोजना 

११. श्रमको सम्मान राष्ट्रिय अभियान शुरु 

१२. ११ वटा श्रम कार्यालयहरुको विस्तार 

१३. व्यवसायाजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा केन्द्रको स्थापना 

१४. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार गठन 

१५. इट्टा भट्टामा बालश्रमको अन्त्य 

१६. नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरि प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा 

आन्तरिक रोजगारीमा भएका सुधार 

मन्त्री विष्टले बैदेशिक रोजगारलाई मात्र नभएर आन्तरिक रोजगारीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे । विवादका बीच पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक १३ हजार ४५०) रुपैयाँ निर्धारण गरी लागू गराए । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने विवादलाई न्युनिकरणमा मद्धत पुगेको बताइन्छ । श्रमिकहरूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानी गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराए । स्थानीय जनताले सहज रुपमा रोजगारी सम्बन्धि सूचना, तथ्यांक, परामर्श उपलब्ध गराउन रोजगार सेवा केन्द्र संचालनमा आएको छ । देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न र तोकिएका मापदण्ड पुग्नेहरुलाई न्युनतम १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी अथवा रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको छ ।  

आलोचना पनि 

२१ महिनामा काम गर्दै गर्दा थुप्रै सुधारका संकेत देखिएपनि ऊनी आलोचना मुक्त भने हुन सकेनन् । म्यानपावर व्यवसायीका लागि ऊनी विपक्षी जस्तै बने । व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयको दुरी बढेको उनका कार्यहरुले प्रस्टै देखिन्थ्यो । बैदेशिक रोजगार क्षेत्रका एक हिस्सेदार व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्नका लागी जति मात्रामा समुहगत छलफल र बहस हुनुपर्त्यो त्यो भने हुन सकेन । एकतर्फी रुपमा सरकारी निर्णय गर्दा कार्यन्वयनमा भने कडा बन्न सकेनन् । 

श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीको दुरी बढ्न पुग्यो । मलेसिया रोजगारी १५ महिनासम्म रोकेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी र आफ्नै पार्टीभित्र पनि उनको चर्चा नभएको होइन । त्यसयता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा उनी बेला बेलामा फरक खालका विषयका कारण पनि चर्चामा आइरहे । सरकारले २०७२ असार २१ गतेबाट मलेसिया र खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा 'फ्री भिसा' र 'फ्री टिकट'  निर्णय गरेपनि त्यो कार्यन्वयनमा श्रममन्त्री विष्ट चुके । साथै कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने तोकिएको सेवा शुल्क कार्यान्वयन नभएका कारण पनि त्यसको दोष उनीमाथि नै लाग्न पुग्यो ।  

श्रम क्षेत्रमा देखिएका कमि कमजोरीलाई सुधार गर्न मन्त्री विष्टले देखाएको बाटोलाई अबका दिनमा रामेश्वर राय यादवले काम गरेर कसरि पुरा गर्नेछन् त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!