अशोक घिमिरे । काठमाडौँ, २६ मङ्सिर । आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणमा विश्व समुदायलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले सप्ताहव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी आप्रवासी कामदार दिवस मनाइँदै छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिन विश्वभर आप्रवासी कामदार दिवसका रुपमा मनाइन्छ । विभिन्न मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना मुलुकका नागरिक सरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले पनि उनीहरु गन्तव्य मुलुकमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् ।

आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारको विषय प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रम शोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् । मुख्यतः गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकबीच आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा सम्झौता नहुनु तथा भएका सम्झौताको पनि इमान्दारिताका साथ पालना नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ । 

आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, आप्रवासी कामदारको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वसमुदायले आप्रवासी कामदारको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रवासी कामदारमाथि व्यवहार गर्ने गरेका छन् । 

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई आप्रवासी कामदारको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै विश्वसमुदायले आप्रवासी कामदारलाई घरेलु नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सम्बन्धित मुलुकले राजनीतिक अधिकारबाहेक आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना मुलुकको नागरिक सहर अन्य अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई साझा दृष्टिकोण बनाएर घरेलु व्यवहार गर्नेतर्फ विश्व समुदायले ध्यान दिनुपर्छ ।”

कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको मुलुकको हिसाबले प्रवासी कामदारको अधिकारका विषयमा नेपाल बढी सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारका अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाले गरेको पहल अझै पनि पर्याप्त हुन सकेको छ्रैन । उनीहरुको पहलबाट आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । 

आप्रवासी कामदारका अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले उनीहरुको हक अधिकारका लागि विश्व समुदायलाई दबाब दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइआएओ)ले आप्रवासी कामदारको अधिकार पैरवी गर्न आगामी पुस १ र २ गते थाइल्याण्डको बैङ्ककामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)ले पनि प्रवासी कामदारको अधिकार प्रत्याभूतका लागि विश्वभर विविध कार्यक्रम गर्दैछ ।

नेपालमा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाइमा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार, आप्रवासन चक्र, सुरक्षित आप्रवासनलगायत विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सरोकारवालाको सहभागितामा विविध कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापी रुपमा मनाइँदै छ । आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न सङ्घ संस्थाले देशव्यापी तथा नेपाली आप्रवासी कामदार कार्यरत गन्तव्य मुलुकमा समेत कार्यक्रम गरिनेछ । 

सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व जानकार हुनुपर्ने, कामदारको वित्तीय सक्षरता, विप्रेषणको सामाजिक प्रभाव, वैदेशिक रोजागारीको सामाजिक मूल्यलगायत विषयमा सरोकारवालासँग बृहत अन्तक्र्रिया गरिने छ । 

सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन, व्यानर प्रदर्शनी, राहदानी लिन आउनका लागि परामर्श र जनचेतना, विद्यालयमा आप्रवासनसम्बन्धी सचेतना, वैदेशिक रोजगार पीडितको सुनुवाइ, वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अनुसन्धान, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आप्रवासी कामदारको स्वागत तथा बिदाइ, आप्रवासी घरेलु कामदारसम्बन्धी कला प्रदर्शनी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका आप्रवासी नेपाली कामदारको सम्झनामा दीप प्रज्वलनलगायत कार्यक्रम हुनेछ । 

त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कतार, कुवेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, साउदी अरब र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदार भेला तथा उनीहरुको अधिकार पैरवीका लागि अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ ।

“सुरक्षित आप्रवासन तथा आप्रवासी कामदारको अधिकारका लागि राष्ट्रिय ‘लबिङ’ ले पुग्दैन, अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ”, पूर्वसचिव भट्टराईले भन्नुभयो । “पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), कोलम्बो प्रोसेसलगायत क्षेत्रीय संयत्र तथा कामदार पठाउने मुलुकले पनि आप्रवासी कामदारका हक, हित तथा अधिकार विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन्, तर उनीहरुको भूमिका पनि कुनै न कुनै रुपमा छायाँमा परेको छ ।” एउटा मन्त्रालय विशेष नभएर सिङ्गो नेपाल सरकार नै अगाडि बढेर आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषयमा लड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आइओएमको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात २७ करोड २० लाख आप्रवासी कामदार छन् । त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । ७४ प्रतिशत आप्रवासी कामदार २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आइओएमद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० मा उल्लेख छ । 

विश्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी कामदार भारतीय नागरिक छन् । एक करोड ७५ लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी कामदारका रुपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा छन् । भारतपछि आप्रवासी कामदार बढी भएका मुलुकमा मेक्सिको र चीन छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक करोड १८ लाख मेक्सिकन र एक करोड सात लाख चिनियाँ नागरिक आप्रवासी कामदारका रुपमा छन् । 

अहिले पनि ठूलो स¬ङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदार विभिन्न मुलुकमा श्रम गर्दै आएका छन् । झन्डै ५० को दशकदेखि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम सुरु भएको मानिन्छ । नेपालबाट २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ । अहिले पनि ४० लाख बढी युवा आप्रवासी कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा छन् । 

विश्व बैंकको एक तथ्याङ्कअनुसार झन्डै आधा सङ्ख्याका घरधुरीका परिवारका सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन् । सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकांश भू–भागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारत पुगेका छन् । (रासस)