मनोज पराजुली । चैत्र २३, काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन महिना भित्र वार्षिक एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर कम्पनी)हरु खारेज हुने हालको व्यवस्था हटाउने भएको छ । 

चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक रुपमा सय जना कामदार पठाएको अनिवार्य प्रावधान हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको सो निर्णयसंगै वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाले बताए ।

गतवर्ष फागुन १९ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने कानूनले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौ संशोधन) मा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायीलाई राहत स्वरूप ऐन नै संसोधन गरि उक्त व्यवस्थालाई हटाउन लागेको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसअघि लिखित पत्र बुझाएर नै सय जनाको प्रावधान हटाईदिन अनुरोध गरेको र सोहि आधारमा सरकारको निर्णय आएको संघका अध्यक्ष बिष्णु गैह्रेले बताए । सरकारको यो निर्णय कार्यन्वयनमा गएसंगै व्यवसायीलाई राहत हुने उनले बताए ।

सरकारले फागुन २९ गतेबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिसकेको छ । यो अवस्थामा व्यवसायीले नेपाली श्रमिक विदेश पठाउने अवस्था छैन, भने रोजगार गन्तव्य मुलुकमा समेत कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन देखि कर्फ्यु सम्म लगाइएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ऐन संसोधन गरि सय जनाको प्रावधान सरकारले वार्षिक सय जना पुर्याउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुले भने राहतको महशुस गरेका छन् । 

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर कम्पनीको लागि वार्षिक सय जनाको थ्रेसहोल्ड कायम गरेका थिए ।  वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान संसोधन नभए हाल क्रियाशील रहेका ८ सय ५४ मध्ये करिब ३ सय संख्यामा म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा जाने अवस्था रहेको ढुंगानाले बताए । 

जसरी आयो त्यसरी नै जाँदै 

आगामी असार मसान्तसम्म कानून संसोधन प्रक्रिया टुंग्याईसक्नुपर्छ ।  कोरोना भाइरसकै कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ३० गतेसम्मका लागि र राष्ट्रियसभाको वैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । यो अवस्थामा आगामी वैठक कहिले बस्ने निश्चित छैन, भने ऐन संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने अवस्था छैन । 

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधनका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको बेला यो सहित अरु विषय समेटेर कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय लिने, सो रायका आधारमा मन्त्रिपरिषद् मा पठाउने र स्वीकृति लिने, संसदमा लैजाने, संसदमा टेवुल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बाट हुने सो पश्च्यात सदनमा पेश हुनेछ । यदि संसदले समितिमा लैजाने अनुमति दिए समितिमा छलफल पश्च्यात समितिमा नै छलफल गरि टुग्याउने वा पुन: सदनमा पेश गर्ने भन्ने समितिको अधिकार हुनेछ । 

यो प्रक्रियामा गए पनि नियमित काम भए कम्तिमा पनि २ महिना लाग्नेछ । तर यसको विकल्पको रुपमा केहि नेपाल ऐन संसोधन मार्फत सय जनाको कोटा प्रावधानलाई मात्र समेटेर पनि जान सकिने अवस्था रहेको ढुंगानाले बताए ।