मङ्सिर १२, काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले स्वीकृति बिना कतार पुलिसको जनशक्ति भर्नाका लागि गोप्यरूपमा अन्तर्वार्ता लिने म्यानपावरलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

'केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना कतार पुलिसको जनशक्ति भर्नाका लागि गोप्यरूपमा अन्तर्वार्ता लिनु र त्यसमा कतारी दूतावासको साधन श्रोत र जनशक्ति प्रयोग हुनु गम्भीर आपत्तीको विषय भएको भन्दै सिण्डिकेटमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कानूनी र दूतावासका कर्मचारीलाई कुटनैतिकरूपमा तत्कालै कारवाही हुनुपर्ने मञ्चको माग  छ, मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तना र सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कतारको रोजगारीको विषयमा कामदार भर्ना प्रकृयाका लागि रिक्रुट्ङि एजेन्सी छनोट गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भन्ने भनाइलाई लिएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले छानविन गर्न उचित नरहेको मंचले टिप्पणी गरेको छ । नोभेम्बर २० तारेखमा संघले नेपालस्थित कतारी दूतावासलाई पत्र लेख्दै सहयोग प्रस्ताव गरेको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको हो । 

कतार रोजगार सिण्डिकेटका सम्वन्धमा विभिन्न घटनाक्रम सार्वजनिक भइरहेका बेला मञ्चका उक्त पत्रले सिण्डिकेट खडा गर्न सहयोग गर्ने भन्दै संवेदनशील विषयमा संघले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षता कायमै राख्न दत्तचित्त र प्रतिवद्व हुनुपर्ने मंचद्वारा जारी विज्ञप्त्तीमा उल्लेख छ ।

यसअघि संघले पनि विना स्वीकृति कामदार छनोट गर्ने कार्यमा संलग्न तीनवटा म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार दिउँसो एस.ओ.एस म्यानपावर सर्भिसेज प्रा.लि, डि.डि ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि र होप ईन्टर प्रा.लिमा वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । कतारको मिनिस्ट्री अफ इन्टिरियर ह्युमन रिसोर्स डिर्पाटमेन्टमा सुरक्षा गार्डको रोजगारीमा पठाउने भन्दै प्रि–अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा विभागको टोली पुगेको थियो ।

त्यस्तै मञ्चले जापानको रोजगारीमा यसअघि भएको सहकार्यको सामझदारी परिमार्जन गर्ने नाममा सिण्डकेट खडा गर्ने चलखेल गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाउनुपर्ने माग समेत गरेको छ । त्यस्तै मञ्चले खाडीस्थित केही नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरेर रोजगारदाताहरू लामो बाटो तय गरेर दूतावास पुग्ने गरेको तर नेपाली दूतावासले नेपाली कामदार अझैपनि जोखिममा रहन सक्ने भन्दै रोजगादातालाई फर्काउने गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल मागपत्र प्रमाणीकरण शुरू गर्न माग गरेको छ । सरकारले गत भदौ १४ गते वैदेशिक रोजगारको नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गरेपनि साउदी र युएईका दूतावासहरूले आफु नेपाल सरकारभन्दा माथिल्लो स्तरमा रहेको अर्थ आउने गरी निर्णयका फाईल च्यापेर बसेको म्यानपावर व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

मागपत्र प्रमाणीकरणको कामलाई निरन्तरता दिन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसन लगायतका संघसंस्थाले निरन्तररूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । मञ्च नेपालले उल्लेखित माग तत्काल पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।