अनिल अधिकारी | साउन १५ काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि सात राष्ट्रहरुः मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारहरुलाई निःशुल्क भिसा तथा टिकट 'free visa free ticket' को व्यवस्था सुरु गर्यो । 

तात्कालिन अवस्थामा यो निर्णयले युवाहरु उत्साहित भए पनि उक्त नीति लागू भएको ६ बर्ष बितीसक्दा पनि व्यावहारिकता झनै प्रतिउत्पादक बन्दै गएको छ ।  चर्को अशुली उस्तै छ, अझै सरकारलाई राजश्व घटेको छ भने आएका मागहरु सिधै लक्षित बर्गमा पुग्न नसकी बिचौलियाको प्रयोग बढेको छ ।  

सरकारले 'free visa free ticket'को नीति लिएर व्यवहारिकतामा परिवर्तन गर्न नसक्दा, बरु त्यसले अझै धेरै बेथितिहरु जन्माईदिएर २०७२ अघिकै व्यवस्था बरु सरकार र बिदेशीने युवाहरुको लागि फाइदाजनक थियो कि भन्ने प्रश्न उब्जाईदिएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मार्फत् विदेश गएका तीन चौथाई भन्दा बढी कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी छ ।  जानकारी त छ, तर व्यवहारिकतामा विदेशिने युवाहरु मध्ये ८५ प्रतिशत भन्दा बढीले सरकारले तोकेभन्दा औशतमा १० गुणा र बढीमा १०० गुणासम्म पैसा तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् ।  २०७२ अघि युवाहरुले म्यानपावरलाई तिरेको पैसाबाट सरकारले पाएको राजश्व र त्यसपछिको राजश्वलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्दा पनि फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिले म्यानपावरहरुलाई जति पैसा अशुली गरेपनि बढीमा १० हजारको मात्र राजश्व तिरे पुग्ने अहिलेको अवस्था छ ।  

फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्वहारिकतालाई अभ्यासमा लैजान बिचौलिया हटाउने निर्णय भए पनि एजेन्टहरु अझै उतिकै सक्रिय छन् ।  २०७२ अघि मागपत्र अनुसार कामदार खोज्न बिचौलिया प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले सरकारको नीति बिपरित पैसा उठाउनकै लागि भएपनि बिचौलियाको प्रयोग अनिवार्य गरिएका छन् । कतिपय म्यानपावरहरुले एजेन्ट बिना कामनै गर्दैनन् ।  

बरु वैदेशिक रोजगारका मागहरु आम सर्वसाधारणको सिधा पहुँचमा नभई त्यस्तै बिचौलियाको माध्यमबाट मात्र युवाहरु माझ पुग्ने गरेको छ ।  युवाहरुको सिधा पहुँचमा वैदेशिक रोजगार छैन ।  सरकारबाट इजाजत पाएका म्यानपावरहरुले युवाहरुलाई सिधै म्यानपावरमा छिराउन र विदेश पठाउन संस्थाको लागि खतरा मान्ने गरेकोले रोजगारदाताबाट आएका मागहरु सिधै लक्षित युवाहरुमा नपुगी बिचौलियाकै माध्यमबाट गएकाले अहिले ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा वैदेशिक रोजगारका मागपत्रहरुको बिज्ञापन सिमित रुपमा मात्र प्रकाशन हुने गरेका छन् ।  

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले चर्को अशुलीको उजुरी दिएमा कार्वाहि गर्ने वैदेशिक रोजगार बिभागको नीति छ तर बिभाग मार्फत अनुगमनमा परेर वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले समेत विदेशमा पुगेपछि आफ्नो तलबबाट लागत कटौती भएको दृष्टान्तले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिको वास्तविकतालाई छर्लंग बनाइदिएको छ ।  

सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरुले नीति अनुसार व्यवहार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सम्बन्धित निकायहरुलाई नै नटेर्ने र बेथिति बढ्दै गएको अवस्था छ । सम्बन्धित निकाय शक्तिशाली छ भन्ने भान नहुँदा पिडितहरु समेत बेथिति बिरुद्ध बलियो बन्न नसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित निकाय नीतिगत रुपमा आम सर्वसाधारणले भोगेको कुरामा सम्बन्धित निकाय जति हुनुपर्ने हो त्यति संवेदनशील हुन सकेको छैन । त्यसो त म्यानपावर व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क बापत कामदारको एक महिनाको तलब उठाउन पाउनुपर्ने मागलाइ सम्बोधन पनि नगर्ने अनि फ्री भिसा फ्री टिकटको कार्यान्वयन पनि नगरेको अवस्था छ । त्यसो त सरकार आफैले कोरिया तथा इजरायल रोजगारमा पठाउँदा टिकट शुल्क उठाएको अनि निजि संस्थाहरुलाई मात्र फ्री टिकट दिन दवाव दिएको भन्दै व्यवसायीहरुकै आलोचना छ । 

समाधान के ? 

अवैधानिक बाटोमा वैदेशिक रोजगार 

वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमै परेर कयौं युवाहरु भिजिट भिसामा बिभिन्न देशमा पुर्याईएर अलपत्र पनि पर्ने गरेको अर्को समस्या छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा भिजिट भिसालाई रोक्ने संयन्त्र सक्रिय नहुँदा साथै विदेशमा राम्रो कामको प्रलोभनमा अवैध रुपमा विदेश पठाउने गरिएको अवस्था छ । त्यसरी विदेश गएकाहरु मध्ये कयौं कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा अलपत्र अवस्थामा छन् । 

पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको कारण देखाई बिभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुले माग पत्र प्रमाणीकरणमा अंकुश लगाएको साथै रोजगारदाताहरुलाई समेत सम्बन्धित देशमा रहेको दुतावासले बिभिन्न बहानामा मागपत्र प्रमाणीकरणमा झुलाउने गरेको कारण पनि भिजिट भिसामा कामदार लिदा सहज हुने बुझेर यस कार्यमा गिरोहनै सक्रिय भएको बताइएको छ ।  

त्यसो त वैदेशिक रोजगारको नीति बिरुद्ध काम गर्नेहरुलाई सरकारी संयन्त्रले बिभिन्न बहाना-बाजी देखाएर कारवाही गर्न नसकेको कारण ठगि र अवैध क्रियाकलापहरु फस्टाएको पाइएको छ । पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगार बिभाग आफैले अवैध संस्थामा छापा मारेर अवैध प्रमाणित भएको अवस्थामा समेत त्यसका संचालकहरुलाई कारवाही गर्न नसककेको गुनाशो आईरहेका छन् । पिडितहरुको उजुरीको आधारमा छापा मार्ने तर दोषीलाई कानुनी कारवाही नहुदा बैदेशिक रोजगारको अवैध धन्दा मौलाउदै गएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार बिभाग आफैले सामाजिक संजालमा आउने अनाधिकृत सूचनाहरुलाई ध्यान नदिँदा तथा संचार माध्यमहरुबाट प्रयाप्त जनचेतना दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको बेथिति बढ्दै गएको पाइएको छ । 

समाधान के ? 

- विदेशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणमा म्यानपावर तथा रोजगारदातासंग आर्थिक स्वार्थ राख्ने गरेको भन्ने गुनासाहरु छन् । जसको कारण रोजगारदातालाई राम्रो व्यवहार नगर्ने तथा मागपत्र प्रमाणीकरणमा झुलाउने गरेको गुनाशोहरु आएका छन् । सम्बन्धित निकाय आफैमा सुसाशनमा बस्नु पर्छ ।

- वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि संस्थागत माध्यम प्रयोग गर्न युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । देशभर नियमित यस सम्बन्धि जनचेतनामूलक सामग्रीहरु, कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ ।

विज्ञापनमा नियमन र सूचनामा समान पहुँच पुगेन 

फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थापछि म्यानपावरहरुले रोजगारका मागपत्रहरु लुकाउने तथा एजेन्ट मार्फत कामदारहरु छनोट गर्ने गर्दा सिधै म्यानपावरसँग जोडिने सर्वसाधारणले डिमाण्डहरुबारे जानकारी नपाउने पाए पनि अन्तर्वार्ताको मिती अगावै डिमाण्ड छैन, पुरानो डिमाण्ड हो । प्रक्रियाको लागि मात्र डिमाण्ड राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापेको भन्दै गैरजिम्मेवार बन्दै जान थालेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार बिभाग आफैले सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रिय दैनिक मार्फत आम युवाहरुमा जाने सूचनामा कति प्रभावकारी छ वा कसरी व्यवहार भईरहेको छ भन्ने कुराको नियमित छड्के नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु डिमाण्डमा झुक्किईरहेका छन् । कुनै म्यानपावरले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मागपत्रको बिज्ञापन दिएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले फोन सम्पर्क गर्दा कति पय सार्वजनिक डिमाण्डको फोन नम्बरनै गलत हुने, कतिपयले फोननै नउठाउने, उठाएपनि अन्तर्वार्ता अगावै डिमाण्ड प्याक भईसकेको भन्ने प्रतिक्रिया दिने जस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक रोजगारमा झनै बेथिति बढेको छ ।

लुकाउन चाहेको मागपत्रको बिज्ञापन युवाहरुले देखेर सम्बन्धित म्यानपावरमा सम्पर्क गर्दा कतिपय म्यानपावरहरुले डिमाण्ड नै छैन भन्दै प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । त्यहि डिमाण्डमा कुनै बिचौलियाको माध्यमबाट जाँदा मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने अवस्था रहेको युवाहरुको गुनाशो छ । 

वैदेशिक  रोजगारको बिज्ञापनका नाममा सामाजिक संजालमा आउने अनाधिकृत विज्ञापनको नियमन हुन नसक्दा ठगि बढिरहेको छ । यसरी ठगिनेहरु प्रमाण पुर्याउन नसकेर भित्रभित्रै मानसिक तनाब र संयन्त्रलाई गाली गरेर बस्ने गरेका छन् । ठगि गर्नेहरुले अनाधिकृत रुपमा गैरव्यक्तिको परिचय प्रयोग गरेर ठगि गरिरहेको गुनाशोहरु आउन थालेका छन् । त्यसरी ठगि गर्नेहरुले सजिलै बैंकको खाता समेत खोल्ने गरेका छन् । यसरी ठगि गर्नेहरुले सामाजिक संजालमा बिज्ञापन गरेर युवाहरुलाई आफ्नो पन्जामा पार्ने गरेका छन् । 

माथिको तश्वीरमा: नक्कली पासपोर्ट | यस्ता पासपोर्ट ठगिमा संलग्न तथा मानव तस्करीमा संलग्नहरुले प्रयोग गरेर आफ्नो परिचय दिने गरेका छन् । 

समाधान के ? 

- बिभागले एजेन्टको भूमिकामा काम गरेको प्रमाणित भएकाहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नु जरुरी छ | साथै भिजिट भिसामा पठाउन सक्रिय व्यक्ति तथा इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगारको काम गर्ने कन्सल्टेन्सीको संस्था खारेजी तथा संचालकलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्न सक्नु पर्दछ । 

- युरोप लगायत देशहरुको डिमाण्डमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउन स्वतन्त्र छाडीदिँदा व्यक्तिगत ठगि बढिरहेको अवस्थामा निश्चित मापदण्ड बनाएर दुतावास नभएका देशबाट रोजगारदाताले पठाएको मागमा इजाजत पाएका म्यानपावरलाईनै कामदार पठाउन दिनुपर्छ र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । 

- सामाजिक संजालमा लट नम्बर, म्यानपावरको नाम र आधिकारिक सम्पर्क नम्बर बिना सार्वजनिक हुने वैदेशिक रोजगारका बिज्ञापनलाई नियमन गर्न तथा अनलाइनबाट बिज्ञापन सार्वजनिक गर्नेहरुलाई बिभागमा दर्ता सूचीकरण हुनुपर्ने नीति लिनुपर्छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्