अनिल अधिकारी | असोज २६, काठमाडौँ | हिन्दुहरुको महान पर्व दशैं सुरु हुँदै गर्दा दशैंका बिदामा समेत वैदेशिक रोजगारको अन्तर्वार्ता भन्दै बिज्ञापनहरु प्रकाशन भएको पाइएको छ, साथै वैदेशिक रोजगार बिभागले समेत त्यस्ता डिमाण्डहरुको पुर्वस्वीकृति दिएको पाइएको छ । 

कतिपय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुले औपचारिकताको लागि मात्र राष्ट्रिय दैनिकमा बिज्ञापनहरु दिने गरेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनाशो बढ्दै गर्दा दशैँको टिकाको दिन समेत अन्तर्वार्ता राखिएपछि त्यसको पुष्टि भएको छ । कतिपय म्यानपावरहरुले डिमाण्डको पुर्व स्वीकृति अगावै एजेन्ट मार्फत कामदार छनौट गरेर प्रक्रियाको लागि मात्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ताको मिति तोकेर बिज्ञापन दिने गरेको र त्यस्ता बिज्ञापनले भ्रम छरेको, अनावश्यक रुपमा लक्षित बर्गले दु:ख पाएको गुनाशो आईरहेका छन् । 

केहिदिन अघि राष्ट्रिय दैनिकमा आएका वैदेशिक रोजगारका डिमाण्डहरु हेर्नेहरुले दशैंको टिकाको दिन अर्थात असोज २९ गते समेत अन्तर्वार्ताको मिति तोकेर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन दिएको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बिभागबाट अनुगमनको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका निर्देशक डम्वर सुनारले त्यस्ता डिमाण्डहरुको बारेमा बिभागले छलफल गरि निर्णय लिने बताएका छन् । 

माथिको स्क्रिनसट: वैदेशिक रोजगार बिभाग तथा राष्ट्रिय दैनिकहरुबाट लिईएको हो । पछिल्लो समय छापिएका डिमाण्डहरु दशैंको बिदाको दिनहरु समेत अन्तर्वार्ता हुने भन्दै छापिएका छन्, साथै त्यस्ता डिमाण्डहरुको स्वीकृति समेत बिभागले दिएको छ । व्यवहारिकतामा यी विज्ञापनहरु औपचारिकताको लागि मात्र छापिएका हुन्छन् । यस्ता विज्ञापनको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेका लक्षित युवाहरुले नियमित गुनाशो गर्दै आएका छन् । 

बिभागको व्यवस्थापन प्रणालीमै प्रश्न !   

रोजगारमा समान पहुँच संबिधानले दिएको अधिकारको विषय हो । स्वदेशमा होस् वा विदेशमा रोजगारमा लगाउनको लागि कानुनी रुपमै अनुमति पाएकाहरुले युवाहरुलाई रोजगार दिँदा संविधानको मर्मविपरित व्यवहार गर्नुहुँदैन । तर वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भने यस सम्बन्धि धेरै बेथिति छन् । 

रोजगार पाउने कुरा प्रतिष्पर्धी र समान अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो भन्ने कुरालाई चटक्कै विर्सेर भ्रम छर्ने, सरकारको सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुलाई समेत प्रश्न गर्ने बाटो बनाइदिने क्रियाकलापहरु केहि समय यता निरन्तर भईरहेका छन् । 

कुनै पनि इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले कुनैपनि पुर्व-स्वीकृति प्राप्त रोजगारको माग अनुसारको जानकारी आम जनता माझ पुर्याउन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न अनिवार्य छ । यो अनिवार्य नीति बिभागले चाहेर मात्र ल्याएको भने होइन, यसरी रोजगारको माग सार्वजनिक गर्नपर्नु नेपालको संबिधानकै कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो हो । जसको मुख्य अर्थ रोजगार चाहने जनतालाई रोजगारको अवसरमा समान सूचना र समान पहुँच होस् भन्ने हुन्छ । तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विज्ञापन गर्नपर्नु बाध्यताको रुपमा मात्र हेरिएको छ । जसको कारण कुनै व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारको खोजीमा दैनिक पत्रिका हेरेर वा सरकारकै सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको आधारमा कतिपय म्यानपावरसँग सम्पर्क गर्दा डिमाण्ड छैन, कामदार पहिलेनै छानिएको छ, औपचारिकताको लागि मात्र बिज्ञापन दिएको हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । 

यसरी भ्रम छर्नु वैदेशिक रोजगारको नीति बिपरित हुने कुरा धेरैलाई हेक्का छैन । यस्तो व्यवहारप्रति बिभागले सक्रिय भएर अनुगमन गर्ने हो भने धेरै म्यानपावर कारवाहीको दायरामा आउने देखिन्छ । त्यसो त विज्ञापन आचारसंहिता पनि यस खाले जनता झुक्याउने विज्ञापनदातालाई कारवाही सम्बन्धमा आकर्षित हुन्छन् । विज्ञापन दिने, अन्तर्वार्ताको मिति तोक्ने अनि त्यसै आधारमा सम्पर्क गर्दा डिमाण्ड छैन भन्ने,  एजेन्टबाट मात्र मान्छे भर्ति गर्ने जस्ता क्रियाकलाप भईरहेको आम गुनाशो छ । तोकिएको दिन अन्तर्वार्तानै नगर्ने तर बिभागमा अन्तर्वार्ता दिनेहरुको पुर्व निर्धारित सूची पठाउने प्रवृति बढ्दै गएको छ । जसको कारण प्रक्रियागत वैदेशिक रोजगारको सिस्टमनै प्रभावित र भ्रमपूर्ण बन्दै गएको छ । 

म्यानपावरहरु फेयर रिक्रुटमेन्ट किन चाहदैनन् ? 

'फेयर रिक्रुटमेन्ट' को मर्म जनतालाई जस्ताको तस्तै रोजगारबारे सूचना दिएर तोकिएकै दिन, तोकिएकै स्थानमा बोलाई, इच्छुक व्यक्तिहरुलाई छनोट प्रक्रिया समेत पारदर्शी गराई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कामदार छनोट गर्नुपर्ने नीति सहित श्रम तथा रोजगार सम्बन्धि नीति नै बनेको छ । यस विषयको नियमन गर्ने जिम्मेवारी समेत वैदेशिक रोजगार बिभागलाई तोकेको छ । तर केहि म्यानपावर कम्पनीहरुले खुलमखुला त्यसको बर्खिलापमा काम गर्दै आएका छन् । सरकारले एजेन्ट खारेज गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि कयौं म्यानपावरका कार्यालयहरुमा सयौं एजेन्टहरुले सिफारिस गरेको पासपोर्ट भेटिने गरेका छन् । त्यसो त म्यानपावरहरुले एजेन्टहरुलाईनै प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएका छन् । जसको कारण म्यानपावरहरु सिस्टममा आउँदा सम्मानित हुने खालको पेशा गरेका छन् तर नतिजा बदनामी कमाईरहेका छन् । 

युरोप लगायत राम्रो मानिएका देश तथा कम्पनीहरुमा रोजगारको लागि युवाहरुको आकर्षण हुने हुँदा कतिपय डिमाण्डमा एजेन्टका मान्छे बाहेक सर्वसाधारको पहुँच हुन छाडेका छन् । एजेन्ट मार्फत छानिएका कामदारले जति भन्यो त्यति लागत बुझाउने तर आम रुपमा छानिएकाहरुले लागत सम्बन्धमा किचकिच गर्ने, बिभागमा उजुरी गरिदिने व्यवसायीहरुको बुझाईको कारण सकेसम्म आम सर्वसाधारणलाई डिमाण्डबारे जानकारी दिनै नपरोस् भन्ने म्यानपावरहरुका सोच हुने गरेका छन् । केहि विदेशका ठूला कम्पनीहरुको डिमाण्डको विज्ञापन विदेशी कम्पनीहरुको करकापमा मात्र आम मानिसको पहुँचमा पुग्ने गरेका छन् तर अधिकांश बिज्ञापनहरुमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुको पहुँचमा छैनन् । कतिपय धेरै माग भएका डिमाण्डहरु त यस्ता दैनिक पत्रिकामा छापिन्छ, जुन पत्रिका बजारमै भेटिन्नन् । अधिकांश पत्रिकाहरु डिजिटल संस्करणमा अनलाइनबाटै इपेपरमा समेत प्रकाशन हुने गरेका छन् । तर कतिपय म्यानपावरले विज्ञापन छपाउँदा त्यस्तै बजारमा कम पुग्ने र अनलाइन ‘इपेपेर’मा समेत नभेटिने पत्रिका छानी-छानी प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । 

यसरी लुकाउँन खोज्दा-खोज्दै पनि कुनै वैदेशिक रोजगारको बिज्ञापनमा कसैको आँखा पुगिहाल्यो भने सकेसम्म फोन नआओस् भन्ने सोचले मोबाइल नम्बरहरु नराख्ने, ल्याण्डलाइन मात्र राख्ने फोन नउठाउने, कार्यालयमै पुगेपनि डिमाण्ड प्याक भईसकेको भन्दै फर्काउने वा बिभिन्न बहानाबाजी गरेर टार्ने गरेको गुनाशो आईरहेका छन् । 

एजेन्टकै भरमा कामदार भर्ति गर्न वा गरिसकेको कारण त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानको लागि मात्र विज्ञापन छाप्ने औपचारिकता भएको छ । अब यसरी विज्ञापन गर्ने म्यानपावर आम युवाहरुको पहुँचमा हुने कुरै भएन । उनीहरुलाई कुन दिन अन्तर्वार्ता राखिएको छ, हेक्का हुने कुरै भएन । कतिपयले त आफ्नो कार्यालयको २ बर्ष अघि परिवर्तन भएको फोन नम्बर समेत दिएर बिज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् । जसलाई प्रत्यक्ष युवाहरुसँग जोडिएर काम नै गर्नुछैन उनीहरुको लागि बिज्ञापन झन्झटिलो बनेको छ । 

पछिल्लो समय पत्रिकामा छापिने कतिपय डिमाण्डहरुमा फोन गर्दा फोन नउठ्ने, उठेछ भने पनि डिमाण्ड छैन भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुको गुनाशोहरु आफूले पनि सुन्ने गरेको वैदेशिक रोजगार बिभागका अनुगमन साखाका अधिकृत मात्रिका सापकोटा बताउँछन् । बिभागले आफै कामदार जस्तो बनेर दैनिक छापिएका विज्ञापनबारे बुझ्न खोज्दा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्नेबारे अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भईसकेको बिभागका अर्का एक अनुगमन अधिकारी बताउँछन् । ति अधिकारीको अनुसार वैदेशिक रोजगारको बिज्ञापन र सरकारको अनलाइन रोजगार खोज्ने प्रणालीबाटै प्राप्त सूचनाले आम वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि इच्छुकहरुको अधिकारलाई सोझै अन्याय गरिरहेको छ । सरकारले एजेन्ट बिहीन वैदेशिक रोजगारको नीति अंगाल्दै गर्दा भित्रभित्रै एजेन्टको जालोले सरकारलाई नै गिज्याईरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने आम युवाहरुले दैनिक पत्रिका तथा अनलाइन माध्यममा आउने लट नम्बर सहितको विज्ञापनलाई आधिकारिक मान्छन् । आधिकारिक मानिएका डिमाण्डमा फोन गर्दा सम्पर्क नहुने तथा प्रयाप्त सूचना नपाइने अवस्था आउनु व्यवसायीकै लागि पनि सकारात्मक पक्ष भने होइन । केहि व्यावसायीको नकारात्मक स्वभावको असर सिंगो व्यवसायीमा पर्छ । व्यवसायीक पारदर्शिता गुम्दै जाँदा व्यवसाय र व्यवसायीमाथि सबैतिरबाट आक्रमण सुरु हुन्छ । जसको ठूलो हिस्सा बाइपास गरिएका आम युवाहरु हुन्छन् । आम मानिसको पारदर्शिताबाट काम गर्दा व्यवसायी सम्मान्नित त हुँदै हुँदैनन् नै त्यसमा पनि व्यवसाय झनै बदनामीको दलदलमा भासिन पुग्छ । 

वैदेशिक रोजगारको बेथिति सुधार्ने उदेश्यले ठूलो महत्वाकांक्षा सहित राज्यको लगानीमा बनेको FEMIS प्रणाली, त्यसमा पनि सरकारी सूचना प्रणालीबाट भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह भईरहेको विषय सामान्य मान्न सकिन्न ।