माघ ३, काठमाडौं । आगामी वर्षदेखि नेपालमा वर्षात्को समय (वेट सिजन)मा विद्युत् बचत हुने भएको छ । 

सन् २०१८-१९ देखि वर्षात्को ६ महिना विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भई ४४० मेगावाट विद्युत् बचत हुने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार आउँदो वर्षदेखि वर्षात्को समयमा विद्युत् बचत हुने भएका कारण भारतबाट आयात गर्नुनपर्ने देखिएको हो। यो खबर उमेश पौडेलले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।

तथ्यांकअनुसार अर्को वर्षदेखि नै वर्षायाम (वैशाखदेखि मंसिरसम्म)मा विद्युत् मागको तुलनामा आपूर्ति बढी हुने देखिन्छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउन नेपाल सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा खपत प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

आयोगले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् ऊर्जा बैंक मोडेलमा भारतलाई दिई सुक्खायाममा नेपाललाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

तर, सुक्खा समय (पुसदेखि चैतसम्म)मा विद्युत् शक्ति र ऊर्जा दुवै हिसाबले मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले गर्दा नेपालमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । सुक्खायामको विद्युत् तथा ऊर्जा संकट हटाउन धेरै नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

धेरै नदीप्रवाही जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) निर्माण गर्दा वर्षायाममा ‘स्पिल इनर्जी कस्ट’मा जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकास–निर्माण हुन नसक्दा सुक्खायाममा यसैगरी नेपालले विद्युत् आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

हाल देशमा जोडिएको अधिकांश विद्युत् प्रणालीको हिस्सा जलविद्युत् नै हो । तर, नेपालमा कुलेखानी (९२) एक मात्र जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत् योजनाहरू पनि जलाशययुक्त नरहेका कारण सुक्खायाममा नदीनालाको वहाव अत्यन्त घट्न गई विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा वर्षायामको पानी बाँध बाँधेर जम्मा पारिराख्ने र त्यसबाट सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेमा दीर्घकालीन रूपमा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने नकर्मी बताउँछन् ।

नदीप्रवाही आयोजनाले मात्रै वर्षभरि माग र आपूर्तिबीचको फराकिलो भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण जति ढिला हुन्छ, त्यति नै विद्युत् प्रणालीमा स्थिरता ल्याउन मुस्किल पर्ने भन्दै नेपालको भूबनोटअनुसार नदीप्रवाह र जलाशययुक्त आयोजनालाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८-१९ को पहिलो वर्ष विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन ३७२ मेगावाट अपुग हुने देखिन्छ । त्यस्तै, अर्को पाँच वर्षभित्र आपूर्ति बढेर १२८३ मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । 

‘नेपालमा विद्युत्मा देखिएको मुख्य समस्या धेरै वर्षदेखि जकडिएको गर्न सक्दैनौँ भन्ने सोच नै हो,’ ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, पुल्कोच क्याम्पस प्रमुख अमृतमान नकर्मीले भने, ‘देशलाई जलाशययुक्त ठूला आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जा चाहिएको छ, तर विडम्बना योजना पनि बन्छन् तर लागू गर्न कसैले पहल गरेन ।’