माघ ४, काठमाडौं । बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक साढे १० बजे सुरु भयो। प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी कि दिपायल भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायरबीच सहमति नहुँदा बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो।
असहमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीले बैठक सुरु गरे। उनले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराए। त्यसलगत्तै उनले प्रदेश १ का लागि विराटनगर, २ का लागि जनकपुर, ३ का लागि काठमाडौं उपत्यका वा बनेपा, ४ का लागि पोखरा, ५ का लागि बुटवल, ६ का लागि सुर्खेत र ७ का लागि धनगढी अस्थायी राजधानी बनाउने मौखिक प्रस्ताव गरे। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
कुन प्रदेशमा क–कसको लडाइँ
प्रदेश १ : बैठकमा प्रदेश १ बाट छलफल सुरु भएको थियो। मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन केसीलगायतले सुनसरीको धरानलाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने सुझाब दिए।
उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले धनकुटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको र भौतिक पूर्वाधार पनि भएकाले धनकुटालाई नै अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखे। विवाद चर्कन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरुको समेत सहमतिमा मुकाम तोक्न खोजीएको भन्दै विराटनगरलाई नै मुकाम तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराएका थिए। उनले विराटनगर तोक्दा सबै दलको सहमति रहने बताएका थिए।
प्रदेश २ : प्रदेश २ का बारेमा कुनै विवाद भएन। जनकपुरलाई अस्थायी मुकाम तोक्न सबै मन्त्रीहरु सहमत भए।
प्रदेश ३ : छलफल शूरु हुने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार भएकोले हेटौडालाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान लिए।
काठमाडौ संघीय राजधानी भएको र कोलाहल बढेकाले हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडान राखे। मन्त्रीहरु मीन विश्वकर्मा, राजन के.सी., भीमसेन दास प्रधान, मोहन बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु भने काठमाडौ वा वनेपाको पक्षमा उभिए।
प्रधानमन्त्री देउवा समेत काठमाडौलाई नै अस्थायी मुकाम तोक्ने तयार भएका थिए। तर कमल थापाको अडानमा विहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन सकेनन्। प्रदेश ४
प्रदेश ४ : प्रदेश ४ को अस्थायी मुकाम पोखरा राख्ने विषय सर्वसहमतिमा टुंगीयो।
प्रदेश ५ : त्यसपछि ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल शूरु भयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्तावमा अधिकाशं मन्त्रीहरुले असहमति जनाए।
मन्त्री गोपाल दहितले भौतिक पूर्वाधार, कार्यदलको सिफारिस र भौगोलिक सुगमताका आधारमा पनि दाङलाई मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनलाई मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन के.सी., जितेन्द्र नारायण देव, संजयकुमार गौतमले समर्थन गरे। बहुसंख्यक मन्त्री दाङको पक्षमा देखिएपछि पहिलो बैठकले ५ नं प्रदेशको मुकामबारे निर्णय गर्न सकेन।
दोस्रो चरणमा दिउँसो चार बजे बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वुटवल बढी सम्भावना रहेको र अन्य दलहरु पनि त्यसैतर्फ सहमत हुने स्थिती रहेकोले वुटवललाई अस्थायी मुकाम तोक्ने बताए।
प्रदेश ६ : प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत राख्नेबारे भने मन्त्रिपरिषदमा कुनै असहमति भएन।
प्रदेश ७ : यस्तै प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी की दिपायल भन्नेबारे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर र प्रधानमन्त्रीवीच चर्काचर्की भयो।
मन्त्री बलायरले भौगोलिक सुगमता, पहिलोको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र भौतिक पूर्वाधार सबै रहेको आधारमा दिपायल नै अस्थायी मुकाम हुनुपर्नेमा जोड गरेका थिए।
उनले भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र भौगोलीक सुगमताका आधारमा पनि डोटीको दिपायललाई नै अस्थायी राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। उनको असहमतिप्रति आक्रोशित हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ‘म अब धेरै थेग्न सक्दिन, अहिलेलाई धनगढी भयो’ भन्दै निर्णय टुंग्याएका थिए।
त्यसपछि दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक अघि मन्त्री बलायर र प्रधानमन्त्री देउवावीच सहमति भएर धनगढीलाई प्रधानमन्त्रीले अस्थायी मुकाम तोक्ने निर्णय गरेका थिए।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!