मंसिर २७, काठमाडौं । प्रदेशसभामा अन्तर्गत मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कम महिला उठाएका कारण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । कम महिला निर्वाचित भएपछी यी दुई दलले त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिक सिटबाट तिर्नु पर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्षमा तीन महिला निर्वाचित हुँदा एमालेबाट दुई जना र कांग्रेसबाट भने शुन्य भयो । माओवादीबाट पम्फा भुसाल, कमला रोका र विना मगर निर्वाचित भएका छन् भने एमालेबाट पवित्रा निरौला खरेल र पद्माकुमारी अर्याल निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै प्रदेशसभामा १७ महिला निर्वाचित भएका छन् । जसमा एमालेबाट ८ जना, माओवादीबाट ७ जना र राजपाबाट २ जना रहेका छन् । प्रदेश १, ४ र ५ मा दुई/दुई जना, २ र ३ मा पाँच/पाच जना र ७ मा एक जना महिला निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा कांग्रेसको भने महिला निर्वाचित सांसद शुन्य भएको छ ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा एकतिहाई महिला पुर्याउन अब दलहरुलाई हम्मे-हम्मे पर्ने देखिन्छ । जसले जति सिट प्रत्यक्षमा पाएका छन् त्यस बमोजिम अब हिसाब गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी एमाले-कांग्रेसले समानुपातिकको सिट महिलालाई दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रतिनिधि सभातर्फ २ सय ७५ तथा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य गरी संघीय संसदमा ३३४ जना सांसदहरु छानिनेछन् जसको एक तिहाइ भन्नाले ११२ जना महिला सांसद हुनुपर्नेछ ।
बाध्यात्मक अवस्थामा अब समानुपातिकतर्फ र संविधानको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा दुवैमा थुप्रै महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्ने दबाब दलहरुलाई छ । यस हिसाबले समानुपातिकबाट दलहरुले धमाधम महिलालाई सिट दिनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ संविधानमा संघीय संसदमा महिलाको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले दलहरुलाई बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाबाट प्रत्यक्षमा जम्मा २२ जना महिलाले मात्र जितेका छन् । अब ९० जना महिला सांसद समानुपातिकबाट तान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस अनुसार सबैभन्दा बढी समानुपातिकको सिट पाएका दलहरुले नै महिला कोटा भर्नुपर्ने हुन्छ । बिशेष गरि कांग्रेसबाट धेरै महिला तान्न सक्ने देखिन्छ किनकी उसको महिला निर्वाचित शंख्या शुन्य रहेको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!