मंसिर ११, काठमाडौँ (रासस) | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैको संयोजन, सहभागिता र सहकार्यबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् |

तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन, व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

योगदान गर्न सक्ने मात्र होइन, अलपत्र, गरिबीको चपेटामा परेका, प्राकृतिक हिसाबले वा आफन्त र अभिभावकको अभावमा अलपत्र परेको नागरिकको व्यवस्थापन गर्न संविधानमै विशेष व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए । सरकारले जनतातर्फको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएको र यसमा सरकार कति उत्तरदायी छ, कति प्रतिबद्ध छ, भन्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो । 

अभिभावक गुमाएर सडकमा पुग्नुपरेको पीडा बालबालिकाले भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएको उनले बताए | “हिजो झँै आज न सडक बालबालिका छन्, न सहयोगापेक्षी मावन छन्, मानव समाजलाई सभ्य बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने गरी सरकार अघि बढेको पनि उनले बताए |

नेपाल दीगो विकास लक्ष्यले निर्धारित उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले मुलुक छिट्टै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासिल राष्ट्रका रुपमा उक्लिने बताए । “नेपाललाई विकासिल राष्ट्रका रुपमा उभ्याउन हामीले दीगो विकास लक्ष्यका निर्धारित पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । हामी गत वर्षदेखि नै १४ वटा मापदण्डमा माथि आइसकेका छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “अरु मापदण्डमा पनि हामी अगाडि आउँदै छौँ । विकासका सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।” 

दीगो विकास लक्ष्यको श्रमसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्धारित लक्ष्य तथा उपलक्ष्य पूरा गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालन, वृद्धि र दायरा, सहभागीको संख्या, कोषलाई सवलीकरण र विकास गर्ने योजना अगाडि बढाइएको बताए। दीगो विकाससम्बन्धी १७ मूल लक्ष्य १६९ उप लक्ष छन् । मूल लक्ष्यको ८ नं बुँदामा श्रम, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक र श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले)को नौ महिने सरकारको कार्यकालमा वृद्ध भत्ता वितरण गरेर सामाजिक सुरक्षा अवधारणा शुरु गरिएको स्मरण गर्दै उनले हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्दछ र आफूले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा योगदान पनि गर्नुपर्दछ भनेर योगदानमा आधारित सामामजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ र उन्नत अवधारणाको सुरुवात गरिएको बताए |

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई छिट्टै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उहाँले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमलाई सुरक्षित लगानीमार्फत दीगो प्रतिफल दिने ढंगबाट कोषको लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिए । उहाँले सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण गरी सरकारका योजना, कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्दै कोषको दीर्घकालीन पूँजीलाई योगदानकर्ताको हित हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कोष केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयका क्रममा आइपरेको समस्यालाई समाधान गरिने बताए । कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै असंगठित र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि योजनामा तत्काल समेट्न माग गरे । रोजगारी सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगार बीमा योजना तत्काल सुधार गर्न अनुरोध गरे । 

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आम श्रमिकमाझ पुर्याउन सरोकारवाला थप जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनाका लागि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए । 

कोष सञ्चालक सदस्य एवं होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सिर्जना राणाले सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र अगाडि बढिरहेको बताए | सामाजिक सुरक्षा योजनाले लगानीकर्ता र कामदार, कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्धका लािग मलजल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यको नियमको भरपूर पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए | 

कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले एक वर्षको अवधिमा कोषले सम्पन्न गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए | बुधबारसम्म १२ हजार ९१५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७९१ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म रु तीन अर्ब १० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ भने कोषले रु एक करोड ४७ लाख ५५ हजार ४५९ दाबी भुक्तानी गरेको छ |