महामारीका कारण नागरिक विदेशमा अलपत्र परेको समाचार सत्य होइन : अष्ट्रेलिया

Posted on: 27 Nov, 2020

मङ्सिर १२, क्यानबेरा (रासस/सिन्ह्वा) । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीका कारण हजारौँ नागरिक विदेशमा अलपत्र परेको भन्ने खबर गलत भएको अष्ट्रेलियाको सरकारले दावी गरेको छ ।

छत्तीस हजारभन्दा बढी अष्ट्रेलियाली नागरिक कोभिड–१९ महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र पर्दासमेत उनीहरूलाई सरकारले स्वदेश नल्याएको भन्ने समाचारहरूमा कुनै सत्यता नरहेको गृहमन्त्री पिटर डुटोनले बताउनुभएको छ ।

अष्ट्रेलियाको विदेशमामिला तथा व्यापार मन्त्रालयले बिहीबार संसद (सिनेट) मा भएको सुनुवाईमा महामारीका कारण घर फर्कन निवेदन दिएका विदेशमा रहेका अष्ट्रेलियाली नागरिकको सङ्ख्या २६ हजार ७०० बाट करिब १० हजार वृद्धि भई ३६ हजार ८७५ पुगेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको थियो ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार स्वदेश फिर्ता हुन निवेदन दिएका नागरिकमध्ये आठ हजारभन्दा बढीको अवस्था विविध कारण जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

संघीय सरकारले नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन असफल भएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै शुक्रबार विदेशमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक उक्त तथ्याङ्कबारे जवाफ दिएका हो ।

सरकारले विदेशबाट आउन चाहने नागरिकलाई ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको तर उनीहरू अलपत्र नपरेको दावी गरेको हो ।

“पक्कै पनि विदेशबाट उडानहरू भर्न सहज अवस्था छैन । होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नेगरी नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सहज छैन । तर अष्ट्रेलियाली जनता स्वदेश फर्किनका लागि विश्वका विभिन्न ठाउँमा लगाइएका प्रतिबन्धले समस्या भएको छ । सरकारले उनीहरूलाई फर्काउने प्रयास जारी राखेको छ ।”

“हामीले यस वर्षको क्रिसमससम्म जति अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई ल्याउन सकिन्छ त्यतिलाई ल्याउनका लागि दिनरात गृहकार्य गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

 विदेशमा रहेका अष्ट्रेलियाली नागरिकले महामारीका समयमा आफूहरू स्वदेश फर्कन खोज्दा पनि सरकारले आफूहरूलाई ‘धोखा दिएको तथा अलपत्र पारेको महशुस गरेको’ भन्ने समाचारपछि संसदमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री डुटोनले जवाफ दिनुभएको हो । 

अष्ट्रेलियाली नागरिक डेभ जेफियर्सले आफ्नो परिवार फेब्रुअरीमा आमालाई रेखदेख गर्न क्यानाडा गएको तर मार्चको अन्त्यका लागि लिइएको जहाजको टिकट रद्द भएपछि उतै अलपत्र परेको सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक समाचारलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमसमेतले स्थान दिई सम्प्रेषण गरेपछि अष्ट्रेलियाली सिनेटमा यस समस्याबारे सरकारको धारणा मागिएको थियो ।


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!