असार ४, काठमाडौँ । बागमति प्रदेश राष्ट्रिय युवा परिषद उपाध्यक्षको लागि नियुक्ति गरेको प्रक्रियाप्रति भिम लामाले आपत्ति जनाएका छन् । 

बागमति प्रदेश सरकारद्वारा युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न बनेको  ऐन र कार्यविधि विपरीत केपी ओलि निकट एमाले युवा संघका कार्यकर्तालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको भन्दै सोही पदका अर्का उम्मेद्वार भिम लामाले विरोध जनाएका हुन् । लामाले विधि र पद्धतिलाई मिचेर प्रदेश सरकारले युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्दा आम बागमति प्रदेशबासी युवाहरुको अपमान गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । 

बागमति प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय युवा परिषद गठन ऐन तथा विद्येयक बनेको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार परिषद्को उपाध्यक्ष बन्न योग्य उम्मेद्वारका लागि गत वर्ष ०७७ को साउनमा सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । लामाले सोही सूचनाको आधारमा आफूले आवेदन दिएको र सिफारिस समितिको मूल्यांकनमा दोस्रो स्थानमा रहेता पनि छैठो स्थानमा रहेको व्यक्ति नियुक्ति गरेकोमा घोर आपत्ति जनाएको बताएका छन् । 

मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा अन्य दुई जना विज्ञ रहेको सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएता पनि समितिले आवेदकहरुको मूल्यांकन गर्न १ वर्षसम्म अल्झाएर राखिएको र आवेदकमध्ये छनौटमा परेका ६ जनालाई गत जेठ २३ गते अन्तर्वार्ताको लागि लागि हेटौडा बोलाएका थिए  । तर कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ३ जनाको सिफारिस नै नगरी मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफु निकट तथा  गृह जिल्लाकै चौलागाईलाई नियुक्ति गरेको लामाले बताए । 

बागमति युवा परिषद् ऐनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत (३) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर एक जना नियुक्ति गरिने भनिए पनि परिषद ऐनको मर्मविपरीत उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । उपाध्यक्ष पद लागि युवाकै क्षेत्रमा १० बर्षदेखि युवालाई सामाजिक रुपमा सशक्त बनाई निर्णयक सहितको नेतृत्वमा आउनुपर्ने माग राख्दै आएका युवा अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मी भिम लामाले राजनीतिक भ्रममा परेर परिषदको मूल कानुनको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् । 

लामाले युवाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनएर अलोकतान्त्रिक र विधि सम्बत नियुक्ति नगरेको बताए । आवेदन दिएका १६ उम्मेद्वारमध्ये ६ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका र छैटो स्थानमा परेका चौलागाई कसरी सिफारिसमा परे भन्ने प्रश्नको समेत जवाफ मागेका छन् । 

युवा हेर्न मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन भएको परिषदमा ४ वर्षको लागि कार्यकाल रहनेछ । हाल प्रदेश स्तरीय सरकारमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष रहने छ भने कार्यकारी रुपमा उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पाउनेछ ।