पुस २७, नवलपरासी | पश्चिम नवलपरासीमा ८०९ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहका ७०७, प्रदेशसभाका नौ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका तीनजना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र उम्मेदवारले आफूले गरेको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर जिल्लामा एक हजार ४६ उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विजयकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
'कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनेमा स्थानीय तहका ९६९, प्रदेशसभाका ५४ र प्रतिनिधिसभाका २३ जना उम्मेदवार रहनुभएको छ, ८०९ जनाले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गर्नुभयो,' उनले भने। जिल्लामा स्थानीय तहका एक हजार ७६६, प्रदेशसभाका ६३ र प्रतिनिधिसभाका २६ गरी एक हजार ८५५ जना उम्मेदवार रहेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहतर्फ पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका १४७ उम्मेदवारमध्ये ८२ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्। अझै ६५ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बेवास्ता गरेका छन्।
प्रतापपुर गाउँपालिकाका १६३ उम्मेदवारमध्ये ३१ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्। १३२ जनाले खर्च विवरण बुझाएनन्। बर्दघाट नगरपालिकाका ३५३ उम्मेदवारमध्ये २३६ उम्मेदवार खर्च विवरण बुझाएका छन् भने ११७ जनाले बुझाएनन्। रामग्राम नगरपालिकाका ४६३ उम्मेदवारमध्ये २५४ ले खर्च बुझाएका छैनन्, २०९ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी सरावल गाउँपालिकाका १८८ उम्मेदवारमध्ये ६४ जनाले खर्च बुझाएनन्। १२४ उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्। सुनवल नगरपालिकाका कूल ३२३ उम्मेदवारमध्ये ८६ जनाले खर्च विवरण बुझाएनन् भने २३७ उम्मेदवारले विवरण बुझाएका छन्।
सुस्ता गाउँपालिकाका १२९ उम्मेदवारमध्ये ७९ उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र ५० जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत क्षेत्र नं १ का १५ उम्मेदवारमध्ये तीनजनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। क्षेत्र नं २ मा भने ११ उम्मेदवार रहेकामा सबैले खर्च विवरण बुझाएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत क्षेत्र नं १(१) का १४ उम्मेदवार रहेकामा १२ जनाले मात्र बुझाएका छन् भने क्षेत्र नं १(२) का १३ जनामध्ये १२ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन्। क्षेत्र नं २(१) मा १७ उम्मेदवारमध्ये १४ जनाले बुझाएका छन् भने क्षेत्र नं २(२) मा १९ उम्मेदवार रहेकामा १६ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन्। उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेमा सजायको पनि व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६(२) अनुसार कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश गरेको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखा परीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा रु पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ वा सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ।
उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!