पौष २ पर्वत ।जिल्लामा अबैध रुपमा मेडिकलमा इसिजी,भिडियो एक्सरे लगायतका सेवाहरु संचालन गरेका मेडिकवालाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनको सट्टा छुट प्रदान गरिएको छ ।

मेडिकवालाहरुले गैरकानूनी तबरबाट सेवा संचालन  गरेको  पाइता पनि अनुगमनको नाममा जिल्लामा रहेका सरोकारवाला निकायले २ महिने म्याद दिने नाउमा मेडिकलवालासँग बाट रकम कुम्लाएको हुन सक्ने आशंका सर्वसाधरणले गर्न थालेका छन् । 

यत्रतत्र अबैध रुपमा व्यवसाय गरेका मेडिकलवालालाई कारवाहीको दायरमा ल्याइ, त्यस्ता मेडिकलमा सिलबन्दी गरेका समाचार बाहिर आएता पनि पर्वतमा खुलेआम अबैध धन्दा गरेको प्रमाणित हुदाँ र कारवाहीको लागि प्रतिबेदन समेत बुझाउँदा पनि    कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सरोकारवाला निकाय चुकेको छ जसका कारण पनि सरोकारवाला निकाय र मेडिकलवाला विच टेबलमुनी कुनै आर्थिक कारोबार भैरहेको छ कि भन्ने आम जनमानसमा भान हुन थालेको छ । आजको सहारान्यूजमा खबर छ ।

जिल्ला अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको संयुक्त रुपमा जिल्लामा रहेका मेडिकलवालाहरुले कालो धन्दा चलाएको समाचार बाहिर आएपछि असोजमा बजार अनुगमन गरेका थिए । अनुगमका क्रममा जिल्लामा रहेका अधिकांश मेडिकलवालाहरुले अबैध रुपमा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी लगायतका सेवा संचालन रहेको पाइपछि कारवाहीको लागि निवेदन पेश गरीएको थियो ।  बजार अनुगमनका क्रममा जिल्लामा अबैध रुपमा सेवा संचालन गरेका क्लिनिकिलाई  कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि प्रतिबेदन पेश गरियता पनि ४ महिनापुग्दा समेत मापदण्ड     पुरा गरेको वा नगरेको भन्नेबारेमा अनुगमन हुन सकेको छैन ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका प्रमुख फणिन्द्र बरालले जिल्लामा गैरकानूनी तरिकाबाट सेवा प्रवाह गरेका क्लिनिकहरुलाई २ महिनाको समय अबधि दिएर नियमबद्ध हुने भनिएता पनि अझै जिल्लामा रहेका केहि मेडिकलहरुले त्यसलाई पालना नगरि सकेको बताए ।

ढाकछोप गर्दै सरोकारवाला 

केहि मेडिकलले नियम अनुसार दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेको भएपनि अझै बजारको अनुगमन अझै हुन सकेको छैन । क्लिनिकहरुले गैरकानूनी ढंगबाट सेवा संचालन गरेको थाहा हुदाहुदै र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड      गरेको भेटिदाँ समेत जिल्लामा रहेका      सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको अबस्था छ ।

 जिल्लामा १ दर्जन मानवअधिकारीबादी संघसंस्था रहेता पनि नागरिकको स्वाथ्यमाथि खेलवाड भएको, एक्सरेका     विकिरण फैलिएको घटना प्रतिबेखबर जस्तै बनेका छन् भने जिल्ला प्रशासनले पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिने कोसिस गरिहेको    छ । २ महिनाको समयअवधि दिएता पनि त्यसपछि नियम पूरा भए वा नभएको भन्ने बारेमा अनुगमन गर्नुको सट्टा सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको अबस्था छ । यो अर्थमा जिल्लामा रहेका सरोकारवला निकाय मौन जस्तै देखिन्छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयभन्दा १ सय मिटर टाढा क्लिनिक रहुनपर्ने भएता पनि जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालयको वालसँगे टाँसिएका क्लिनिक रहेका छन् तर तिनीहरुलाई केहि गर्न सकिएको छैन ।

म्याग्दीमा सिलबन्दी

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा बिहिबार आक्रमक बजार अनुगमन गरिएको छ । आपूर्ती ब्यवस्था उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनमा अवैध र नविकरण     नगरेका डेन्टल र ल्याबसेवा सञ्चालन गरेको फेला परेपछि बन्द गरिएको छ । विभागका निर्देशक निरज पौडेलको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनमा डेन्टल क्लिनिकले एकबर्षदेखी नविकरण      नगरेको र पाण्डे ड्रग सेन्टरभित्र  रहेको ल्याब १० बर्षदेखी अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाइएपछि बन्द गरिएको निर्देशक पौडेलले   बताए ।

‘कानुनी प्रक्रिया पुरा  गरेर आउन अनुरोध गरिएको छ । प्रक्रिया पुरा गरेपछि प्रशासले ताल खुलाउन सक्छ’ पौडेलले भने । अनुगमनको क्रममा हुलाकचोकमा अवस्थित निलगिरी डेन्टल, र डेन्टल क्लिनिकले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको भेटिएको थियो । त्यस्तै ल्याबले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको समान्य अनुमतिमा स्वास्थ्य सम्बन्धि निकायबाट अनुमति प्राप्त     नगरी ल्याब सञ्चालन गरेको फेला परेपछि कानुनी बन्द गरिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत नारायण चौधरीले बताए ।‘विगतका अनु्गमनमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । मनपरी सेवा सञ्चालन भइरहेका अन्य औषधी पसललाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनेछौ’ चौधरीले भने । अनुगमनको क्रममा सेवा सञ्चालनको अनमति प्राप्त गर्ने क्रममा विरामीलाई उपलब्ध    गराउने छुट सहित मासिक, चौमासिक तथा बार्षिक विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा उपलब्ध गराउनु्पर्ने प्रावधान समेत कार्यान्वन नगरेको पाइएको छ ।

डेन्टल सेवामा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा प्रक्रिया, सेवाको विवरण, मुल्यसूची लगाएतका    विवरण समेत अनुगमको क्रममा नभेटिएको अनुगमन टोलीका सदस्य एवम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुब्बा नविन सुबेदीले बताए । तीनवटा औषधी पसल र ल्याबमा गरिएको अनुगमनमा तीनवटै कानुन विपरित र मापदण्ड अपुग भएको फेला परेपछि बजारमा रहेका अन्य औषधी पसललाई समेत एकहप्ता भित्र कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन आपूर्ती ब्यवस्था उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।

यसैविच अनुगमनकै क्रममा इन्द्रेणी टोलमा अवस्थित लिला स्टोर र न्यूरोडको सरोज एण्ड बर्दशमा गरिएको अनुगमनमा म्याद गुज्रिएको डेढ सय लिटर कोक, वियर र खाद्य साम्रागी जफत गरिएको छ । जफत गरिएका साम्रागीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएको छ ।यसैविज जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गरिएका अनुगमनहरूका क्रममा दिइएका निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको भेटिएको छ ।

अनुगमन शुन्य 

पर्वतमा अनुगमन औपचारिकता पुरा गर्नको लागि मात्रै गरिने गरिन्छ त्यो पनि व्यापारीलाई खबर गरेर भन्दा      फरक नपर्ला । विगतका बर्षमा जिल्लामा गरिने अनुगमन केबल औपचारिकता    पुरा गर्नको लागि मात्रै गरिने र अनुगमनको पूर्व जानकारी व्यापारीलाई हुने गरेको समेत रहस्य खुलेको थियो । अनुगमन भन्ने तर अनुगमन हिडेको टोली अनुगमन स्थल पुग्नपूर्वनै त्यहाँका व्यापारीलाई खबर गर्ने परिपार्टीको हावी हुदै आएको छ जसका कारण पनि जिल्लामा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । बजारमा कालोबजारीयाहरु बढेपनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा त्यहि अनुगमन पनि हुन छाडेको छ । सरोकारवाला निकायको उदासिनताका कारणले अनुगमन हुन छाडेको छ जसले बजारमा अनियमितता, कालोबजारीया बढेका छन् ।  बजारमा कुनै पनि व्यापारीले बस्तुको मुल्य सूची कायम        गरेको भटिदैन । बजारमा     व्यापारी अनुसारको मुल्य कायम छ तर पनि सरोकारवला निकाय मौन छन् ।