चैत १७, काठमाडौं । नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन पुनः प्रस्ताव गरेका छन्। बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्रालयमा भएको औपचारिक भेटमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक सन् २००८ मा पिपिपी मोडलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपटक भारतका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्यान्डमार्क र रिलायन्स सर्टलिस्टमा परेका थिए। तर, त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रियामा आयोजना प्रवेश गरेन। दोस्रोपटक सन् २०१२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो। यसपटक रिलायन्स, लार्सेन एन्ड टर्बो र आइएल एन्ड एफएस छनोट भए। तर, दोस्रो सूचनामा निर्माण प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएनन्। आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोमा चर्को विरोध भएपछि ५ चैत ०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पिपिपी÷बुट मोडलबाहेक अन्य मोडललाई पनि खुला राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।

त्यसलगत्तै अन्तिमपटक सन् २०१४ मा आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक आसयपत्र आह्वान गरियो । सुरुमा चार चिनियाँ र चार भारतीय कम्पनीले आसयपत्रको कागजात खरिद गरे पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीले मात्र दाखिला गरे। तिनीहरूमा आइएल एन्ड एफएस, ओएसई र रिलायन्स इन्डिया थिए। तीनवटै कम्पनी आयोजना निर्माण प्रस्ताव दाखिला गर्न योग्य हुने गरी छनोट भए। तर, रिलायन्स इन्डियाले प्रस्ताव दर्ता गरेन।

सरकारले अन्य कम्पनीबाट पनि निर्माणको प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) नआउने सम्भावना देखेर न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो। जसअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो।

यही व्यवस्थालाई मानेर प्रस्ताव दर्ता गराएका दुई कम्पनीमध्ये आइएल एन्ड एफएसले गरेको निर्माण प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गर्यो। साथै सो कम्पनी सफल प्रवद्र्धक घोषणासमेत भयो। निर्माण कम्पनीसँग मन्त्रालयले टिम बनाएर आयोजना निर्माणको वार्तासमेत सुरु भएको थियो ।

यसैबीचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा कम्पनीले सरकारको लगानीविना नै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न गर्यो ।

यहीबीचमा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिबापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णयको विरोध सुरु भयो। संसदीय समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसमेत पक्ष र विपक्षमा लागे। त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण पनि फास्ट ट्र्याक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा नकारात्मक धारणा बन्यो। यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै रिट गर्यो। अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो। त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन।

बजेटमार्फत नेपालले बनाउने घोषणा र रद्दको निर्णय

आयोजना अदालतमा गएर अड्किएपछि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा ग¥यो। आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो। १५ जेठमा सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ३५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले गत २० असारमा सो रिट खारेज गरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन भन्यो ।

त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भयो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रमेश लेखकले गत ५ मंसिरमा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँगको सबै प्रकारका समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । 

सो निर्णयलाई ७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो। यससँगै पछिल्लो (सन् २००८) आठ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो ।

ढिला भइसक्यो : मन्त्री लेखक

भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रस्ताव धेरै ढिला भइसकेको बताए। ‘यो आयोजना हामी आफैँ (नेपाल सरकार)ले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। यसमा अब परिवर्तन हुन सक्दैन,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले भने । 

मन्त्री लेखकले नेपाल सरकार फास्ट ट्र्याकजस्तै अन्य आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र त्यस्ता आयोजनामा भारतले निर्माण वा निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । 

त्यसबाहेक भारतीय लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)अन्तर्गतका आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनामा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका थिए ।   -नयाँ पत्रिका दैनिक