वैशाख १०, काठमाडौं | काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित कर्मचारीलाई समेत बढुवा गरेको भेटिएको छ। महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा कार्यमा निष्पक्ष निर्णय लिने निकाय मानिने लोकसेवा आयोगकै मिलेमतोमा बढुवा सिफारिस गरेको भेटिएको हो। 

यसबाट लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। पदपूर्ति समितिबाट गरिएको निर्णयमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद मुनकर्मी, सदस्य सचिव (महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत¬) ईश्वरराज पौडेलसहित ६ जनाले हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ। गत २९ फागुनमा बसेको महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले श्रेष्ठलाई प्राविधिक सेवा अधिकृत स्तरको सातौं तहमा बढुवाको सिफारिस गरेको पाइएको हो। तर, उनको नाम भने बढुवाको सूचीमा प्रकाशित गरिएको छैन। श्रेष्ठसँगै बढुवा भएका अन्य कर्मचारीहरूको नामावली भने २९ फागुनकै मितिमा प्रकाशित गरिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब सात महिनाअघि श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बन गरेको थियो। उनले हाल विशेष अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दासमेत खेपिरहेका छन्। श्रेष्ठसँगै निलम्बनमा परेका महानगरपालिकाका अर्का इन्जिनियर रामहरि फुयाँलले भने राजीनामा दिइसकेका छन्। श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाएको खण्डमा २९ फागुन २०७३ देखि नै नियुक्ति पत्र पाउने गरी पदपूर्ति समितिले बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पौडेलले निलम्बनमा पर्नुअघिदेखि नै श्रेष्ठ बढुवा प्रक्रियामा सामेल भएको र बढुवाका लागि उनी योग्य भएकाले समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको बताए।

‘निलम्बनमा पर्नुअघि नै उहाँको बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको थियो तर बीचमा उहाँ जुठोमा पर्नुभयो, जुठोमा परेको बेला माछामासु चल्दैन नि, हो यही कारण हामीले उहाँलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने तर सूचना सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले भने।

‘जुन मितिमा उहाँ (गम्भीरलाल श्रेष्ठ) निलम्बनमा पर्नुभयो सोभन्दा अगावै उहाँको बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘तर बीचमा उहाँ जुठोमा पर्नुभयो, जुठोमा परेको बेला माछामासु चल्दैन नि, हो यही कारण हामीले उहाँलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने तर सूचना सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गर्यौ ।’ भ्रष्टाचार अभियोगमा श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ। मुद्दा नसकिएका कारण अदालतमा मुद्दा दायर भएकै दिनदेखि उनी निलम्बनमा छन्।

अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेर श्रेष्ठ निर्दोष सावित भए २९ फागुनकै मितिदेखि लागू हुने गरी उनले नियुक्ति पत्र पाउने, दोषी ठहरिए उनको ठाउँको पद खाली रहने पौडेल बताउँछन्। पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष मुनकर्मीले निलम्बनमा पर्नुअघि नै श्रेष्ठले बढुवाका लागि निवेदन दिएकाले पछि आफूहरूले अध्ययन गर्दा उनी बढुवा हुन योग्य भएकाले बढुवा गरिएको बताए । - राजधानी दैनिक