साउन १०, काठमाडौं । यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछैनन् । 

प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसैवर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ । यसले पनि लोडसेडिङ फेरि फर्कने भएको छ ।

ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । 

प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोस्रो चरणमा एक करोडवटा एलइडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) सँग खरिद गर्न लागेको थियो । 

हाल करिब ३५ लाख घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरी लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । 

यसबाट करिब दुई सय मेगावाटको बिजुलीको मागलाई घटाउन सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ । थोरै महसुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने सहुलियत मूल्य तथा किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत् कम खपत भएकाले आर्थिक रूपमा उपभोक्तालाई सीधै फाइदा हुने योजना प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग बल्ब खरिदको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्राधिकरणलाई नियमअनुसार जी टु जी प्रक्रिया अवलम्बन गरी एलइडी बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बल्ब खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि विभिन्न कोणबाट विरोध भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण अलपत्र परेको छ । चिनियाँ ठेकेदार सिसिपिजीले नियोजित रूपमा एक सातादेखि काम रोकेको छ । 

भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेकेदारसमेत रहेको सिसिपिजीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै बैँक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो । ठेक्का तोडिएपछि आक्रोशित बनेको सिसिपिजीले प्राधिकरणलाई धम्क्याउँदै ढल्केबर सबस्टेसनको काम रोकेको हो । 

तोडिएको ठेक्का नउल्ट्याएसम्म काम नगर्ने अडानमा सिसिपिजी छ । सबस्टेसन नबनेमा पूर्वाधार अभावमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत थप विद्युत् ल्याउन नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस वर्षको हिउँदलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको जडानको प्रक्रिया पनि रोखिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्लान्ट स्थापना गर्ने ठेकेदार छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले सबै काम राकेको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक