फागुन ८, काठमाडौँ | प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक विवादमा निर्णयमा पुग्न सहजताका लागि इजलासले बहसको सारसंक्षेप माग गर्न सक्छ । कानुन व्यवसायीले आफ्ना बहसका बुँदा समेटेर इजलासमा पेस गरेपछि अन्तिम फैसलाको टुंगो लगाइनेछ । 

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकार, राष्ट्रपति, निवेदक सबैको बहस सकिएर फागुन १० गतेसम्म बहस नोट माग भएकाले त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना बढेको बताए । ‘त्यसलगत्तै फैसला आउने प्रतीक्षामा छौं । छोटो समय तोकेर बहस नोट मागेकाले चाँडै निर्णय आउने सम्भावना छ’, पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्ष/विपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाबमोजिम हुने बताए । बहस नोट पेस भएपछि निर्णय सुनाउनका लागि दिन तय हुनेछ । त्यसअघि सर्वोच्चका पूर्वनजिर, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका व्यवस्था, कानुन व्यवसायीका दाबी, तथ्य, आधार, प्रमाण सबै पक्षलाई केलाएर फैसला ‘ड्राफ्ट’को कार्य हुनेछ । त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिनेछ । 

- यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् ।