पौष ५ पर्वत ।मकैको उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी जिल्लामा मकैको ब्लक स्थापना गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण अन्तरगत जिल्लाको ६ गाविसको ५ सय हेक्टर जमिनलाई मकैको जोनका रुपमा राखिने भएको छ । मकै बालिकाका लागि जिल्लाका मुडिकुवा, खानीगाउँ, शंकरपोखरी, लिमिठाना, ठानामौला र थापाठानाको ५ सय हेक्टर जमिनलाई मकै बालीको लागि जोनका रुपमा परिचालन गरिने भएको छ । मंगलबार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वतले गरेको अभिमूखि कार्यक्रममा यस्तो बताइएको छ ।

 जोन क्षेत्र पहिचान भएको र आगामी १० बर्षको लागि उक्त क्षेत्रमा कार्यक्रममा लागू हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बासुदेव रेग्मीले जानकारी दिए ।त्यस्तै जिल्लाका ४ गाविसलाई समेटर १ सय हेक्टर क्षेत्रफलको सुन्तलाको ब्लक निर्माण गरिने भएको छ । 

जसममा सुन्तलाको ब्लकको लागि पाङराङ, लिमिठाना, ठानामौला र कुर्घाका १ सय हेक्टर जमिन सुन्तलाको लागि ब्लक बन्नेछन् । त्यसैगरी तरकारीको लागि शालिजा, धाइरिङ र नाङलीवाङको १ सय क्षेत्रफललाई  तरकारी ब्लकका रुपमा परियोजना अगाडि बढाइने रेग्मीले बताए ।त्यस्तै जिल्लामा सुन्तला, मकै, तरकारीका १० वटा पकेट क्षेत्र हुनेछन भने अन्य बाली तथा बस्तुका लागि १० वटा पकेट क्षेत्रमा परियोजना लागू गरिनेछ । ब्लकका लागि कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप गर्नको लागि १ करोड २८ लाख ८५ हजार विनियोजन हुनेछ ।

जसमध्ये परियोजना अभिमुखिकरण ब्लकस्तरीय (कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन तथा बजार विकास कार्यक्रमको लागि ६० हजार, सहभागीतात्मक व्यवसायी उत्पादन प्रविधि तालिम ४ लाख, क्रप कटिंङ १लाख २० हजार, प्रतिफलमा आधारि प्रोत्सान अनुदानमा १७ लाख ५० हजार, तरकारीमा २ लाख ५० हजार, सुन्तलामा १ लाख ५० हजार, व्यवसायी कृषि सिप विकास केन्द्र स्थापनाको लागि सहयो ६० हजार, पोष्ट हार्भेस्ट स्थापना ब्लकको लागि ३५ हजार, तरकारी २ लाख, सुन्तला १ लाख ५० हजार, कस्टम हाइडिङ सेन्टर स्थापना ४ लाख ५० हजार, तरकारीको लागि १ लाख ५० हजार, सुन्तलाको लागि ३ लाख, नर्सरीको स्थापनाको लागि ब्लकको लागि ६० हजार र तरकारीको लागि १ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

परियोजनाले देशका ७५ वटै जिल्ला समेटेको छ र सम्पूर्ण गतिबिधिहरु कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखलामा आधारित रहेका छन् । ७५ वटै जिल्लामा पकेट र ब्लकहरु संचालन हुने र ७ वटै प्रान्तमा जोन र सुपर जोन संचालन गरिने भएकोले भौगोलिक समावेशीकरण लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

परियोजनाले यसका गतिबिधिहरुमा साना किसान, मजदुर, ठूला कृषक, उद्योगी ब्यवसायीहरुले समेत सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ । 

जिल्लामा १० वटा पकेट क्षेत्रको विस्तार गरिने भएको छ । जसमध्ये मकैको लागि रानीपानी, धानको लागि सरौ, बेउलीबासम्म, देविस्थानदेखि कुर्घा, बराचौर, बाच्छा गगटे, सिल्मी,     कटुवाचौपारी, पाङ र खुर्कोट, सुन्तलाको लागि बहाकी, शालीग्राम, कटुवाचौपारी, मल्याङदी र चुवा रहेका छन् । त्यस्तै सुन्तलाको लागि त्रिवेणी, टकलाक, भोेक्सिङ, उपल्लो बाच्छा बाजुङ, दुर्लुङ, देउपुर, बासखर्क, माझफाँट, लेखफाँट, शालिजा, कफिको लागि कार्किनेटा र पिपलटारी, माछाको लागि पातीखोलाm दोविल्ला, आम्बोद र मल्याङ्दी रहेका छन् ।

अलैंचीको लागि भोक्सिङ, आलुको लागि भोक्सिङ, बनौ र क्याङ रहेका छन् । त्यस्तै बैकल्पीक पकेट क्षेत्र अन्तरगत कफिको लागि राम्जा, चित्रे र तिलाहार, तरकारी विउको लागि पाङराङ, शालिजा, लेखफाँट र धाइरिङ, मकैको लागि शालिजा, लेखफाँट, धाइरिङ, धानको लागि माझफाँट र आलुको लागि लेखफाँट र शालिजा रहेका बरिष्ठ अधिकृतले बताए ।

परियोजना देशभरीका ७५ वटै जिल्लामा लागू हुनेछ । जसमध्ये २१ सय वटा पकेट क्षेत्र, १५० वटा ब्लक, ३० जोन र ७ वटा सुपर जाने हुनेछन् । पकेटको लागि १० हेक्टर, ब्लकको लागि १ सय हेक्टर, जोनका लागि ५ सय र सुपर जोनको लागि १ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरेको हुनेपर्नेछ ।

के छ प्रावधान ?

कृषि क्षेत्रको   आधुनिकीकरणमा योगदान पुर्याउने गरी साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका उदेश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् 

पकेटमा समावेश गरिएका बालीरवस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृध्दि गर्नु,

पकेट क्षेत्र तथा आसपासको क्षेत्रमा मौसमी रोजगारी सिर्जना गर्नु,

पकेट निर्माणरछनौट प्रक्रिया 

४.१ पकेट क्षेत्र निर्माणका लागि देहायका सेवारसुविधारपूर्वाधारहरु भएको हुनुपर्नेछ 

क) सडकको पहुँच भएको वा हुनसक्ने 

ख) सिंचाईको उपलब्धता भएको वा हुनसक्ने 

ग) विद्युतको उपलब्धता भएको वा हुन सक्ने 

घ) तोकिएको क्षेत्रफल चक्लाबन्दी भएको वा एउटै कोरिडोरमा रहेको 

पकेट संचालन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ

पकेट संचालनका लागि आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरुको परिमाण, श्रोत र लागतको अनुमान गर्ने ।बाली चक्रको लागि उत्पादन योजना     तयारी गर्ने । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्ने 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयवाट पकेट क्षेत्रमा संचालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं आवश्यक समन्वय गर्ने । 

पकेटमा संलग्न कृषकहरुलाइ परिचय पत्र वितरणमा सहयोग गर्ने । पकेटलाइ व्यवस्थित रुपमा संचालनका लागि आधार तयार गर्ने, सम्लग्न कृषक समुहरसहकारीरजल उपभोक्ता समूहरकृषक उद्यमी लगायतसंग निरन्तर सम्वाद र सहकार्य बनाइराख्ने। 

पकेट निर्माण, व्यवस्थापन, संचालन र अनुगमनका सन्दर्भमा अन्य सवै आवश्यक कार्यहरु गर्ने । 

संचालन समितिको बैठक पाक्षिक रुपमा अनिवार्य र आवश्यकतानुसार अन्य समयमा बस्नेछ । बैठकमा समिति बाहिरका प्रतिनिधिलाइ आमन्त्रित गर्न सकिनेछ । 

जिल्लाभित्र रहेका पकेट क्षेत्रहरुमा संचालित कार्यक्रमको अनुगमन सम्वन्धित कृषि सेवा केन्द्रमार्फत जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्नेछ । 

विषयगत निर्देशनालयहरुले आ(आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका बालीरवस्तुका पकेटहरुको र सम्वन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयहरुले आफ्नो क्षेत्रका पकेटहरुको अनुगमन निरिक्षण गरी पृष्टपोषणसहित परियोजना व्यवस्थापन इकाइमा प्रतिवेदन गर्नेछ । 

पकेट क्षेत्रहरुमा संचालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण मासिक रुपमा सम्वन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले परियोजना व्यवस्थापन इकाइ समक्ष पेश गर्नेछ । चौमासिक र वार्षिक रुपमा पकेट विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय र राष्टिूयस्तरमा समिक्षा गरिनेछ । 

(व्लक) 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगतका ४ वटा सम्भागहरुमध्ये दोश्रो सम्भागको रुपमा रहेको व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (व्लक) विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले यो कार्य्विधि बनाइ लागु गरेको छ । 

खण्ड ३. उदेश्य

कृषि आधुनिकीकरण प्रवर्दन गर्ने गरि व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (व्लक) विकास कार्यक्रम संचालनका उदेश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन् 

व्लकमा समावेश गरिएका बालीरवस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृध्दि गर्नु,

व्लक क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास तथा व्यवसायीकरण प्रवर्दन गर्नु,

खण्ड ४. व्लक निर्माण प्रक्रिया

४.१ व्लक क्षेत्र निर्माणका लागि देहायका सेवारसुविधारपूर्वाधारहरु भएको हुनुपर्नेछ 

क) सडकको पहुँच भएको वा हुनसक्ने 

ख) सिंचाईको उपलब्धता भएको वा हुनसक्ने 

ग) विधुतको उपलब्धता भएको वा हुनसक्ने 

घ) तोकिएको क्षेत्रफल चक्लाबन्दी भएको वा एउटै कोरिडोरमा रहेको 

४.२ यस परियोजना अन्तरगत प्रथम वर्ष अर्थात आ.व २०७३।७४ का लागि माथि उल्लेखित पूर्वाधार सहितको अनुसूची २ बमोजिम का जिल्लाहरुको तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएका बालीरवस्तुका  कुल १५० व्लकहरु संचालनमा रहनेछन् । परियोजना अवधिमा सम्भाव्यताका आधारमा १५०० यस्ता व्लकहरु मुलुकभरमा निर्माण गरिनेछन् । थप व्लकहरु सम्वन्धी निर्णय परियोजना कार्यान्वयन इकाइको सिफारिशमा परियोजना व्यवस्थापन इकाइले लिनेछ । 

४.३ व्लक निर्माण गर्दा भौगोलिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक जिल्लाको तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएका बालीरवस्तुका व्लकहरु निर्माण गर्न चाहने कृषक समुहरसहकारीरजल उपभोक्ता समूहहरुरकृषक उद्यमीहरुको सूची तयार गरिनेछ । सूचीकृतहरुमध्येवाट आवश्यक संख्यामा व्लक छनौटका लागि जिल्लास्तरमा सम्वन्धित विषय विशेषज्ञको संयोजकत्वमा आवश्यकतानुसार सदस्यहरु रहने एक प्राविधिक कार्यदल बनाइनेछ ।उक्त कार्यदलले तोकिएका सूचकहरु र स्थलगत प्रमाणिकरण समेतका आधारमा सिफारिश गरे अनुरुप व्लक क्षेत्रको छनौट सम्वन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्नेछ ।यसरी व्लक क्षेत्र संचालन गर्न छानिएका कृषक समुहरसहकारीरकृषक उद्यमीहरु रहने दफा ५.१ अनुसारको व्लक संचालक समिति र सम्वन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकावीच तोकिएका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि एक सम्झौता हुनेछ । 

४.४ यसरी छनौट भएका व्लकमा आवध्द कृषकहरुलाइ सम्वन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तोकिएको ढाँचामा व्लक सदस्यता परिचय पत्र वितरण गर्नेछ। कृषक सदस्यता परिचय पत्रको ढाँचा अनुसूची.......बमोजिम हुनेछ । 

व्लक संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ

तोकिएका आधारहरुमा व्लक व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने 

ब्लक व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्ने 

व्लक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवश्यक उत्पादन सामग्री र सो को परिमाण आंकलन गर्ने, उत्पादन योजना तयार गर्ने, आवश्यक उत्पादन र अन्य सामग्रीको श्रोत व्यवस्थापन गर्ने । 

व्लकमा निर्माण हुने पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कार्यका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसंग आवश्यक समन्वय गर्ने । 

व्लक संचालनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग आवश्यक समन्वय गर्ने । 

व्लकमा संलग्न कृषकहरुलाइ परिचय पत्र वितरणमा सहयोग गर्ने । व्लकलाइ व्यवस्थित रुपमा संचालनका लागि आधार तयार गर्ने, सम्लग्न कृषक समुहरसहकारीरउपभोक्ता समूहरकृषक उद्यमी लगायतसंग निरन्तर सम्वाद र सहकार्य बनाइराख्ने। 

संचालक समितिको बैठक पाक्षिक रुपमा अनिवार्य र आवश्यकतानुसार अन्य समयमा बस्नेछ । बैठकमा समिति बाहिरका प्रतिनिधिलाइ आमन्त्रित गर्न सकिनेछ । 

व्लक निर्माण, व्यवस्थापन, संचालन र अनुगमनका सन्दर्भमा अन्य सवै आवश्यक कार्यहरु गर्ने । 

व्लक व्यवस्थापक (द्ययिअप ःबलबनभच)को नियुक्ति, काम कर्तव्य र अधिकार

जिल्लामा संचालन हुने व्लक विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी संचालन तथा आवश्यक समन्वयका लागि व्लक सन्चालक समितिले देहायको योग्यता भएको व्लक व्यवस्थापक नियुक्त गर्नेछ स्

कम्तीमा प्रविणता प्रमाण पत्र तहको शैक्षिक योग्यता भएको,

न्यूनतम २ वर्षको कृषि व्यवसायको अनुभव भएको,

४० वर्ष उमेर ननाघेको,

समन्वय क्षमता उच्च रहेको, 

व्लक व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य र अधिकार व्लक संचालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । 

व्लक व्यवस्थापको पारिश्रमिक व्लक सन्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम समितिवाटै भुक्तानी हुनेछ । 

साना सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार सहयोग ६.७ मत्स्य पोखरी निर्माण तथा ह्याचरी स्थापना सहयोग कार्यक्रम 

कार्यक्रम अनुगमन रप्रतिवेदन

जिल्लाभित्र रहेका व्लक क्षेत्रहरुमा संचालित कार्यक्रमको अनुगमन सम्वन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्नेछ । 

विषयगत निर्देशनालयहरुले आ(आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका बालीरवस्तुका व्लकहरुको र सम्वन्धित क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयहरुले आफ्नो क्षेत्रका व्लकहरुको अनुगमन निरिक्षण गरी पृष्टपोषण सहित परियोजना व्यवस्थापन इकाइमा प्रतिवेदन गर्नेछ । 

व्लक क्षेत्रहरुमा संचालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण मासिक रुपमा सम्वन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले परियोजना व्यवस्थापन इकाइ समक्ष पेश गर्नेछ । चौमासिक र वार्षिक रुपमा व्लक विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय र राष्टिूयस्तरमा समिक्षा गरिनेछ ।