रेडियो

  जिल्ला छान्नुहोस्


पर्बत - PBT

जिल्ला जानकारी

पर्बत - PBT / लेख

टिप्पणी –जिसस पर्वतका संयोजकको नियत कि असक्षमता ?

Posted on: 17 Sep, 2017

दशबर्षे जनयुद्ध र २०६२।६३ को जनआन्दोलन पछि प्राप्त भएको संघीय गणतन्त्र र त्यसको उपज नेपालको संविधान २०७२ हाम्रो सामु दस्ताबेजका रुपमा छ । संघीय गणतन्त्रको नयाँ संविधान कार्यान्वयनकै पक्षमा छ । सोही अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र सोमबार तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुदैछ । 

संविधान जारी गर्न र संविधानका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नको लागि हजारौ शहिदको बलिदान र पौने तीन करोड नेपालीको त्याग, तपस्या र बलिदान छ । राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गरे जनताले साथ दिए त्यसैले आज नयाँ नेपालको नयाँपन गाउँनगरमा सिंहदरबार पुग्दैछ ।

झण्डै २० बर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्दे छ । यसमा अन्य राजनीतिक दलहरुको पनि साथ र सहयोग छ ।

स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुदाँ साथ प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपनि सम्पन्न हुनेछ र यहि माघको पहिलो साता भित्र नयाँ संविधानले पूर्ण कार्यान्वयन र सार्थकता पाउनेछ ।

संघीय स्वरुपमा गएको नेपाल र सोही अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला स्थानीय तहको जिम्मेवारी बोकेका छन् । स्थानीय तहको विकासका लागि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरु भलै राजनीतिक दलहरुबाट आएका हुन् तर तिनीहरुको मुख्य काम र जिम्मेवारी भनेको नागरिकको सेवा गर्नुनै हो ।

दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहको विकास र जनताको सेवामा समर्पित हुनुनै जनप्रतिनिधिहरुको धर्म र कर्तव्य हो । समान सहभागीता, अस्तीत्व स्वीकार गरेर सवैको पहुँच पु¥याउनको लागि नेपालको संविधानले नीतिगत रुपमानै तोकेको छ जसका कारण कोहि पनि अघीपछि पर्ने वा तलमाथि हुने सम्भावना कमनै देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रेसलाई कानूनी रुपमा देशको चौथो अंगका रुपमा किटान नगरेता पनि मौखिक रुपमा भएता पनि मान्दै र मान्यता दिदै आएको छ ।

देशको आमुल परिर्वतनका लागि मिडिया र संचारकर्मीको भुमिका अहम छ । यसमा कसैको पनि दुइ मत नहोला । जनयुद्धकालको समय होस् या लोकतन्त्र वा त्योभन्दा अघिल्ला कालखण्ड हुन । देशका संचारमाध्यमले सकरात्मक पहल गरेका छन् र सोही अनुसार देशको विकास र निकासको लागि मार्गदर्शन पनि गरेका छन् ।

 राजनीतिक दलहरु लर्खाएको बेलामा होस् वा निदाएको बेलामा होस् झकझकाउने काम पनि संचारमाध्यमले गरेका छन् । आर्थिक विकास, राजनीतिक र सामाजिका निकासकालागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका संचारमाध्यममाथि उपेक्षा गरिनु क्षम्य छैन ।

असोज ३ गते गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दिन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचारमाध्यम लगायतका तमाम सरोकारवाला निकाय र स्वयम नेपालका पौन तीन करोड नेपालीको योग्दानबाट प्राप्त दस्ताबेज हो ।

मधेसी जनताले अझै पनि नेपालको संविधान २०७२ लाई पूर्ण रुपले स्वीकार गरेको अबस्था छैन । संविधान दिवस देशभरी सरकारले मनाउने निर्णय गरेको छ सोही अनुसार स्थानीय तहलाई समेत निर्देशन दिएको छ । 

पर्वतमा जिल्ला समन्वय समितिले संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा लेखेको पत्रमा जिल्लाका संचारमाध्यमलाई अपमान  गर्ने खालको छ । जिल्लामा भएका सवै संचारमाध्यमलाई संविधान दिवस मनाउनको लागि पत्र नकाट्नुमा जिसस पर्वतका संयोजक मनोहर वि पौडेलको नियत र असक्षता देखिएको छ ।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघसँग तुलना गरे जिल्लामा भएका केहि रेडियो र टेलिभिजनको नाममा पत्र काटेर अधिबक्ता समेत रहेका जिसस संयोजक पौडेलले आफ्नो असक्षता देखाएका छन् ।

अधिबक्ताको लाइसेन्स भएता पनि उनी अझै पनि असक्षम छन् । पत्रकार महासंघ, रेडियो एफएम, टेलिभिजन एकै होइनन् भन्ने कुरा भुलेका छन् अर्थात् आफ्नौ हैसियत उजागर गरेका छन् ।

यो गलतबश भन्दा पनि नियत र असक्षताको पराकाष्ठानै हो । जसले उनको भावी कार्यकालको लागि समेत चुनौति थपेको छ । निष्पक्ष,बफदार र इमान्दारका साथ उनले पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गर्नको लागि सक्षम छैन भन्ने पनि देखाएको छ । निर्वाचित भएको केहि समयमानै जिल्लाका आम संचारमाध्यमलाई अपमान हुने र बहिष्कार गर्ने जस्तो पत्र लेख्नु आफैमा मुर्खता र कमजोरी हो । महाभूल हो ।

पत्रमा उल्लेखित मिडियाबाहेक अरु मिडियासँग समन्वय गर्नु वा नगर्नुमा कुनै पनि दुखेसो छैन । तर जे जसरी पत्र लेखिएको छ त्यसले आम संचारमाध्यम र संचारकर्मीको अपमान गरेको छ । राज्यले चौथो अंगका रुपमा पुज्ने नेपालका संचारमाध्यमलाई अपमान गर्ने अधिकार जिसस पर्वतका संयोजकलाई छैन ।

गल्ती समयमानै सुधारौ, निर्यण परिमार्जन गरौ । यसले जिसस संयोजकको कार्यकालको लागि कलंकको टिका लगाउनेछ ।


यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!

सम्बन्धित सामग्री:

व्यवस्था र नेतृत्वले हैन मनोस्थितीले मात्रै व्यबस्थापन सम्भव हुन्छ

संघीय नेपालमा गैससको अवस्था र व्यवस्थापनमा चुनौती

नेपालमा बालबालिका संग सम्बन्धित कानूनहरु