जेठ १०, पर्सा | वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने नेपाल सरकारको निर्णयको चौतर्फी स्वागत भएको छ । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वीरगन्जलाई महानगरपालिका र पर्सामा एउटा गाउँपालिका थप गर्ने निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अन्योलमा रहेको स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको पर्सावासीले बताएका छन् । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका मधेसवादी दलको मागलाई समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन गरेकाले अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने वातावरण बन्दै गएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल मधेसका कोषाध्यक्ष विजय सरावगीको भनाइ छ । उहाँले महानगरपालिका घोषणा मात्र गरेर नहुने भन्दै आउँदो बजेटमा समेत यस भेगका लागि विकास बजेट सरकारले विनियोजन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वागतयोग्य भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तराईका जिल्लामा स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउनुका साथै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले अघि सारेको ग्रेटर वीरगन्जको धारणालाई एक कदम अगाडि बढाएको अनुभूति पर्सावासीले गरेको बताउनुभयो । वीरगन्ज नगर क्षेत्रबाहिर रहेका क्षेत्रको विकास नभएकाले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेट महानगरपालिकामा विनियोजित गर्नुपर्ने विचार अध्यक्ष शर्माको रहेको छ । 

उहाँले ३० वर्षअगाडि वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई रु १२ करोड उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले अब यस भेगकै विकासका लागि बजेटको दायरा कम्तीमा सय करोड पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउन समावेश गरिएको गाविसको करलाई कानुन बनाई छुट दिनाका साथै उक्त गाविसमा सडक, नालाजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । 

जनताको अपेक्षाअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद्यले बताउनुभयो । उहाँले २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र मुलुक विकासको बाटोमा लम्किने र यसको फाइदा औद्योगिक क्षेत्रले समेत पाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

नगरपालिका घोषणा नगरेकोमा प्रदर्शन 

यसैबीच, पर्साको सुवर्णपुर गाउँपालिकालाई नगरपालिका घोषणा गर्न माग गर्दै स्थानीय राजनीतिक दलका नेताले मङ्गलबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सबै पूर्वाधार र आवश्यक जनसङ्ख्या रहेको पर्साको सुर्वणपुर गाउँपालिकालाई गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिकामा स्तरोन्नति नगरेको विरोधमा स्थानीयवासीले मुख्य दलका शीर्षनेता र सांसदहरुको पुत्ला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

सुवर्णपुर चोकमा बिहान स्थानीय दलका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, पर्सा क्षेत्र नं ४ का सांसद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, पर्सा क्षेत्र नं ५ का सांसद जयप्रकाश थारू र पूर्वसभासद् रमेश रिजालको पुत्ला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले सुवर्णपुर गाउँपालिकामा रहेका सरकारी कार्यालय र विद्यालय समेतलाई मङ्गलबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

बिहानैदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका सुवर्णपुरका स्थानीय बासिन्दाले सुवर्णपुर चोकको मूल सडकमा पाल टाँगेर सडक पनि अवरुद्ध पारेका थिए भने वीरगन्ज–ठोरी रुट र सुवर्णपुरबाट ठोरी हुँदै काठमाडाँै चल्ने यात्रुवाहक बससमेत सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । 

सुवर्णपुर गाउँपालिकामा रहेका साबिकका ठोरी, निर्मलबस्ती, सुवर्णपुर, महादेवपट्टी र सेढवा गाविसलाई समेटेर नगरपालिका बनाउनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको काँग्रेसका स्थानीय नेता विश्वराज घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सुवर्णपुर गाउँपालिकामा रहेका साबिकका पाँचवटा गाविसमध्ये सेढवालाई हटाएर चारवटा गाविस महादेवपट्टी, सुवर्णपुर, निर्मलबस्ती र ठोरीलाई मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाउने तयारी गरिरहेकाले सुवर्णपुरवासी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको दाबी गर्नुभयो । 

विरोध प्रदर्शनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता थियो । रासस