माघ २५, पोखरा | राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई मतदानबाट वञ्चित गराइएकोप्रति जिल्ला समन्वय समिति महासंघ ४ नं प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

महासंघको ४ नं प्रदेश समितिका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीद्वारा बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई संविधानमै स्थानीय तह भनेर उल्लेख गर्दा पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समन्वयका पदाधिकारीलाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गराइनु संविधान विपरीत भएको उल्लेख छ । 

‘संविधानको धारा ५६ को ४ मा भएको व्यवस्थामा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाउँछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारलाई समेत बन्देज गर्नेगरी बेलाबेलामा मन्त्रालयबाट निर्देशन र परिपत्रहरु पठाइएको छ, यसप्रति महासंघको आपत्ति छ ।’ 

संविधानले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९२ र ९५ मा को व्यवस्थालाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ अगाडि बढिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्न हामी निरन्तर प्रयत्नरत छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘प्रदेश नम्बर ४ का मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीसँग कुनै समन्वय भएको छैन, यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

साथै, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दर्शकदीर्घामा बस्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दललाई १५÷२० वटा पास पठाउँदा समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई कुनै व्यवस्था नगरिएकोमा महासंघले विज्ञप्तिमार्फत दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयका जिम्मेवार कर्मचारीलाई पासका बारेमा सोध्दा जुन पार्टीबाट प्रमुख हुनुभयो उही पार्टीसँग पास मागेर आउनु भनी फर्काइएको जवाफप्रति महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ रासस