पर्वत । सरकारले जिल्लाको सुरक्षा, अनुगमन र कारबाही तथा समन्यवनका लागि खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)लाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ढोका बन्द गर्न कदम चालेता पनि पर्वतका प्रजिअ सम्भूप्रसाद मरासिनीले मन्त्रालयको नियमलाई धोति लगाएका छन् ।
 ’जनता नागरिकता लिने लाममा छन् सिडिओसाप टोपी फुकालेर एनजिओको कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्ने परिपाटी बढेपछि गृह मन्त्रालयले सिडिओलाई गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्देशन दिएता पनि पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भुप्रसाद मरासिनी मन्त्रीको आडमा गैरसरकारी संस्थामा विशिष्ट अतिथि हुन पुगेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था नेष्डो नेपालको २२ औं साधरणसभामामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भूप्रसाद मरासिनी नागरिकको काम छोडेर मन्त्रालयले निषेध गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका हुन । मन्त्रालयले निषेध गरेको क्षेत्रमा नागरिकको  काम छोडेर दिनभरी बसेका मरासिनीले मन्त्रालयको निर्देशनलाई धोति लगाएका छन् भने सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने कुरा समेत प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
मन्त्रालयको नियम विपरित बाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीको स्वागत र सुरक्षाको नाममा उनी दिनभर नागरिकको काम छोडेर गैरसरकारी संस्थाको साधरणसभामा बसेर उनैको गुनगान गाउन समेत भ्याए ।
’जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने निकाय प्रशासन र कारबाही गर्ने ब्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीनै यसरी मन्त्रालयको निर्देशनलाई पछिपार्दै एनजिओको कार्यक्रममा जानुले कानून सानालाई मात्रै भएको देखिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गरी एनजिओको कार्यक्रममा पुगेका प्रजिअ मरासिनी आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि एनजिओमुखि भएको प्रष्ट भएको छ ।
एनजिओमुखी बनि मन्त्रालयले निषेध गरेको क्षेत्रमा पुगेका प्रजिअ मरासिनीलाई के कारवाही हुन्छ अब भन्दै नेपाल सरकारको जनताको गुनासो सुन्ने हेलो सरकार मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत भएको छ । जिल्लामा रहेको नीजि मेडिकल तथा क्लिनिकहरुले गैरकानूनी तबरबाट सेवा सुचारु गर्दा कारवाहीको लागि सक्रिय हुनुपर्ने प्रजिअ नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा पनि नीजि क्लिनिकहरु बचाउनको लागि २ महिनाको समय अवधि दिएर जिम्मेवारीबाट उम्केको घटना समेत गृहमा पुगेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैरसरकारी संघ संस्थासँग समझदारी र सम्झौता गर्ने र सोहीका आधारमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट रकम ल्याएर दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले एनजिओमा प्रजिअलाई जान रोक लगाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीको काम छोडेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका कर्मचारी गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएको गुनासो बढेपछि त्यसमा पूर्ण रोक लगाएको हो । तत्तकालीन गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगुको अध्यक्षतामा साउन १२ गतेको सचिव स्तरीय बैठकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा निभाउने भूमिकामध्ये केहीमा रोक लगाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृहको स्थानीय प्रशासन शाखाले कडा शब्दमा तीन बुँदासहितको पत्र पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासकले तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै परिपत्र ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यन्वयनका  पठाएको थियो । गृहको परिपत्र विपरित गरेको वा गराएको भेटिए त्यस्ता प्रजिअलाई विभागीय कारबाही उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ ।
गृहको परिपत्रमा मन्त्रालयको पूर्व सहमति विना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासँग समझदारी वा सम्झौतामा समेत रोक लगाएको छ । गृहले एनजिओ र आइएनजिओका सबै कार्यक्रममा प्रजिअ आफैँ नभई स्थानीय स्वायक्त शासन ऐनअन्तरगत निकायमार्फत गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित बाहेकका कार्यक्रममा सहभागी नहुन गृहले २०६९ सालमा गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि क्षेत्रीय प्रशासकलाई निर्देशन दिएको हो । परिपत्रको तेस्रो बुँदामा गृहबाट पूर्व स्विकृति नलिई गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले देशभित्र र विदेशमा आयोजना गरेका भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, छलफलजस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुन प्रजिअलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै यस्ता कार्यक्रममा प्रशासनका कर्मचारीलाई समेत नखटाउन परिपत्रमा भनिएको छ ।

गृहका अनुसार जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाले विपत्त ब्यवस्थापन र उद्धारका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने दैविक प्रकोप उद्धार समितिसँगको सहकार्यका नाममा अर्वौ रकम मनखुसी खर्च गरेको भेटिएपछि गृहले रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। गृह उच्च स्रोतका अनुसार जिल्लामा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम र काठमाडौं केन्द्रीत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रजिअको पहिलो प्राथमिकतामा परेको भन्दै रोकका लागि पहल गरेको थियो । ’ऐन नियम र सरकारले तोकेका समितिबाहेक अन्य क्रियाकलाप आवश्यकता र आदेशअनुसार गर्न गराउन परिपत्र भएको हो ।

जनतामुखि कहिले बन्ने ?

मन्त्रालयको निर्देशनलाई अबज्ञा    गरी एनजिओको कार्यक्रममा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एनजिओमुखि मात्रै हुने कि जनता मुखि पनि हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
 नागरिकको काम छोडेर एनजिओको साधरणसभमा पुगेका पर्वतका प्रजिअ मरासिनीले नागरिकको प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने सम्बेदनशिल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियातन्त्र र गैरकानूनी धन्दाको पर्दाफाँस गर्नुको बदला कालो पर्दा आलेको कुश्मा बजारबासीको  आरोप समेत छ । जिल्लाका निजि क्लिनिकिको गैरकानूनी धन्दा बन्द गर्नको लागि नसक्नुले पनि उनको काम कारवाही प्रति जनताको तिब्र गुनासो छ ।
    प्रजिअ जिल्लामा गैरकानूनी धन्दा चलाउने औषधि पसललाई कारवाही गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको एनजिओमा मन्त्रालयले निषेध गर्दागर्दै पनि जानुले उनको काम कारवाही प्रति गुनासो बढ्न थालेको     छ ।