महेन्द्र केसी /पर्वत । जिल्लामा बालश्रम शोषण अन्त्य हुन सकेको छैन । अझै पनि जिल्लामा रहेका केहि होटल तथा लजमा बालबालिकाहरुलाई काम गर्नको लागि राखेको भेटिन्छ । जिल्लामा बालबालिकाको हक र अधिकारको संरक्षणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक रहेको बालबल्याण समिति छ । १२ वटा भन्दा बढी मानवअधिकारबादी समुह तथा संगठन र नागरिक समाज भएता पनि बालबालिकाको श्रम शोषण भएको मुकदर्शक बनेर हरेर बसेका छन् । कसैले पनि बालबालिकालाई उद्धार गर्न र बालश्रमिक राख्नेलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनको लागि पहल गर्न सकेको छैन । 

नेपालको संविधान २०७३ले बालअधिकारलाई मौलिक हक र अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ भने बालश्रम शोषणालाई दण्डनीय र अपराधका रुपमा लिएको छ तर जिल्लामा बढी जसो सरकारी र नागरिक समाज तथा अन्य संघसंस्थाको कार्यक्रम हुने होटलमा बालश्रमिक राखेका भेटिन्छ । तर कार्यक्रममा जाने प्रमुख अतिथि बन्ने फर्के प्रमुख जिल्ला अधिकार हुन् वा अन्य कुनै कसैले पनि बालश्रमिक राखेको देखता पनि नदेखेको गरेर हिड्ने गरेको पाइएको छ । 

कुश्मा नगरपालिका अन्तरगत कुश्मा बजारमा २०७३ असार ३० गते  गरिएको अनुगमनमा ४ बालबालिका र १ महिला सहित ५ जना होटल तथा अन्य उद्योगमा काम गरेको पाइएको थियो । जसमा वलडिङ कारखानामा ३ जना बालक, मासुपसलमा १ र कवाडी समान विक्रि गर्नेमा १ जना रहेको तत्कालीन  अनुगमन टोलीले प्रतिबेदन सार्वजानिक गरेको थियो ।

बसन्तबहादुर सिके संयोजकमा जिल्लामा ५ सदस्यीय अनुगमन टोली गठन भएको थियो । जसमा सरस्वती शर्मा जिज्ञासु, मानकुमारी गिरी, अधिवक्ता झोलानाथ शर्मा, बसन्त कर्माचार्य रहेका छन् ।

बजारमा अनुगमनमा बालश्रमिक राखेको भेटिएता पनि उनीहरुको पुर्नस्थापना र व्यवस्थापनको लागि कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन । बालकल्याण समिति मार्फत उनीहरुको उद्धार गर्नको लागि खासै पहल हुन सकेको देखिदैन । जिल्लामा बालश्रमिक पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ तर पनि कसैले यसलाई रोक्नको लागि प्रयास गरेको देखिदैन । 

जिल्ला बालकल्याण समिति पर्वतले ०६७ सालमा जिल्लामा श्रमिकका रुपमा रुपमा रहेका ५९७ जना महिला तथा बालबालिकाको तथ्याङक सार्वजानिक गरेको थियो ।  जस अनुसार घरेलु कामदारका रुपमा ३७६, बालघरेलु २११,यातयात श्रमिक ६, कवाडी टिप्ने १ र खानीमा ३ जना रहेको तथ्याङकले देखाएको छ । जिल्लामा संकलन भएका तथ्याङक पनि प्रशासनमा नआएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतकी निमित्त प्रमुख महिला विकास अधिकृत तारा सुनुवारले जानकारी दिइन । उनले जिल्लामा बालकल्याण समितिले त्यसपछि यता नियमित अनुगमन गर्न नसकेको महिला  तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतकी निमित्त प्रमुख महिला विकास अधिकृत तारा सुनुवारले बताइन् ।

जिल्ला बालकल्याणका पदाधिकारीहरूको भूमिका सक्रिय नभएकोले जिल्लामा के कति बालबालिकाहरु बालश्रमिका रुपमा छन् भन्नेबारे बाहिर खुलस्त आउन नसकेको उनले तर्क छ ।

सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको लागि भन्दै भदौ २९ गते बाल अधिकार दिवस मनाउदै आएको छ । कुने पनि बालबिालकालाई उसको इच्छा विपरीत वा १६ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई फकाएर काममा लगाएता पनि बालअधिकार हनन् हुने नियममा उल्लेख छ तर पनि जिल्लामा रहेका सरोकारवालाको नाकै मुनि बालअिधकार हनन् भैराखेका छन् तर कसैले त्यसमा चाँसो देखाएको पाइदैन ।