अजयकुमार साह/माघ ७, उदयपुर । सूचनाको हकका राष्ट्रिय अभियन्ता धर्मेन्द्र झाले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुले गोपनियताको शपथ खानु भन्दा पारदर्शिताको शपथ खानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सूचनाकको हक, यसको प्रयोग र सरोकारवालाहरुको भुमिका विषयक अन्त्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष तथा सूचनाको हकका राष्ट्रिय अभियन्ता झाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

शुक्रबार सूचनाको हकका लागि नागरिक संजाल उदयपुरले जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको उपस्थितीमा गाईघाटमा आयोजना गरेको अन्त्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ता झाले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूचना लुकाएर आफनो शक्तिको क्षेती गर्ने कि सर्वसाधारणलाई सूचना दिएर आफनो शक्ति जोगाउने यो उनिहरुको कदममै भरपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिसकेको यो अधिकारलाई प्रबद्र्धन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ विश्वकै उत्कृष्ट २७ देशहरुको सूचीमा नेपाल रहेको बताउनुभयो त्यस्तै उहाँले ऐनको कार्यान्वयनमा भने नेपाल एकसय एघारौं स्थनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको कामको विषयमा सार्वजनिक गर्नु कुनै अप्ठयारो विषय नभएको औल्याउदै प्रमुख अतिथि झाले कर्मचारीहरु पनि जनतानै भएको र पदमा हुँदा सूचना लुकाउनेले पदबाट हटेपछि तिनै सूचना आफैलाई चाहिने भएकोले यस विषयमा सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षामा समेत यो ऐनलाई पठ्यक्रमको रुपमा समेटिएको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नेपाल पत्रकार महासंका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा सूचनाको हकका अभियन्ता विपूल पोखरेलले सार्वजनिक कामकाजमा जनताको पत्यक्ष सरोकार रहने भएकोले सो को विषयमा जनता सूसूचित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सूचना दिदा अझ निकाय पारदर्शि र शुसासित हुनेभएकोले यसको अभ्यासमा सवै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा भईरहेका पहलहरु र जिल्ला जिल्लामा भएका अभ्यासहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

अर्का विशेष अतिथि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु भएकोले लोतन्त्रलाई अझ प्रबद्र्धन गर्न सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सवैले जोडदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारको कानुनले तोकेको भन्दा बढी दस्तुर नलिन आग्रह गर्दै सार्वजनिक निकायहरुले आफनो पारदर्शिता र शुसासनको परिचय दिन आफूले गरेको कामकाजको विषयमा सूचना पाटिमा समेत सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ग्रामिण भेग सम्म सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानलाई फैलाउन आफनो पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।

स्थानिय निकायको अभिभावकको रुपमा रहेको जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकारी विश्वजीत राईले स्थानिय निकायहरुले पारदर्शिता र शुसासनका लागि अभ्यासरत रहेको बताउँदै सूचना माग्न आउनेलाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराईरहेको र जिल्ला विकास समितिले गरेका गतिविधिहरुको बारेमा बेला बेलामा सार्वजनिकिकरण गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सूचना माग्ने र दिने विच समेत सौहार्द वातावरणको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले गाउँ स्तर सम्म सूचनाको हक सम्बन्धी अभियान संचालन गर्न सवै गाविसहरुमा आगामी बर्षदेखी बजेट समेत छुट्याउन लगाईएको जानकारी गराउनुभयो ।

एक दर्जन भन्दा बढी सूचना अधिकारीहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी नरबहादुर केसी, शस्त्रका डिएसपी, कार्यालय प्रमुखहरु, गैसस महासंका प्रतिनिधी, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका एक दर्जन बढी प्रतिनिधिहरु, नेपाल पत्रकार महासंघका उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेत, पत्रकार सेनानी, कौशल चेम्जोङ्ग लगायत अगुवा पत्रकारहरुको उपस्थितीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको सहजीकरण सूचनाको हकका लागि नागरिक संजाल उदयपुरका संयोजक अजयकुमार साहले गर्नुभएको थियो । 

उहाँले यस अभियानलाई सवै गाविस सम्म पु¥याउन राष्ट्रिय सूचना आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समिति सँग सहकार्य गरी कार्ययोजना तयार गरि अगाडी बढ्ने जानकारी समेत गराउनुभयो ।