नन्दराम जैशी | असार २, जुम्ला । जुम्लामा बनस्पति लोप हुदै जानुको कारण संचालित कार्यक्रम र कानुनि ब्यवस्था कमजोर रहेको जुम्लाबासिले बताएका छन् । जिल्लामा रहेका विभिन्न प्रकारका बनस्पतिहरु हाल विस्तारै लोप हुदै गएपछि त्यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम र कानुनि ब्यवस्था प्रभावकारी नभएको जुम्लाबासिको भनाइ छ । 

नागरीक संबाद केन्द्र जुम्लाद्धारा बिहिबार आयोजित नागरीक संबाद कार्यक्रमका अवसरमा सहभागि जुम्लाबासिहरुले यस्तो बताएका हुन् । नागरीक संबाद कार्यक्रमका अवसरमा बनस्पति तथा बनस्पति स्रोतको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बिषयमा छलफल भएको थियो । नेपालको महत्वपुर्ण प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको बनस्पति तथा बनस्पति स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, संरक्षण र सम्र्बद्धन तथा दिगो ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवाश्यक कानुनि ब्यवस्था गर्न वान्छनिय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिमको ब्यवस्थापिका संसदले उक्त ऐन बनाएको हो । नागरीक संबाद कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै अधिबक्ता राजु प्रसाद चाँपागाईले बनस्पति ऐन २०७२ तथा त्यसको परिभाषाका बिषयमा जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै बनस्पति र बनस्पति स्रोतको नियमन सम्बन्धी ब्यवस्था, बनस्पति तथा बनस्पति स्रोत ब्यवस्थापन परिषद सम्बन्धी ब्यवस्था, कसु्र र सजाय तथा मुद्धाको अनुसन्धान र दायरीबारे उहाले स्पष्ट पार्नुभयो । अधिबक्ता दमनराज बमले नागरीक संबाद कार्यक्रमको उदेश्यका बिषयमा जानकारी दिदै कर्णालीमा रहेका बनस्पति संरक्षण गर्न कार्यक्रम र कानुनि ब्यवस्थालाइ सुधार्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लाका मुख्य न्यायधिष शेसराज सिवाकोटिले बनस्पति ऐनमा आएका टिप्पणीका आधारमा ऐन संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जडिबुटि मुल्यको आधारमा ब्यापारीले राजस्व नतिरेको भन्दै जडिबुटि ब्यापार गर्दा राजस्व र मुल्यको तालमेल नमिलेको उहाको भनाइ छ । 

उच्च अदालत सुर्खेत इजलास जुम्लाका न्यायधिष रमेश प्रसाद राजभण्डारीले अन्य औपधिको तुलनामा जडिबुटि औषधि गुणस्तर हुने तर्क गर्दै बनस्पति संरक्षण र सहि उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नागरीक संबाद केन्द्र जुम्लाका प्रमुख तथा नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय सदस्य पदम बहादुर शाहिले विभिन्न ऐन कानुनका बिषयमा केन्द्रले समय सापेक्ष आम नागरीक तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुधार्नुपर्ने पक्षका बिषयमा वकालत गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

कार्यक्रममा बरिष्ठ जडिबुटि कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले लोपउन्मुख बनस्पति संकलनमा सरकारले प्रतिबन्द गरेपनि त्यसको अझै संरक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । जडिबुटि संरक्षणमा नागरीकले गरेको गल्तीको सजाय भएपनि राज्यपक्ष र विभिन्न संघ, संस्थाहरुले गरेको गल्तीको कुनै सजाय नभएको प्रति उहाले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

जिल्ला बनस्पति कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मदन कुमार खड्काले भन्नुभयो, कार्यालयले बनस्पतिको संरक्षण, प्रर्वद्धन, अध्ययन, अनुसन्धान र कृषकहरुको जिविकोपार्जन लगाएतका काम गर्नुपरेकाले सोच अनुरुप कार्य सम्पादन नभएको तर्क गर्नुभयो । नँया संरचना अनुसार सरकारले प्रादेशिक रुपमा पुर्वाधार सहितको बनस्पति उड्यायन अनिवार्य स्थापना गर्न जरुरी रहेको उहाको भनाइ छ । 

कार्यक्रम जिल्ला स्थीत सरकारी तथा गैरसरकरी निकायका प्रमुख एंव प्रतिनिधि र कृषक लगाएतको सहभागितामा सम्पन्न भएको नागरीक संबाद केन्द्र जुम्लाका प्रशासनिक अधिकृत डिलेस बहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।