पर्वत । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पूर्व सांसदहरुलाई पनि कर्मचारीलाई जस्तै पेन्सन दिनुपर्ने प्रस्ताव नगरेको नेपाली काँग्रेसका पर्वत क्षेत्र नं १ का सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले स्पष्ट पारेका छन् । 

सोमबार उद्योग बाणिज्य संघ पर्वतले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले सांसदहरुले कुनै पनि पेन्सनको माग नगरेको तर पहिचानको लागि कुरा उठाएको बताएका हुन् । 

आफू स्वयम सो विधेय सम्बन्धी उपसमितीमा रहेको भन्दै त्यस्तै कुनै माग नगरेको र विधेय बनेपनि पारित नुहने बताए । पेन्सन सम्बन्धी प्रस्ताब पनि नआउने र पारित पनि नहुने भन्दै  यस विषयमा टिकाटिप्पणी नगरेको राम्रो हुने बताए ।

उनले देशको विकास र परिर्वतनको लागि योगदा पु¥याएका सांसदहरुको सम्मान हुनुपर्ने माग मात्र गरिएको बताएका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद जोशीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्दा नगर्नको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । उनले जिल्लाको विकास र निकासको लागि आफू सदैव लाग्ने बताउँदै पर्वतको छवि विर्गानको लागि कोहि पनि लाग्न नहुने बताए । 

सांसद जोशीले विचार स्वच्छ बनाउनुपर्ने भन्दै जिल्लाको विकासको लागि एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

दुइ हप्ता अगाडि मात्रै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने, अर्जुन जोशी लगायतले सांसदलाई राज्यले पेन्सन लगायत सुबिधा उपलव्ध गराउनुपर्ने र विधेयकमा यो पनि व्यवस्था थप्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

‘पूर्वसांसद जस्तो सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै आएपनि अब त्यसो गर्नु हुँदैन ।’सचेतक न्यौपानेले बताएकी थिइन ।  भने सांसद जोशीले निष्ठापूर्वक जनताको सेवा गरेका पूर्वसांसदहरुलाई पनि पूर्व पदाधिकारीको मान्यता दिइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमाले र माओवादी मौन

यस विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद भने यसबारे मौन बसेका छन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन दिने व्यवस्था छैन । पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक पचास हजार रुपैयाँ र पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई मासिक चालीस हजार रुपैयाँ पेन्सन वृत्ति उपलव्ध गराउने विधेयकको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपतिलाई काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा घर नभएमा मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने प्रस्ताव छ । अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई घर भाडा बापत मासिक ५० हजार उपव्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

पूर्व पदाधिकरी भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा वा संविधानको अध्यक्ष भई निवृत्त भएको व्यक्तिलाई जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सो विधेयकमा आवश्यक सुझावसहित संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले कांग्रेस सांसद जीवनवहादुर शाहीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको छ ।

त्यस्तै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन माओवादी सांसद एवम् पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले जानकारी दिए ।