नन्दराम जैशी | असोज ३०, जुम्ला । जनसंख्या तथा वाताबरण मन्त्री मिथिला चौधरीले राज्य जलवायु परिवर्तनको असरबाट उम्कन नसक्ने बताउनुभएको छ । बढ्दो जनसंख्या बृद्धि, बन, बनस्पती र बन्यजन्तुको विनास तथा विभिन्न प्रकोपजन्य घटनाले गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले राज्य समस्याबाट उम्कन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पानी तथा हिमाली क्षेत्रमा यसका चुनौति र अवसरका विषयमा पहिलो पटक जुम्लामा आइतबारबाट शुरु भएको २ दिने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।  

जलवायु परिवर्तनले बालि उत्पादन, खानेपानि र स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याएको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्वतियबासिले (माउन्टेन पिपुल) भोगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, पर्वतियबासि अतिबृटि, अनाबृटि र माहामारिको चपेटामा छन् । जसका लागि वातावरण अनुकुलनका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । वातावरण अनुकुलन नीति २०६७ कार्यान्वयनमा आएकोले सोहि अनुसार मन्त्रालयले योजना बनाइ कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । यस अभियानमा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट संचालन भएका कार्यक्रमले पनि जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा सहज हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।   

जनसंख्या तथा वाताबरण मन्त्रालयका सचिब विश्वनाथ वलिले जलवायु परिवर्तन र बतावरण मैत्रि विकासलाई अघि बढाउनसके समस्या न्युनिकरण हुदै जाने बताउनुभयो । नेपाल जलवायु परिवर्तन जोखिमको हिसाबले विश्वमा चौथो देश रहेको भन्दै मन्त्रालयले थप अनुकुलनका कार्यक्रम ल्याउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, सबैको ध्यान जलवायु परिवर्तनमा भएपनि अध्ययन, अनुसन्धानको कमिले खास समस्या र समाधानको उपाय छैन । यसमा चेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । विगतमा मन्त्रालयले गरेका कामलाई निरन्तरता दिदै आगामि दिनमा पनि थप कार्यक्रम संचालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको सचिब वलीले बताउनुभयो । 

जनसंख्या तथा वातावारण मन्त्रालय, नेपाल विज्ञापन तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाण्डौँ विश्व विद्यालय, किर्डाक नेपालको साझेदार तथा एनसिएएमआई को समन्वयमा सम्मेलनको आयोजना भएको हो । सम्मेलनमा कर्णालीको खाद्य सुरक्षा, जीविको पार्जन र वातावरणीय असरले पारेको प्रभावका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरि निष्कर्ष सहितको व्यापक छलफल हुने मुख्य आयोजक संस्था किर्डाक नेपालले जनाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा स्वच्छ पानी, यसको संरक्षण र प्रर्वद्धन, मानव अधिकार र यसको अवस्थाका विषयमा पनि सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।