दीपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत, १२ चैत | बिहीबारदेखि देशभर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन भइरहेको छ । 

पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकास्थित तोस्रा माविमा अध्ययनरत जनक विक यस पटकको एसइई परीक्षाका परीक्षार्थी हुनुहुन्छ । पढिरहेको विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गएर परीक्षा दिनुपर्ने भएपछि उहाँ निकै तनावमा हुनुहुन्छ । परीक्षालाई मर्यादित बनाउन भन्दै सरकारले होमसेन्टरबाट परीक्षा दिन नपाइने नियम लगाएपछि उहाँ जस्तै हजारौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका हुन् । 

आफू पढिरहेको विद्यालयबाट परीक्षा दिन नपाएपछि उहाँ एक दिन टाढाको वीरेन्द्रनगर–११ स्थित शिव मावि धुलियाविटमा परीक्षा दिन आउनुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । आर्थिक समस्यामा रहेका उहाँलाई टाढाबाट परीक्षा दिन आउनु पर्दा निकै समस्या भयो । 

जाजरकोटको त्रिभुवन मावि थाप्लेमा अध्ययनरत विपना शर्माको समस्या पनि उस्तै छ । उहाँ एक दिन पैदल हिँडेर जिल्लाको शिवशंकर मावि जगतिपुर केन्द्रमा परीक्षा दिन जानुभएको छ । “होटल नहुँदा केही दिनका लागि भए पनि डेरा खोजेर बसेका छाँै, कोठा नपाउँदा पाँचजना एउटै कोठामा कोचिएर बस्नु परेको छ न त खानेपानीको सुविधा छ न बिजुली बत्तीको नै छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

होम सेन्टरबाट परीक्षा दिन नपाइने सरकारी निर्णयले उनीहरु जस्तै यस प्रदेशका हजारौँ विद्यार्थी यस्तै तनाव र चिन्तामा छन् । होम सेन्टर हटाउने निर्णयले अभिभावकसमेत चिन्तामा छन् । 

हुम्लाका अभिभावक अर्जुनबहादुर बोहराले परीक्षालाई मर्यादित बनाउने नाममा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरेर परीक्षाको मुखैमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई तनाव र सास्ती दिने काम भएको गुनासो गर्नुभयो । 

एकजना विद्यार्थीको रु ३० हजार खर्च 

कर्णालीका हिमाली तथा विकट दुर्गम जिल्ला जहाँ भौगोलिक विकटता छ एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान घण्टाँै हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ त्यस्ता ठाउँमा होम सेन्टर हटाउने निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई चिन्ता, तनाव र सास्तीमात्र दिने गरेको मुगुका प्रदेश सांसद दानसिंह परियारले बताउनुभयो । 

तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहको जेनतेन पठनपाठन गरिरहेका छन् । धेरै विद्यालयमा अहिलेसम्म आधा कोर्स पनि पूरा भएको छैन उहाँले भन्नुभयो, “एकजना विद्यार्थीको कम्तीमा रु २०÷३० हजार खर्च हुन्छ गरीब विद्यार्थीले कसरी उक्त पैसा जुटाउने रु ।” 

शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय तहसम्म घरबाट आधा घण्टाको दूरीमा अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ तर विद्यार्थीलाई थप सास्ती दिने गरी परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरिनुले बाल अधिकारको समेत हनन हुने सांसद परियारको धारणा छ । 

होम सेन्टरबाट परीक्षा दिन नपाइने भएपछि कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका १७१ विद्यालयका कुनै पनि विद्यालयले आफू अध्ययनरत विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाएका छैनन् । 

परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परिपत्रअनुसार विगत पाँच वर्षदेखि होम सेन्टरबाट परीक्षा दिन नपाइने निर्णय लागू गरिँदै आएको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख धनजित शाहीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार अधिकांश परीक्षा केन्द्रमा खानेपानी र शौचालयको अभाव, दूषित पानीको प्रयोग, सरसफाइको कमी, गाँसबासको समस्या, दाउराको समस्या, पढाइको चापले कतिपय विद्यार्थीले बासी खाना खान बाध्य हुने गरेका छन् । विगतमा होम सेन्टर परिवर्तन हटाउन विभिन्न जिल्लाबाट आवाज उठे पनि सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएको शाहीले बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशबाट यस वर्षको एसइई परीक्षामा ३९ हजार ३११ परीक्षार्थी सहभागी भइरहेका छन् । यो वर्षको परीक्षामा सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाबाट सात हजार ९९२ जना र सबैभन्दा कम डोल्पा जिल्लाबाट ६६५ जना नियमित तथा एक्जाम्टेडतर्फका विद्यार्थी सहभागी भइरहेको निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । 

अर्को वर्षदेखि विद्यार्थीलाई न्याय हुन्छ: मन्त्री रावल 

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावलले होम सेन्टर परिवर्तनले विद्यार्थीलाई सास्ती भएकाले आगामी वर्षदेखि यस्तो दुःख नपाउने गरी निर्णय गरिने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अर्को वर्षदेखि परीक्षा दिनकै लागि अर्को विद्यालय जानु पर्दैन । जनताका छोराछोरीले न्याय पाउने गरी नीति बनाइनेछ । होम सेन्टर परिवर्तनका कारण अर्को ठाउँमा एकजना विद्यार्थीको साथमा थप दुईजना जाने र एउटै कोठामा कोचिएर धेरै बस्नु पर्ने भएकाले पठनपाठनमा त विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा समेत समस्या हुने मन्त्री रावलले बताउनुभयो । रासस