साउन १, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशमा एक प्रहरीले झण्डै तीनसय जना नागरिकहरुको सुरक्षा दिनु पर्ने बाध्यता छ । आफैमा भौगोलिक रुपमा विकट प्रदेशमा सुरक्षा दिँदै आएको प्रहरीले त्यसमाथि झन् सिमित स्रोत साधनबाट नागरिकहरुको सुरक्षा दिनु परेको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीका २१५ प्रहरी ईकाइहरु छन् । यी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ईकाला तथा प्रहरी चौकी लगायत हुन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार एक प्रहरीले प्रदेशका ३१८ जना नागरिकहरुको सुरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख २३ हजार ६२३ छ ।

प्रदेशमा पाँचहजार ९० जना प्रहरीको दरवन्दी हो । यो संख्यामा झण्डै ६ जना दरवन्दी अनुसारका प्रहरी आएका सम्वन्धित प्रहरी युनिटमा कार्यारत छैनन् । प्रदेशमा सिभिल, ट्राफिक, आर्मि, र प्राविधिक प्रहरीहरु खटिएका छन् । ‘प्रदेशको भौगोलिक भू–बनावट हेर्ने हो भने सुरक्षामा चुनौती छ’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी वीरबहादुर ओली भन्छन्, ‘आफैमा भौगोलिक विकट छ, कुनै ठाउँमा घटना भए घण्टौं प्रहरी हिड्नु पर्ने बाध्यताले कहिले काँही प्रहरीले प्रभावकारी सुरक्षा दिएन भन्ने नागरिकले गुनासो गर्छन् ।’  

प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २८ हजार ९७३ वर्गकिलोमिटर छ । तर एक प्रहरीले झण्डै ६ किलोमिटरसम्मको सुरक्षा समेत दिनु पर्ने बाध्यता छ । ‘सबै ठाउँमा मोटर बाटो पुगेको छैन तर पनि प्रहरीले आफ्नो काम कारवाहीलाई प्रभावकारी दिइरहेकै छ’ एसपी ओली थप्छन्, ‘फेरी पनि अप्रयाप्त स्रोत साधनकै भरमा प्रहरीले सबै क्षेत्रको सुरक्षा गरिराख्नु परेको छ ।’ हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा प्रहरीले सवारी चलाएर पुगे महिनौंसम्म ग्यारेजमै सवारी थन्काउनु पर्ने बाध्यता छ । प्रहरीले प्रदेशका अधिकाँश गाउँको शान्ति सुरक्षा बारे जानकारी लिन कम्तिमा दुईदिन हिड्नु पर्ने बाध्यता छ । स्रोत साधन नभएकै भरमा सेवा दिन छाडेका छैनौं सिमित स्रोत साधनबाटै नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको एसपी ओलीको कथन छ । तर उनले शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी गराउँन सबै पक्षको सहयोगको आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘कतिपय स्थानीय तहहरुले समन्वय गरेर गाउँ ठाउँको सुरक्षा प्रवन्धमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ’ ओलीले भने ‘प्रहरी मात्रै सर्वश्व हैन, सबै तहबाट आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जाग्नु आवश्यक छ ।’   

सरकारको लक्ष्य

कणाली प्रदेशको बजेटको बुँदा नम्बर २१० मा ‘समृद्धि र विकासका लागि शान्ति सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ नारा अवलम्बन गर्दै चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी, कालो बजारी, जबरजस्ती असुली, मानव बेचबिखन, महिला हिंसा जस्ता अपराधको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न विशेष शान्ति सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि १० करोड बजेट विनियोजन पनि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र प्रदेश प्रहरी गठन एवं प्रदेश प्रहरी मुख्यालय लगायत आवश्यक संरचनाहरू तयार गरिने सरकारको लक्ष्य छ । प्रहरीलाई व्यावसायिक सेवाको आधार, प्रविधियुक्त प्रहरी सेवाको विस्तार गर्न नीति अनुरुप सुरक्षा सेवामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने कार्यक्रमहरू यसै आर्थिक वर्षबाट गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र विशिष्टीकरणका आधारमा सुरक्षा सेवाको वर्गीकरण गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय प्रहरी सेवा, ग्रामीण भेगमा सामुदायिक प्रहरी सेवा र नगर क्षेत्रमा नगर प्रहरी सेवाको स्थापना र विस्तार गर्ने दावी मन्त्रालयको छ । 

स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सँगको सहकार्यमा ‘हाम्रो प्रहरी, हाम्रो साझेदारी’ कार्यक्रमद्वारा सहरदेखि गाँउसम्म सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन ‘प्रहरी युवा हातेमालो अभियान’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । तर  प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न यसै आर्थिक वर्षमा उच्च प्रविधियुक्त प्रादेशिक तालिम केन्द्र व्यवस्थापन गर्नुका साथै विशिष्ट प्रकृतिको पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना यसै आर्थिक वर्षबाट गर्न १० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।