भदौ २६, सुर्खेत | प्रादेशिक संरचनाबारे समयमै टुंगो लाग्न नसक्दा कतिपय कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्यौलता बढेको छ । दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई निःशुल्क आवास निर्माण गर्ने सरकारको जनता आवास कार्यक्रमको सांगठनिक संरचना टुंगो नलाग्दा अन्यौलमा परेको छ । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका अनुसार संरचना अन्यौलले आवास निर्माणसम्बन्धी क्रमागत योजना दुई महिनादेखि ठप्प छन् । 

सरकारले आव ०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । सुर्खेतमा भने आव ०६८/६९ देखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभाग अन्तर्गत सञ्चालित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भवन डिभिजन कार्यालय संघकै सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । इकाईका इन्जिनियर कमल दर्लामीले प्रदेश अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएपनि नीतिगत अस्पष्टताले कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको जनाए । उनले गत वर्ष जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा गरी ३ सय ९५ घर निर्माण गरिएको बताए । बा“की एक हजार सात सय घर निर्माण अधुरै छन् । ‘क्रमागत योजना भएकाले निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ’ इन्जिनियर दर्लामीले भने, ‘प्रदेश सरकारले छिटो संस्थागत स्वरुप निर्माण गरेर फिल्डमा रोकिएको कामलाई सुचारु गर्नुपर्छ, नत्र विपन्नलाई आवास दिने सरकारी योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’

सरकारले जिल्ला स्तरमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसदहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विषयगत जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरु सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहेको समितिले लाभग्राही छनौट गर्ने गरेको थियो । निर्माण प्रभावित हु“दा विपन्न तथा अति सीमान्तकृत समुदायले आफूहरुको सुरक्षित घरमा बस्ने सपनामा ठेस लागेको महसुस गर्न थालेका छन् । आव ०७३/७४ मा सुर्खेतका वादी, गन्धर्व लगायतका अति विपन्न दलित परिवारका लागि एक हजार ५० घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । वादी समुदायका तीन सय १९, गन्धर्वका लागि ९७ र बा“की विपन्न दलितको पहिचान गरेर घर निर्माण योजना सुरु गरिएको थियो । तीमध्ये आव ०७४/७५ मा आवास निर्माण योजना थप गरिएको थियो ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार सुर्खेतमा गत वर्ष २ सय २९ आवास निर्माण सम्पन्न गरेर वादी, गन्धर्व र कुसुण्डा जातिका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीमध्ये एक सय ३२ घर वादी, तीन कुसुण्डा र बँ“की गन्धर्व समुदायका छन् । सुर्खेतमा पा“च सयको हाराहारीमा वादी र गन्धर्व समुदाय छन् । कार्यक्रम अन्र्तगत एक लाख ९० हजारमा दुई कोठा, एक बरण्डा र एक शौचालय निर्माण गरिन्छ । लागतको २० प्रतिशत सम्वन्धित घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्नेछ । जनता आवास अन्र्तगत आव ०६८/६९ मा ४२, ०६९/७० मा ४४, ०७०/७१ मा १०, ०७१/७२ मा ४२ र ०७२/७३ मा ४५ घर निर्माण गरी वादी, गन्धर्व र कुसुण्डालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।